संवेदनाओं के पंख

संवेदनाओं की ऋतु में अनवरत पूस की रात

2012-01-28T11:53:00.002+05:30

दैनिक भास्‍कर में प्रकाशित मेरा आलेख

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गिरती महँगाई दर, साजिश तो नहीं

2012-01-25T08:03:00.002+05:30

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हरिभूमि में आज प्रकाशित मेरा आलेख

कहाँ गए जटायु के वंशज

2012-01-24T15:06:00.002+05:30

परिवारों में दिलचस्‍प जोर आजमाइश

2012-01-22T15:25:00.000+05:30

हरिभूमि में आज पेज दो पर प्रकाशित पंजाब पर मेरा चुनावी विश्‍लेषण
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चुनावों में काला धन असर दिखाएगा

2012-01-20T13:07:00.000+05:30

डॉ. महेश परिमल
भ्रष्टाचार राजनीति का ईंधन है और काला धन इस वाहन के पहिए। यह इससे साबित होता है कि पांच राज्यों में चुनाव की मात्र घोषणा से ही काला धन बाहर आने लगा है। अब तक करोड़ों रुपए बरामद किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत उत्तर प्रदेश और पंजाब की है, जहाँ रोज ही करोड़ों रुपए बरामद किए जा रहे हैं। इन दो राज्यों में अब तक 30 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक दस करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इसमें लखीमपुर से ही दो करोड़,गेट्रर नोएडा में 12 लाख, मथुरा से दस लाख और कानपुर से चार लाख रुपए पकड़े गए हैं। इसी तरह पंजाब में पिछले 15 दिनों में 17 करोड़ रुपए बरामद किए गए। पंजाब में रकम के अलावा भारी मात्रा में ड्रग्स और शराब बरामद की गई है। पुजाब पुलिस ने 6 किलो हीरोइन और दो टन चरस-गांजा भी बरामद कर चुकी है। अभी तो यह केवल शुरुआत है। दो राज्यों की तस्वीर अभी सामने आई है। चुनाव आयोग सख्त हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती और हाथियों की मूर्ति को ढँकने के आदेश चुनाव आयोग ने दिए हैं, उससे लगता है कि गंभीर और दूरगामी निर्णय लेने में चुनाव आयोग कमजोर है। जो सख्ती आयोग में होनी चाहिए, वह दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि उसके निर्णय हास्यास्पद होने लगे हैं। अब चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में मायावती और हाथियों की मूर्तियों को ढँकने में एक करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसी से पता चल जाता है कि उसके निर्णय कितने दूरगामी हैं? चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर आयोग अभी से सख्ती दिखाना शुरू कर दे, तो संभव है, इसके दूरगामी परिणाम दिखाई दें। इस दिशा में सरकार की नीयत भी साफ नहीं लग रही है। पिछले दो दशक से चुनाव सुधार विधेयक लटका हुआ है। यदि सरकार की नीयत साफ होती, तो इस पर विचार हो सकता था। पर लोकपाल विशेयक की तरह ही इस विधेयक का लटकना यह दर्शाता है कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल सभी दल कर रहे हैं।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान भी स्वीकारते हैं कि चुनाव के भारी भरकम खर्च के कारण काले धन और भ्रष्टाचार की समस्या होती है। इससे राजनीतिक दल परेशान भी होते हैं। वे इसके शुद्धिकरण के लिए चुनाव में सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराने के हिमायती भी हैं। चुनाव सुधार की बातें देश के लिए नई नहीं हैं, लेकिन व्यावहारिक पक्ष यह है कि सारा मामला बातों या बयानों तक ही सीमित रहता है। कोई भी बड़ा राजनीतिक दल इसके लिए वास्तविक या गंभीर प्रयास नहीं करता। आज नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ने में लाखों खर्च होते हैं। निजी चर्चाओं में तो दस-पंद्रह लाख का हिसाब भी प्रत्याशी बता जाते हैं, जिसका कोई हिसाब कभी सरकारी खातों में नहीं मिलता। इसके चलते वार्ड का चुनाव भी कोई आम आदमी लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता, जबकि वार्ड इतनी छोटी इकाई है कि इसका चुनाव व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और गैर राजनीतिक आधार पर भी लड़ा जा सकता है। चुनाव के इस भारी-भरकम खर्च पर रोक कैसे लगे? यह लाख टके का सवाल है। इसका उत्तर दो सिरों पर तलाशा जाना चाहिए। एक तो राज्य निर्वाचन आयोग की नजर भी उतनी ही पैनी हो जाए, जितनी भारत निर्वाचन आयोग की रहती है। ताकि कुछ तो शुद्धिकरण हो। दूसरा सिरा है जनता या मतदाता जो भारी-भरकम खर्च पर अपने प्रत्याशियों से सवाल करे।
चुनाव आयोग के अधिकार क्या हैं, इसे आम मतदाता पहले वाकिफ नहीं था। जब टी एन शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद सँभाला, फिर उन्होंने जो आदेश दिए, तब लगा कि चुनाव आयोग इतना अधिक शक्तिशाली भी है। इसके पहले तो मतदान के एक दिन पहले तक तो सड़कें बनती थीं, बोरवेल किए जाते थे। जनता को कम्बल-धोती आदि बाँटे जाते थे। शेषन के आदेश के बाद ही समझ में आया कि आचार संहिता लागू होने के बाद जनता के हित में कोई सरकारी घोषणा नहीं की जा सकती। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्व तो चुनाव आयोग केन्द्र सरकार का ही एक विभाग बन कर रह गया था जो कुछ भी करने से पूर्व सरकार की ओर ही निहारता था। पर जैसे ही श्री शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य सम्भाला चुनाव प्रRिया में तो जैसे Rान्ति ही आ गई। उनके लिए कोई नया कानून नहीं बना और न सरकार ने उन्हें कोई नया अधिकार ही दिया। पर जो भी कानून व अधिकार आयोग के पास थे, उसका ही ईमानदारी और कड़ाई से पालन कर उन्होंने दिखा दिया कि यदि व्यक्ति में ईमानदार इच्छाशक्ति हो तो वह कुछ भी कर सकता है। यह भी वह तब कर पाए जब उनकी कार्यशैली पर सरकार की भौहें चढ़ने लगी थी और सरकार उनके पर तक काटने की सोचने लगी। तभी एक सदस्यीय चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय बना दिया गया। एक आयुक्त जो उस समय बनाए गए वह थे श्री एम.एस. गिल जिन्होंने तब श्री शेषन के रास्ते में रोडे अटकाने का बहुत बडा काम किया। बाद में गिल मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने। यह अलग बात है कि जो लीक श्री शेषन बना गये उससे पीछे हटना उनके उत्तराधिकारियों के लिए भी सम्भव न हो सका।
पिछले लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान विदेशी बैंको में भारतीयों के काले धन को भारत लाने और दोषियों को सजा देने की बात उठी थी। तब भी सरकार ने इसे विपक्ष का चुनावी शोशा बतला कर इसे नजर अंदाज करने की कोशिश की थी। पिछले 25 महीनों में सरकार ने इस बारे किया कुछ नहीं। केवल कुछ कोरे वादे करने की हामी अवश्य भरी थी। इसी बीच विदेशी बैंकों में भारतीयों का काला धन कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा ही है।
पिछले कुछ महीनों से इस बारे देश के उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार सरकार को खरी खोटी युनाई। हैरानी की बात तो यह है कि यह सरकार उन महानुभावों के सम्मान और ‘स्वच्छ’ छवि की रक्षा करना चाहती है जिन्हें गैरकानूनी व आपराधिक ढंग से काला धन कमाने और उसे विदेशी बैंकों में जमा कर देश के साथ गददारी करने में शर्म नहीं आई। सरकार के पास अनेक नाम हैं जिन्होंने विदेशी बैकों में आपराधिक धन जमा करा रखा है पर ‘जनहित’ का ढकोसला लगा कर उनके नाम उजागर करने से डरती है। इसी बीच कांग्रेस सरकार व पार्टी की कई नामी हस्तियों के नाम चर्चा में हैं जिनके विदेशी बैंकों में खाते बताए जाते हैं। सरकार और सम्बन्धित व्यक्ति न इन आरोपों का खण्डन करते हैं और न ही इसे स्वीकारते हैं। सरकार यदि ईमानदार हो तो आज भी सरकार बहुत कुछ कर सकती है जिससे कि उन लोगों पर अंकुश लग सकता है जो काला धन अर्जित करने में लगे हुए हैं। केन्द्र में हमारे प्रधानमन्त्री व उनका मंत्रिमण्डल व प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री व उनका मंत्रिमण्डल पहल करे और सभी एक शपथपत्र जारी करें कि उनका या उनके परिवार के व्यक्तियों का देश के बाहर किसी विदेशी बैंक में खाता नहीं है। यदि है तो इसका पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसी प्रकार हमारे सभी सांसद व विधायक भी ऐसा ही करें। सभी संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति तथा सरकारों द्वारा नियुक्त व्यक्ति व नौकरशाह भी ऐसा ही करें। हमारे यहां चुनावों में काले धन का उपयोग आम बात है। विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी की खर्च-सीमा 16 लाख रुपए तक की गई है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार प्रमुख दलों के ज्यादातर प्रभावशाली प्रत्याशी 25 करोड़ रुपए तक प्रचार में बहा देते हैं। निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च काले धन से ही होता है। कुछ समय से चुनाव आयोग ने इस काले धन पर शिकंजा कसना शुरू किया है। बिहार और तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में करोड़ों रुपए का काला धन चुनाव आयोग के निर्देशों से ही पकड़ा गया था।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के इस विधानसभा चुनाव में भी काले धन को बरामद करऩे के लिए चुनाव आयोग ने अभियान चला रखा है। दिक्कत यह है कि चुनाव आयोग के पास अपना कोई अमला नहीं है। वह सारे काम जिला और पुलिस प्रशासन से पूरे करवाता है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि अगर कोई एक लाख रुपए से ज्यादा की नकदी ले जा रहा है, तो उसके कागजात होने जरूरी हैं, वर्ना वह काला धन मान कर जब्त कर लिया जाएगा। काला धन पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस और आयकर विभाग की है। पुलिस वाले सभी जिलों में गाड़ियों की जाँच कर रहे हैं। सामान की तलाशी ली जा रही है। अब तक कई करोड़ रुपए जब्त भी किए जा चुके हैं। लेकिन पुलिस ज्यादती की शिकायतें बहुत आ रही हैं। चिंता का विषय होना चाहिए।
तमाम सतर्कता के बावजूद पुलिस और आयकर विभाग के लिए हर वाहन और व्यक्ति की तलाशी लेना संभव नहीं। धन की इस बरामदगी से इसकी पुष्टि हो जाती है कि अब ऐसे प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो रातों-रात पैसा खर्च कर चुनाव जीतने में यकीन करते हैं। धनी प्रत्याशी केवल प्रचार में ही निर्धारित सीमा से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि वे उसे मतदाताओं में बांटकर वोट खरीदने का भी काम करते हैं। यह लगभग तय है कि चुनाव आयोग की तमाम सख्ती के बावजूद पैसे के बल पर वोट खरीदने की कोशिश पर विराम नहीं लग पा रहा है। अतीत में प्रत्याशियों की ओर से मतदान के एक-दो दिन पहले रातों रात पैसे बांटने के उदाहरण सामने आ चुके हैं। इस धनबल के आगे लोकतंत्र की हार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। राजनीतिक दलों से बेहतर और कोई यह नहीं जानता कि चुनावों में धन की भूमिका बढ़ती चली जा रही है और पैसे वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव जीतना आसान हो गया है, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं कि चुनाव प्रRिया में पैसे की भूमिका कम हो। चुनावों के दौरान अनाप-शनाप खर्च होने वाला धन मूलत: काला धन होता है, लेकिन राजनीतिक दल उन स्रोतों को बंद करने के लिए तैयार नहीं जहां से काला धन उपजता है। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि समाज का नेतृत्व करने और उसे दिशा देने वाली राजनीति काले धन से संचालित हंै? क्या यह हास्यास्पद नहीं कि राजनीतिक दल एक ओर साफ-सुथरी राजनीति की बात करते हैं और दूसरी ओर उसे काले धन से संचालित करने में जुटे हुए हैं? स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों की भी नीयत साफ नहीं है।
संभवत: यही कारण है कि चुनाव सुधार पिछले दो दशकों से अटके पड़े हैं। अब तो चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि सरकार की ओर से चुनाव सुधारों की अनदेखी की जा रही है। राजनीतिक दल जितना उदासीन काले धन की राजनीति पर हैं उतना ही बाहुबल की राजनीति पर भी और इसका ताजा प्रमाण यह है कि कोई भी दल बाहुबली छवि वाले नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाने में संकोच नहीं कर रहा है। यदि टीएन शेषन के समय में चुनाव आयोग अपने अधिकारों को लेकर सजग और सRिय नहीं होता तो शायद मतदान केंद्रों पर कब्जा करने और विरोधी दलों के समर्थक माने जाने वाले मतदाताओं को डराने-धमकाने का सिलसिला भी कायम बना रहता। यदि राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रति आम आदमी की आस्था बनाए रखना चाहते हैं तो यह अपरिहार्य है कि संसद के अगले सत्र में लंबित पड़े चुनाव सुधारों को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए सत्तापक्ष के साथ-साथ विपक्ष के राजनीतिक दलों को भी पहल करनी होगी, क्योंकि निर्वाचन प्रणाली की विकृतियों से पूरी राजनीति ही बदनाम हो रही है।
सच तो यह भी है कि मतदाता आज के नेताओं से इतने अधिक निराश हो चुके हैं कि अब वे उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। समाज में भी ‘नेता’ शब्द किसी अपशब्द से कम नहीं लगता। नेता बनते ही उनकी सम्पत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। 5 वर्ष में वे इतना अधिक कमा लेते हैं कि अगला चुनाव आसानी से जीत जाते हैं। चुनाव भी बाहुबल बताने का एक जरिया बनकर रह गया है। एक ईमानदार शिक्षक चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। मतदाताओं के पास कोई विकल्प ही नहीं है। उनके सामने कौन नेता कितना कम भ्रष्ट है, यही जानना बाकी रहता है। वे कम भ्रष्ट नेता को अपना मत देते हैं, पर बाद में वही कम भ्रष्ट अधिक भ्रष्ट नेता बन जाता है। मतदाता कए बार फिर ठगे जाते हैं। ठगने का यह सिलसिला काफी वर्षो से चल रहा है। चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं सरकार पर निर्भर है, इसलिए इससे कोई बड़ी अपेक्षा रखना भूल होगी।
डॉ. महेश परिमल

चुनाव सुधार की खोखली कवायद

2012-01-17T10:57:00.000+05:30

आज दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण में प्रकाशित मेरा आलेख
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http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2012-01-17&pageno=9

भारतीय चीन से तकनीक क्यों सीखना नहीं चाहते?

2012-01-16T14:13:00.000+05:30

डॉ महेश परिमल
चीन में व्यापार करने जाने वाले भारतीय व्यापारियों पर पिछले दिनों जिस तरह से व्यवहार किया गया, उससे यही साबित होता है कि वहाँ भारतीय व्यापारी असुरक्षित हैं। आखिर क्या कारण है कि इतनी दूर जाकर भी माल लाने पर व्यापारियों को फायदा होता है? जिल्लत सहकर भी व्यापारी चीन से माल लाते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। भारतीय व्यापारी यदि चीन जाकर वहाँ से माल के बजाए उनकी तकनीक सीखकर आएँ, तो फिर क्या आवश्यकता है, माल लाने की? आखिर वह कौन से कारण है कि चीन के व्यापारी को जो माल 9 लाख रुपए में पड़ता है,उसके लिए भारतीय व्यापारी को 60 लाख रुपए चुकाने होते हैं? इसकी वजह यही है कि वहाँ की सरकार लघु एवं गृह उद्योगों को खूब प्रोत्साहन देती है। यही कारण है कि वहाँ का माल भारत लाकर भी भारतीयों को सस्ता पड़ता है। यदि हमारे देश की सरकार भी चीन की तरह करे, तो चीन से माल लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।दीपावली पर हमने जो इलेक्ट्रानिक तोरण का इस्तेमाल किया, वह चीन से आयात किया हुआ था। होली में बच्चे जिन पिचकारियों का इस्तेमाल किया, वह चीन से आयातित था। हमारे बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं, वह चीन का होता है।पूरे देश में चीन से हर साल अरबों रुपए का माल आता है। दिल्ली-मुम्बई में चाइना मेड माल के कई होलसेल बाजार हैं। हाल ही भारतीय व्यापारियों से चीन के शेझियांग प्रांत के यिवु शहर में जिस तरह का व्यवहार किया गया है, उससे भारतीय व्यापारियों में ¨चता व्याप्त है। भारतीय व्यापारी यिवु से इसलिए माल लाते हैं, क्योंकि यहाँ की कंपनियाँ डिस्काउंट देने में विख्यात हैं। यहाँ पर दुनिया भर से व्यापारी माल लेने आते हैं। भारत से करीब सौ व्यापारी नियमित रूप से यिवु जाते हैं और वहाँ से खरीदी करते हैं। भारत के कई व्यापारी तो पश्चिम एशिया के अरब देशों के एजेंट के रूप मंे काम करते हैं। अरब देशों में अराजकता की स्थिति के कारण वहाँ से ग्राहकी कम हो गई है। कई कंपनियों का दीवाला ही निकल गया है। इस कारण चीन के व्यापारी भारत के एजेंटों से खफा हो गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यिवु के व्यापारियों के रोष के आगे वहाँ का प्रशासन तंत्र भी लाचार हो जाता है। वह भी चीनी व्यापारियों का ही पक्ष लेता है। अदालतें भी असहाय नजर आती हैं। इसलिए भारतीय दूतावास से यह आदेश जारी हुआ है कि भारतीय व्यापारी यिवु के व्यापारियों से माल न खरीदें। यहाँ मुश्किल यह है कि भातर में चीन से जो माल आता है, उसका 75 प्रतिशत तो केवल यिवु से ही आता है। यदि भारतीय यिवु से माल खरीदना बंद कर दें, तो वहाँ के व्यापारियों और उद्योपगतियों के सामने भूखे रहने की स्थिति आ सकती है। चीन में भारतीय व्यापारियों को प्रताड़ित करने की यह पहली घटना नहीं है। मुंबई के एक व्यापारी को चीनी भाषा न आने के कारण उसने यिवु के एक दुभाषिये को एजेंट के रूप में नियुक्त किया। इस एजेंट भारतीय व्यापारी के नाम पर खरीदी की और माल लेकर भाग गया। उक्त भारतीय व्यापारी जब यिवु गया, तो उसके साथ मारपीट की गई। भाषा के कारण भारतीय व्यापारियों को वहाँ एजेंट रखना अनिवार्य होता है। इन एजेंटों को दोनों तरफ से कमिशन मिलता है। ये एजेंट यदि किसी प्रकार का घालमेल करें, तो उसकी सजा भारतीय व्यापारियों को भोगनी होती है।जब से चीन से सस्ता माल आने लगा है, तब से भारतीय उद्योग को काफी नुकसान होने लगा है। यहाँ के कारीगर बेकार होने लगे हैं। चीन के लघु उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय कारीगरों की बेकारी ने चीनी उद्योग को मालामाल कर दिया है। चीन में जिस माल की कीमत 9 लाख रुपए है, उसके लिए भारतीयों को 60 लाख रुपए चुकाने होते हैं। इसलिए भारत के साथ व्यापार करने में चीन को भारी मुनाफा होता है। भारत को जितनी गरज है, उससे अधिक गरज चीन की है। इस बात को अभी तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की है। यह भी सच है कि चीनी माल से अब भारतीयों का मोहभंग होने लगा है। एक तो उसकी गुणवत्ता निम्न दर्जे की होती है। उस पर इस्तेमाल किए गए रंगों से स्वास्थ्य को हानि होती है। दिल्ली के व्यापारियों ने एकजुट होकर कहा है कि यदि भारतीय व्यापारियों के साथ चीन में इस तरह से र्दुव्‍यवहार होता रहेगा, तो वे चीनी माल का बहिष्कार कर भारतीय माल ही बेचेंगे। वैसे दिल्ली के व्यापारियों का यह भी कहना है कि वे काफी बरसों से चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं, उन्हें अब तक किसी प्रकार का खराब अनुभव नहीं हुआ है। उनका कहना है कि यिवु शहर में भारतीय व्यापारियों की काफी इज्जत की जाती है। पर जो व्यापारी उधारी करते हैं और समय पर नहीं चुकाते, तो उनका व्यवहार बदल जाता है। उसके बाद तो वे कानून हाथ में लेने से नहीं हिचकते। इन दिनों यिवु के व्यापारी भारतीय व्यापारियों से इसलिए नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कई भारतीय माल लेकर गुम हो गए हैं। चीनी इस तरह की दगाबाजी सहन नहीं करते। इस दौरान यदि उन्हें कोई ईमानदार भारतीय व्यापारी भी मिल जाए, तो वे उसके साथ मारपीट करते हैं। भारतीय व्यापारी चीन से केवल माल लेकर आते हैं, वहाँ की तकनीक नहीं लाते। यदि वे वहाँ से तकनीक लाएँ और हमारे ही देश में सस्ता माल बनाएँ, तो भला चीनी माल क्यों खरीदा जाए? चीनी तकनीक के अलावा वहाँ की सरकार द्वारा लघु और गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति भी माल को सस्ता बनाती है। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन के जिन दस्तावेज पर हस्ताखर किए थे, उसके आधार पर आयात से ड्यटी हटा दी गई थी। इसी कारण भारत के बाजारों में चीन के सस्ते और गुणवत्ता में हलके माल आने शुरू हो गए। देश का मध्यम वर्ग आज भी चीन के बने उत्पादों का इस्तेमाल करता है। किंतु उच्च वर्ग ने चीन के उत्पादों से मुँह फेर लिया है। यह सोचने वाली बात है कि चीन से उत्पाद भारत आता है, इसके परिवहन खर्च के बाद भी देश में इतना सस्ता मिल रहा है। तो फिर भारत में ही बने उत्पाद इतने सस्ते क्यों नहीं हो सकते? इस सवाल का जवाब भारतीय उद्योगपतियों, व्यापारियों, ग्राहकों और सरकार को देना चाहिए।
डॉ. महेश परिमल

पतंग हमें परवाज का सबक सिखाती है

2012-01-15T14:54:00.002+05:30

14 जनवरी को दैनिक भास्‍कर के संपादकीय पेज पर प्रकाशित मेरा आलेख

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राग दरबारी और मैला आँचल ई बुक में

2012-01-13T13:35:00.003+05:30

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सेक्स टूरिज्म का स्वर्ग गोवा

2012-01-10T13:17:00.005+05:30

डॉ महेश परिमल

गोवा में इन दिनों मस्ती की बहार है। देशी-विदेशी लोगों का जमघट लगा है। समुद्री किनारे लोगों की मस्ती देखते ही बनती है। रात भर तेज आवाजों के साथ ये सभी नाचते रहते हैं। इस दौरान बहुत कुछ हो जाता है। रात भर सेक्स का खुला खेल चलता रहता है। रेव पार्टी के नाम से यहाँ विदेशियों ने एक तरह से सेक्स रैकेट ही चला रखा है। ड्रग्स का खुलेआम क्रय-विक्रय हो रहा है। अब तक गोवा के समुद्र तट रेव पार्टियों और ड्रग्स के लिए जाने जाते थे, पर अब हत्या, बलात्कार जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ आने वाले विदेशी अपनी संस्कृति के नाम पर सभी बुराइयों को फैेला रहे हैं। इन विदेशियों के रहने के लिए समुद्री तटों पर इनके आवास बनाए जा रहे हैं। सैकड़ों पॉश हॉटल खुल गए हैं। ये सभी गोवा की जमीन से मीठा पानी निकालकर बरबाद कर रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। विदेशियों से डॉलर प्राप्त करने के मोह में गोवा सरकार राज्य की संस्कृति का नीलाम कर रही है। यदि सरकार और पुलिस तंत्र इसी तरह उदासीन रहा, तो गोवा एक बार फिर विदेशियों के चंगुल में फँस सकता है।पूरे गोवा के लिए यह कमाई का सीजन है। इसलिए पूरा मुबई इन दिनों बेरोजगार हो गया है। यहाँ काम करने वाली तमाम बार गर्ल इन दिनों गोवा में हैं। जो विदेशियों के बीच रहकर रोज 5 से 10 हजार रुपए कमा रही हैं। समुद्री तट पर आयोजित होने वाली रेव पार्टियों की एंट्री फीस ही करीब 500 डॉलर यानी 20 हजार रुपए है। इतनी मोटी रकम विदेशी ही आसानी से दे सकते हैं। इन रेव पार्टियों में रात भर तेज आवाजों के साथ ड्रग्स का नशा करके लोग नाचते रहते हैं। इसलिए यदि गोवा का सेक्स टूरिज्म का स्वर्ग कहा जाए, तो अतिशयोक्ति न होगी। जब से थाइलैंड और कबोडिया सरकार ने सेक्स का आनंद लेने के लिए आने वाले पर्यटकों पर प्रतिबंध लगाया है, तब से गोवा ऐसे लोगों का स्वर्ग बन गया है। यह भी सच है कि अब गोवावासी इस दिशा में प्रयासरत हैं कि ऐसी रेव पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसलिए सरकार कभी-काी दिखावे के लिए कुछ कर लेती है। पर भ्रष्ट पुलिस तंत्र के संरक्षण में यहाँ अब भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जो कानून के खिलाफ है। यहाँ आने वाले विदेशी सैलानियों की नजर मासूम बच्चों पर होती है। जिन्हें ये हॉटल ले जाकर इनका आनंद लेते हैं। इसलिए अब यहाँ की कई हॉटलों में यह लिखा जा रहा है कि यहाँ बच्चों को लेकर आना मना है। यहाँ समुद्र किनारे खड़े किए गए तबुओं में युजिक सिस्टम लगाया जाता है, तेज शोर के बीच करीब दस हजार युवक-युवतियाँ डांस करती हैं। चाइल्ड सेक्स टूरिज्म के मामले में गोवा अब थाईलैंड, कबोडिया और वियेतनाम के साथ स्पर्धा में उतर गया है। गोवा एयरपोर्ट पर विदेशी पर्यटकों के चार्टर्ड विमान उतर रहे हैं। ये विदेशी गोवा में केवल ड्रग्स और सेक्स का आनंद लेने के लिए ही आते हैं। सेक्स टूरिज्म के नाम पर यहाँ की 5 स्टार होटलें करोड़ों की कमाई कर रही हैं। विदेशी पर्यटकों में कई पेडोफिल्स होते हैं, जो केवल मासूमों में ही दिलचस्पी लेते हैं। यहाँ इनकी भी आपूर्ति करने वाले लोग हैं, जो विभिन्न तरीके से पुरुषों की इस भूख को शांत करने का जतन करते हैं। समुद्री तट पर भीख माँगने वाले बच्चे भी इनके शिकार हो जाते हैं। विदेशी इन बच्चों को आसानी से उपहार आदि देकर अपने जाल में फँसा लेते हैं।गोवा में चलने वाले चाइल्ड सेक्स रेकेट का खुलासा बीबीसी के पत्रकार एलन पुरी ने किया है। कुछ समय पहले ही वे गोवा तट पर पहुँचे और सैलानियों की तरह घूमते रहे। इन पर वहाँ के एक दलाल की नजर पड़ी, तो युवतियों की आपूर्ति करने का वादा किया। जब पत्रकार ने कहा कि उसे तो 13 वर्ष की किशोरी चाहिए, तो दलाल ने उसकी भी व्यवस्था होने की जानकारी दी। उनके साथ ये सब मापुसा तट पर हुआ। इन दिनों यहाँ छोटी उम्र की लड़कियों की इतनी अधिक माँग है कि मुबई से रोज ही ऐसी कई किशोरियाँ भेजी जा रहीं हैं। कई बार विदेशी सैलानी बच्चे के साथ होटल के रुम में पकड़े भी गए, पर पुलिस ने मोटी रकम लेकर उन्हें छोड़ दिया। अब इसका दूसरा रूप भी सामने आने लगा है। मसाज पॉर्लर के रूप में। समुद्री तट पर सैकड़ों मसाज पार्लर हैं, जहाँ अर्धनग्न युवतियों पुरुषों का मसाज करती हैं। एक घंटे के मसाज का 2 से 5 हजार रुपए लिए जाते हैं। कालंगुृटा बीच के आसपास ऐसे अनेक मसाज पॉर्लर चल रहे हैं। एक बार गोवा के एक नागरिक ने फोन पर पुलिस को यह सूचना दी कि इन मसाज पॉर्लरों में दो आतंकवादी छिपे हुए हैं। तब पुलिस ने इन पॉर्लरों पर छापा मारा। इस दौरान अनेक युवतियों को पुरुषों के साथ अर्धनग्न अवस्था में बाहर कर तलाशी ली। पर पुलिस ने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। देश के अनेक राज्यों से भागे हुए बच्चे भी यहीं मिल जाएँगे। यहाँ आकर वे मूँगफल्ली या चूड़ियाँ बेचते हुए पाए जाते हैं। ये आसानी से विदेशियों का शिकार बन जाते हैं। डॉलर और रुबल के लालच में गोवा सरकार अब विदेशियों के हाथों खेल रही है। इन दिनों समुद्रीतट पर रुसियों को विशेष सुविधाएँ दी जा रही हैं। यहाँ रुसी अपने लिए बंगले बनवा रहे हैं। इसके लिए वे रुस से ही कारीगरों को बुलवा रहे हैं। जो बंगला नहीं बनवा पा रहे हैं, वे किराए से ले रे हैं। वास्तव में इनके माध्यम से ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। गोवा के समुद्रीतट पर तबू तानकर अनेक होटलें बन गई हैं, सरकार ने केवल 25 को ही लायसेंस दिया है, पर बिना लायसेंस के कई होटलें चल रहीं हैं। यहाँ आकर विदेशी भारतीय बच्चों को गोद लेने का नाटक करते हैं। उसके बाद उन बच्चों के साथ सेक्स करते हैं। कई तो झूठे दस्तावेज के आधार पर बच्चों को अपने साथ विदेश ले जाते हैं ओर वहाँ पर उनका शारीरिक शोषण करते हैं।पिछले दस वर्षो में गोवा में रशियन सैलानियों की संया में जिस तरह से इजाफा हुआ है, वह विचारणीय है। 1997 में गोवा में 400 रुसी सैलानी आए थे। पिछले वर्ष यह आँकड़ा 31 हजार 293 तक पहुँच गया है। इस वर्ष यह आँकड़ा 40 हजार पार कर जाने की पूरी संभावना है। गोवा एयरपोर्ट में रुसी भाषा में होर्डिग देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ जितने चार्टर्ड प्लेन आते हैं, उनमें से 75 प्रतिशत रुस से ही आते हैं। कई तो अपने निजी जेट विमान से यहाँ आ रहे हैं। कइयों ने यहाँ की 5 स्टार होटलों में एक-एक साल के लिए रुम बुक करवा रखे हैं। इसके एडवांस की रकम भी चुका दी गई है। आखिर इतने अधिक रुसियों के आने का मतलब क्या है? वजह साफ है कि इनके माध्यम से यहाँ ड्रग्स और अवैध शस्त्र का व्यापार किया जा रहा है। गोवा के कई इलाके तो ऐसे हैं, जहाँ रुसियों की संया इतनी अधिक है कि लोग उस स्थान को मिनी रुस के नाम से जानते हैं। इन सारी गतिविधियों से राज्य सरकार अनभिज्ञ है, ऐसा हो नहीं सकता। यदि लगातार ऐसा चलता रहा, तो इसकी पूरी संभावना है कि गोवा एक बार फिर विदेशियों के हाथों में चला जाए।

डॉ महेश परिमल

ड्रग्‍स जैसा घातक मोबाइल का नशा

2012-01-09T10:34:00.003+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण के पेज9 पर प्रकाशित भारती परिमल का आलेख

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चुनौतियों से भरा साल 2012

2012-01-06T11:04:00.003+05:30

हरिभूमि के सभी संस्‍करणों के संपादकीय पेज पर आज प्रकाशित मेरा आलेख

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ममता से मोहभंग के मायने

2012-01-05T11:21:00.003+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण में आज प्रकाशित मेरा आलेख

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छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है ‘छिछान’ प्रवृत्ति

2012-01-03T13:05:00.006+05:30

डॉ. महेश परिमल

इस तस्‍वीर को देख रहे हैं आप? गौर से देखें, छत्तीसगढ़ में इस पक्षी को ‘छिछान’ कहते हैं। इस पक्षी की यह विशेषता होती है कि प्रशिक्षित होने के बाद यह अन्य पक्षियों को मारकर अपने मालिक को देता है। स्वयं तो यह कीड़े-मकोड़े खाता है, पर अपने मालिक के लिए अपनी ही जाति के पक्षियों को मारकर देता है। देखने में यह गिद्ध जैसा दिखाई देता है। अंग्रेजी में इस शिक्रा कहा जाता है। ‘छिछान’ की जो प्रवृत्ति है, वह इन दिनों छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से देखने में आ रही है। मध्यप्रदेश से अलग होने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ एक ओर विकास का रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं रोजगार के लिए लोग अभी भी पलायन कर रहे हैं। खेती-किसानी के लिए लोगों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ स्टेशन पर दूसरे राज्यों में रोजगार प्राप्त करने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। बाहर से लोग आकर वहाँ खेती कर रहे हैं, तो वहीं के मूल निवासी दूसरे राज्यों में स्वयं को सुरक्षित समझते हैं। लोग कहते हैं कि छतीसगढ़ तेजी से विकास कर रहा है। बात सच है, पर यह विकास क्या आर्थिक है या सामाजिक? इसे जानने की फुरसत किसी को नहीं है। बाहर से आए हुए कुछ रसूखदारों के हाथों में ऐसे अधिकार आ गए हैं, जिससे वे वहीं के निवासियों से काम करवाते हैं। परदे के पीछे पूरा खेल उन्हीं का होता है। पर सामने निरीह छत्तीसगढ़ी ही दिखाई देते हैं। जिनका सर्वस्व लुट गया है, वे ही दूसरों को और अधिक अधिकार सम्मत बना रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं ‘छिछान’ प्रवृत्ति।पूरे छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार बह रही है। हर कोई विकास की बातें कर रहा है। इस विकास ने राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों को किस तरह से प्रभावित किया है। यह कोई जानना नहीं चाहता। ‘मितान’ जैसी शुद्ध परंपरा अब मैली होने लगी है। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव इतना जबर्दस्त है कि बबा, दाई, ददा, बहिनी, दीदी, भौजी जैसे शब्द बच्चों के मुँह से नहीं निकल पा रहे हैं, सभी रिश्ते अंकल-आंटी में ही सिमट गए हैं। बच्चे न जाने अपनी बला से, पर इन शब्दों का अर्थ बताने की जहमत भी कोई उठाना नहीं चाहता। न तो शालाओं में न ही किसी सामाजिक कार्यक्रमों में। छत्तीसगढ़ी भाषा केवल गाँवों में ही सुनने को मिल रही है।राजधानी की सड़कें चमक रहीं हैं, पर सुदूर जशपुर जिले में सड़कों के नाम पर जो कुछ है, उसे सड़क तो कदापि नहीं कहा जा सकता। गाँवों में आज भी पटवारी की तबीयत बढ़ती रकम के साथ अच्छी होने लगती है। अस्पतालों में डॉक्टर हों न हों, पर मरीज की कतारें अवश्य होती हैं। यह सच है कि विकास सदैव विध्वंस के रास्ते से आता है, पर इसका यह आशय तो कदापि नहीं कि विध्वंस ही इतना भयानक हो, जिससे विकास ही अवरुद्ध हो जाए। पूरे राज्य कमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लोगों का भोलापन न जाने कहाँ चला गया। सादगी के नजारे कहीं कहीं ही देखने को मिल रहे हैं। धीरे-धीरे शायद यह भी लुप्त हो जाए। न तो नगरी में दुबराज चावल की सुगंध ही मिल रही है और न ही आरंग के बड़े में वह स्वाद है। छत्तीसगढ़ के एक बड़े भू-भाग में घूमकर सब कुछ देखने को मिला, पर ‘छत्तीसगढ़पन’ के दर्शन कम ही हुए। बच्चों में वैसी चंचलता भी देखने को नहीं मिली। शालाओं में वे अब छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते, बल्कि हिंदी में ही अधिक से अधिक अंग्रेजी के शब्दों को लाने का प्रयास करते दिखते हैं।संभवत: मेरी ही नजरों का धोखा होगा, जहाँ मैं छत्तीसगढ़पन खोज रहा हूंँ, वहाँ कभी मैं पला-बढ़ा था। मुझे तो आज भी वहाँ की माटी का सौंधापन खींच ले जाता है। बारब-बार जाता हूँ, पर हर बार निराश ही होता हूँ। क्या हो गया मेरे छत्तीसगढ़ को? किसकी नजर लग गई भला मेरे छत्तीसगढ़ को? मेरे इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? छिछान तो केवल एक पक्षी मात्र है, वह तो वही करेगा, जो उसे सिखाया जाएगा। पर यहाँ की मेहनतकश लोगों की कद्र यहीं नहीं है। आखिर उन्हें क्यों जाना पड़ रहा है अपनी माटी से दूर होकर। वह भी दूसरे राज्यों में, क्या उन्हें वह सम्मान मिलता होगा, जो उन्हें अपने छत्तीसगढ़ में मिलता है? आखिर वह कौन-सा कारण है कि मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर जिल्लत सहते हैं, गाली खाते हैं, हर तरह से शोषित होते हैं, फिर भी वहीं काम करना चाहते हैं। कुछ तो ऐसा मिलता ही होगा उन्हें, जो यहाँ नहीं मिलता होगा।

डॉ. महेश परिमल

नक्‍सलवाद को सही नेतृत्‍व की तलाश

2012-01-02T13:07:00.003+05:30

नई दुनिया रायपुर बिलासपुर के संपादकीय पेज पर प्रकाशित मेरा आलेख

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जिंदादिली का दूसरा नाम सुशील नाहर

2011-12-31T18:48:00.006+05:30

डॉ. महेश परिमल

अभी नए वर्ष ने अपनी गठरी खोली भी न थी कि हमारे बीच से सुशील नाहर चुपचाप चल गए। जिसने भी सुना, यही कहा- असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कल ही तो वे हमारे साथ थे। खूब हँसी-मजाक का दौर चला था हमारे बीच। वे ऐसे-कैसे जा सकते हैं। पर सच तो यही था कि सुशील नाहर के दिल ने अचानक उनका साथ छोड़ दिया। तो फिर वे भला हमारे साथ कैसे रहते? वास्तव में जिंदादिली का दूसरा नाम थे सुशील नाहर। उनका जाना हर किसी को सन्नाटे में ला सकता है। वे नहीं भी जाते, यदि उन्हें मधुमेह नहीं होता। काफी परेशानी में थे, पर हँसना-हँसाना उन्होंने नहीं छोड़ा।

इस बीच उनके घर चोरी हो गई, अक्टूबर में हुई एक दुर्घटना में अपना हाथ तुड़वा बैठे। फिर भी हमारे बीच आकर उस दुर्घटना का वर्णन हँसी-मजाक के बीच ही करते। उन्हें किसी ने गंभीर नहीं देखा। पर अपना काम सदैव वे गंभीरता से करते। मजाल है कोई कमी रह जाए। जन्म दिन पर मिठाई बाँटना कभी नहीं भूलते। इसके अलावा जानकारियों का खजाना हमेशा उनके पास रहता। कभी भी किसी भी विषय पर उनसे बात की जा सकती है। अपने कानूनी कामों को वे ऐसे अंजाम देते कि दोबारा किसी काम की आवश्यकता ही नहीं होती। हर कोई उनसे और उनके काम से खुश रहता। लेकिन वर्ष 2011 के अंतिम दिन उन्होंने अंतिम साँस ले ली। उनका जाना उनके परिचितों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। जाते-जाते बस एक ही संदेश दे गए कि चुनौतियाँ कितनी भी आएँ, उनका हँसकर मुकाबला करो। एक बिंदास शख्सियत के धनी से सुशील नाहर। विश्वास नहीं होता कि वे इस तरह से चुपचाप हमारे बीच से उठकर चले जाएँगे। लेकिन जिस तरह से सबका जाना तय है, उसी तरह उनका जाना भी संभवत: आज ही तय था। अब तो यही कहा जा सकता है कि ईश्वर उनके परिजनों को दु:ख के इस सागर से बाहर निकलने का रास्ता दे। उन्हें सम्बल दे। आमीन

डॉ. महेश परिमल

उनकी सॉंसों में बसा था रंगकर्म

2011-12-29T13:52:00.002+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण में आज प्रकाशित मेरा आलेख

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http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2011-12-29&pageno=9

किताबों की बातें बन गईं हैं किताबें

2011-12-28T12:10:00.001+05:30

आज दैनिक भास्‍कर के संपादकीय पेज पर प्रकाशित मेरा आलेख

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भारतीय खेल का पहला रत्‍न कौन/रंगकर्म उनकी सॉंसों में बसा था ...............

2011-12-27T12:07:00.006+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण में पेज 9 पर कल प्रकाशित मेरा आलेख

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नवभारत रायपुर एवं बिलासपुर के संपादकीय पेज पर आज प्रकाशित मेरा आलेख

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नक्‍सलियों की छटपटाहट

2011-12-23T11:48:00.003+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण के संपादकीय पेज पर आज प्रक‍ाशित मेरा आलेख

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मेजर ध्‍यानचंद का कद सचिन से बड़ा

2011-12-22T11:20:00.002+05:30

हरिभूमि में आज प्रकाशित मेरा आलेख
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उनकी आँखों में सपने से अधिक तनाव तैरते हैं......

2011-12-21T11:23:00.002+05:30

डॉ. महेश परिमल
आज युवाओं की जिंदगी स्पीड से चलती मोटरबाइक जैसी हो गई है। जिसमें केवल गति है। इस गति को बनाए रखने के लिए युवा कुछ भी करने को तैयार हैं। हर काम का शार्ट कट उन्हें पता है। भले ही बाद में उन्हं पछताना पड़े, पर सच तो यह है कि उनके पास अभी तो पछताने का भी वक्त नहीं है। हर काम को तेजी के साथ कर लेने की प्रवृत्ति उन्हें कहाँ ले जा रही है, इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं है।
प्रतिस्पर्धा का दौर बचपन से ही शुरू हो जाता है। प्ले ग्रुप में पढ़ते बालक को नए स्कूल में एडमिशन के लिए होने वाले इंटरव्यू की चिंता सताती है। जूनियर के.जी. में आते ही वह होमवर्क की चक्की पीसना शुरू कर देता है। कक्षाएँ बढ़ती जाती हैं और एकाम, कोचिंग, ट्यूशन का तनाव साथ-साथ दोगुनी गति से बढ़ता जाता है। विद्यार्थियों की आँखों में जितने सपने नहीं होते उससे कहीं अधिक तनाव के कभी न सुलझने वाले जाल होते हैं। इन तनावों के जाल में उलझा किशोर मन 12 वर्ष का होते ही कॉलेज और कॅरियर की चिंता करने लगता है। चिंता केवल पढ़ाई से जुड़ी हो, ऐसा भी नहीं है। पढ़ाई के अलावा ‘स्टेटस सि?बॉल’ के रूप में मोबाइल मु?य भूमिका निभाता है। मोबाईल का कौन सा मॉडल खरीदना और उसमें टॉकटाइम भरवाने के लिए पैसों की व्यवस्था किस प्रकार की जाए, ये चिंता भी आज के किशोर की मुख्‍य चिंताओं में से एक है।
आज युवा मस्तिष्क में हर काम जल्द से जल्द पूरा करने का एक जुनून-सा छाया हुआ है। आज के युवा को डिग्री भी जल्दी चाहिए और आकर्षक वेतन वाली नौकरी भी। यहाँ तक कि वह किसी के प्रेम में भी जल्दी गिरफ्तार होता है और विवाह बंधन में भी जल्दी ही बँधता है। आठवीं में पहुँचते न पहुँचते गर्लफेन्ड की तलाश शुरू हो जाती है। इस दौरान कई फ्रेंड बदलता है। कॉलेजं तक आते ही सीमाओं के पार की दुनिया में कदम रख देता है। कहीं सामाजिक मर्यादा का खयाल आता है, तो विवाह बंधन में बँध जाता है। आश्चर्य तो यह कि विवाह-बंधन से मुक्त भी जल्दी ही हो जाता है। जल्दबाजी का यह सिलसिला यही खत्म नहीं होता, जिंदगी भी जल्दी ही पूर्ण विराम पा जाती है। जल्दबाजी के दौर में युवा हर तरह का खतरा उठाने को तत्पर रहता है। इस खतरे का सीधा असर उससे जुड़े लोगों पर भी होता है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो अपनी मर्जी से जिंदगी जीता है और भरपूर जीता है।
हाल ही की एक घटना है- दिल्ली में इंडिया गेट के नजदीक ही एक पेड़ से एक गाड़ी बुरी तरह से टकरा गई। जिसमें दो युवक-युवती की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दो युवक-युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि टक्कर कितनी तेज गति से हुई होगी। चालक एवं सवार स?भी 20-25 वर्ष के ही थे। यानी कि ‘फास्ट लाईफ’ जीने के क्रेजी युवाओं का अंत भी ‘फास्ट डेथ’ के रूप में हुआ। देहरादून में इस वर्ष तेजी से बाईक चलाने के कारण 28 युवक-युवती काल के ग्रास बने हैं। केवल दिल्ली या देहरादून की ही यह कहानी नहीं है, भाारत के हर शहर की यही कहानी है। युवाओं को बाईक स्पीड में चलानी है और जिंदगी भी स्पीड में ही जीनी है। परिणाम सामने है, पर सावधान होने के लिए समय कहाँ है?
युवाओं के इस भटकन के लिए क्या वे स्वयं ही जिम्‍मेदार हैं ? कहीं न कहीं घर का वातावरण, आसपास की दुनिया, सामाजिक परिवेश सभी कुछ तो ऐसा है, जो उसे इस रास्ते पर जाने को बाध्य कर रहा है। यदि आज स्कूल का एक विद्यार्थी कार से स्कूल जाता है, हाथ में सेलफोन रखता है और एकांत मे अल्कोहल का पैग या धुएँ के कश में डूब जाता है, तो उसके लिए क्या केवल वही जिम्‍मेदार है ? उसकी मित्र-मंडली, घर का वातावरण जिम्‍मेदार नहीं! किसने थमाई उसके हाथ में कार की चाबी? किसने पकड़ाया उसके हाथ में सेलफोन? अल्कोहल और सिगरेट का नशा क्या यूँ ही उस पर हावी हो गया? कॉलेज में पहुँचते-पहुँचते ये रास्ते गहरी खाई का रूप ले लेते हैं और तब कहीं जाकर माता-पिता को अपनी गलती का अहसास होता है। लेकिन तब काफी देर हो चुकी होती है। वे अपनी संतान को खो बैठते हैं या फिर अपनी आँखों के सामने अपाहिज संतान को घर में बैठा देखते रहते हैं।
आज के युवाओं के लिए मित्रता और मनोरंजन की व्याख्‍या भी बदल गई है। पहले तो वे पार्टियाँ करते थें, पिकनिक मनाते थे और खेल खेलते थे, लेकिन अब वे साइबर पार्टियाँ करते है, ये पार्टियाँ सोशल नेटवर्किंग की साइट पर आयोजित होती हैं। मित्रों से मिलने के लिए भी वे साइट का ही सहारा लेते हैं। उनकी जिंदगी टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल के आसपास ही घूमती रहती है। धूम जैसी फिल्मों और फास्ट मोबाइल का नशा उन पर बुरी तरह से सवार हो गया है। जो युवक कैफे में जाते हैं, उनमें से अधिकांश ‘बर्नआउट’ नामक विडियो गेम खेलते हैं। इस खेल में आप जितने अधिक एक्सीडेंट करेंगेे, उतने अधिक पाइंट मिलेंगे। युवा इसमें अधिक से अधिक एक्सीडेंट कर आनंद प्राप्त करते हैं। इसीलिए वे अपनी रियल लाइफ में भी एक खेल की तरह अधिक से अधिक दुर्घटनाएँ करना चाहते हैँ। मौका मिलने पर वे चूकते भी नहीं।
दूसरी ओर आज युवाओं पर अपेक्षाओं का भारी बोझ है। माता-पिता स्वयं तो उसे समय नहीं दे पाते, लेकिन अपेक्षाएँ बहुत सी रखते हैं। ये अपेक्षाएँ उन्हें तनाव में डाल देती हैं। आजकल बच्चे फर्स्ट क्लास लाते हैं, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। 80 प्रतिशत अंक लाने वाला एवरेज विद्यार्थी माना जाता है। यदि 90 प्रतिशत अंक आते हैं, तो पालक खुश होते हैं। सभी पालक यही चाहते हैं कि उनका बच्चा सुपरकिड बन जाए। केवल स्कूल-कॉलेज ही नहीं, बल्कि शिक्षा से अलग जो भी करे, उसमें उनका बच्चा सर्वश्रेष्ठ हो, बस इन्हीं चाहतों के बीच आज का मासूम भी कुचलकर रह गया है। बच्चे को संगीत सिखना चाहिए, ड्राइंग सिखनी चाहिए। उसे कराटे में ब्लेकबेल्ट मिलना ही चाहिए। यदि वह स्केटिंग सीख रहा है, तो उसे स्टेट लेबल पर तो जाना ही चाहिए। यह तो तय है कि सभी बच्चे सुपरकिड नहीं बन सकते। कुछ बच्चे धीमे-धीमे सीखते हैं। ऐसे बच्चे सबसे अधिक अपमानित होते हैं। पालक के सामने भी और समाज के सामने भी। इससे उनका तनाव बढ़ जाता है। इस तनाव को दूर करने के लिए वह तरह-तरह के उपाय करता है। कभी किसी व्यसन का शिकार होता है, तो कभी स्मोकिंग करने लगता है। कई तो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। कुछ शराब की शरण में चले जाते हैं। यदि कुछ बच जाते हैं, तो वे गुटखा-तम्‍बाखू का सहारा लेते हैं। अपने गुस्से को बताने के लिए उनके पास कोई सहारा नहीं होता, तो वे अपने वाहन पर अपनी खीझ निकालते है। फास्ट ड्राइविंग करते हुए वे कॉलेज में मारा-मारी पर उतारू हो जाते हैं।
आज के युवाओं पर सतत सफल होने का दबाव बढ़ गया है। उन्हें संस्कारवान बनना है, यह कोई नहीं सिखाता। यही कारण है कि वे अपने से बड़ों से सीधे मुँह बात तक नहीं करते। बुजुर्गों की सेवा करना तो उन्हें आता ही नहीं। बडे़-बुजर्गों को तो वे बोझ समझने लगे हैं। गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। किसी से धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। ये कोई उन्हें सिखाता ही नहीं है। इस कारण वे मतलबी और स्वार्थी होने लगे हैं। किस्मत अच्छी होती है, तो वे धनपति बन जाते हैं, पर संस्कारी बन नहीं पाते। ऐसे लोगों के जीवन में जब विषमताएँ आती हैं, तो उन्हें डगमगाने में देर नहीं लगती। माता-पिता अपने बच्चों का मोबाइल दे सकते हैं कार दे सकते हैं, पर समय और सहानुभूति नहीं दे सकते। बच्चे स्वयं को अनाथ समझने लगते हैं। वे यह अच्छी तरह से समझते हैं कि उनके माता-पिता भी गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, तो उन्हें उनके धन को खर्च करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। परिश्रम से कमाया हुआ धन कैसा होता है, यह वे न तो जानते हैं और न ही समझते हैं।
बच्चों के आदर्श उनके माता-पिता ही होते हैं। कॉलेज में पढ़ने वाले अपने युवा बच्चे से एक पालक ने कह दिया कि वे कॉलेज के किसी भी विद्यार्थी से मारपीट करने की छूट है। मैं सबसे निपट लूँगा, इतना खयाल रखना कि इस मारपीट में किसी की मौत न हो जाए। जो पालक अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हो, उन्हें किसी दुश्मन की क्या आवश्यकता? आज बच्चे घर आए मेहमान का अपमान करते हैं, तो पालक उसे डॉटने के बजाए शाबासी देते हैं। जैसे बच्चे ने कोई पराक्रम किया है। ऐसे बच्चे अपने माता-पिता की इात कैसे कर सकते हैं भला? दूसरे ओर आज के युवाओं में बहुत ही जल्द बोर होने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। मोबाइल फोन के मॉडल से बोर होने के कारण वे हर तीन-चार महीनों में अपना मोबाइल बदलते हैं। 6 महीने में ही अपनी बाइक से बोर होने लगते हैं। हर वर्ष वे अपनी कार बदलने लगे हैं। यही हाल नौकरियों का भी है। उसमें भी वे लगातार जम्‍प मारते रहते हैं। कूदने की प्रवृत्ति उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। शादी से पहले वे वóों की तरह गर्लफ्रेंड बदलते हैं। शादी के बाद एक ही पत्नी से भी बोर होने लगते हैं। स्थिति विवाहेत्तर संबंधों तक पहुँच जाती है। इसके बाद होता है तलाक। गर्लफ्रेंड के साथ मित्रता कैसे की जाती है, यह तो उन्हें पता ही नहीं होता। इसकी भी ंफुरसत उनके पास नहीं होती। इसलिए वे स्पीड डेटिंग करने लग जाते हैं।
युवा आज जिन कॉलेजों में मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, वहाँ भी उन्हें ईमानदारी का धंधा करने के बजाए कोमोडिटी की बिक्री किस तरह बढ़ाई जाए, ग्राहकों से किस तरह से धोखेबाजी की जाए, यह सिखाया जाता है। कॉलेज से एमबीए की डिग्री लेकर जब वे मार्केटिंग मैनेजर बन जाते हैं, तब वे गलत तरीके से पैसा उगाहने वाली स्कीमें तैयार करते हैं। ग्राहकों की जेब से किस तरह से धन निकाला जाए, इसके कई रास्ते निकालते हैं। आज जिस तरह से मोबाइल कंपनियाँ बाजार में आकर ग्राहकों को ठग रही हैं, यह सब आज के युवाओं के दिमाग की ही उपज है।
आज का युग तेजी से बदल रहा है। देश भी तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। लोगों के पास धन भी पर्याप्त आ रहा है। समाज के जीवन मूल्य भी बदल रहे हैं। जो परिवर्तन पहले दस वर्ष में दिखते थे, वे अब दस माह में ही दिखने लगे हैं। शहर की गलियाँ भी तेजी से बदलती जा रही है। लोगों के पास अब वन डे देखने का समय नहीं है, वे अब 20-20 में दिलचस्पी लेने लगे हैं। सामाजिक बदलाव भी तेजी से दिखाई देने लगे हैं। पूरे समाज की ही कायापलट हो गई है, इससे समाज का क्या भला होगा, यह शोध का विषय हो सकता है।
डॉ. महेश परिमल

नैतिक मूल्यों के साथ-साथ बदलते पैमाने

2011-12-19T13:23:00.003+05:30

डॉ. महेश परिमल

फिल्‍मी दुनिया में आने के बाद भी धर्मेद्र ने काफी संघर्ष किया। पहली फिल्म करने के बाद उन्हें मात्र 51 रुपए मिले। धीरे-धीरे हालात बदले। सितारा बनते ही उन्होंने जुहू में एक बंगला लिया और पूछे जाने पर कि कितना बड़ा बंगला है, उन्होंने कहा यही कोई चालीस-पचास मंजियां (खटियाएं) आ जाएंगी। ये था उनका ठेठ गँवईपन, जिसमें पंजाब की माटी का सौंधापन कूट-कूटकर भरा है। जीवन में इंसान अपने तरीके से मापदंड तय करता है। कई चीजें कुछ लोगों के लिए बड़ी सहज होती हैं। इसे वे उसी सहजता से बोल भी जाते हैं। हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि हम उसे पेचीदा बना देते हैं। उसे गुिफत करते रहते हैं। सहज और सरल को यथावत् रखा जाए, तो कई पेचीदे सवाल भी आसानी से सुलझ सकते हैं। अाी कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ जाना हुआ। रास्ते में एक ग्रामीण से पूछा कि यहाँ से उदयपुर कितने किलोमीटर है। ग्रामीण ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया- बस वाला 30 रुपए लेता है। एकदम आसान जवाब। उसने दूरी को न तो कोस से नापा, न ही किलोमीटर से। उसके पास न तो फर्लाग का पैमाना था, न ही गज का। ग्रामीण ने जो बताया, वह दोनों को समझ में आने वाला था। अब यह बात अलग है कि आप अपडेट नहीं हैं। यदि आप अपडेट हैं, तो आपको आसानी से पता चल जाना चाहिए कि बस वाले 30 रुपए में कितने किलोमीटर ले जाते हैं। दूरी को रुपए से नापने का यह तरीका अपने आप में अनोखा है।जिस तरह से प्यार को सीमाओं से नहीं बाँधा जाता, ठीक उसी तरह जब कोई कहे कि मैं उसे उतना ही प्यार करता हूँ, जितना हनुमान जी श्री राम से करते थे। यहाँ आकर सीमाएँ समाप्त हो जाती हैं। इससे अधिक तो कोई किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। हमारी आदत है कि हम इस प्यार को पेचीदगियों के साथ समझना शुरू कर देते हैं। सागर की अनंत गहराई, जमीं से सितारों की दूरी, जीवन की अंतिम साँसों तक आदि। ये सब सीमाएँ हैं। जीवन बहुत ही सरल और सहज है। इतना अधिक की उसे नापने के लिए हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। भोथरे हो गए हैं हमारे पैमाने। हम केवल प्यार ही नहीं, बल्कि संवेदनाएँ और अनुभवों को भी मापने लगे हैं। एक कोशिश केवल एक कोशिश इंसानियत को मापने के लिए करो, तो समझ में आ जाएगा कि इसे मापने के लिए हमारा हर पैमाना काफी छोटा साबित होगा।

डॉ. महेश परिमल

डाऊ प्रायोजित ओलंपिक में क्‍यों लें हिस्‍सा ?

2011-12-17T08:36:00.003+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण में आज प्रकाशित मेरा आलेख

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http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2011-12-17&pageno=9

शहीद की विधवा के जज्बे को सलाम!

2011-12-15T13:09:00.001+05:30

डॉ. महेश परिमल
हमें गर्व होना चाहिए शहीद नानक चंद की विधवा गंगा देवी के जज्बे पर। जिसने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि अफजल गुरु को उन्हें सौंप दे। ताकि सरकार में यदि हिम्मत नहीं है, तो वह उसे फाँसी दे देगी। गंगा देवी पर हमें इसलिए भी गर्व करना चाहिए कि उसने पति के मरणोपरांत मिलने वाला कीर्ति चक्र भी लौटा दिया। उनका कहना था कि अफजल को फांसी दिए जाने तक वे कोई सम्मान ग्रहण नहीं करेंगी। एक शहीद की विधवा को और क्या चाहिए। लोग न्याय की गुहार करते रहते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता। पर एक शहीद की विधवा यदि प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार करे, तो क्या उसे भी इस देश में न्याय नहीं मिलेगा? वर्ग भेद की राजनीति में उलझी देश की गठबंधन सरकार से किसी प्रकार की उम्मीद करना ही बेकार है। शहीद की विधवाओं की गुहार संसद तक पहुँचते-पहुँचते अनसुनी रह जाती है। जहाँ वोट की राजनीति होती हो, वहाँ कुछ बेहतर हो भी नहीं सकता।शहीद की विधवा ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है ‘मनमोहन सिंह जी अगर आपकी सरकार में अफजल गुरु को फांसी देने की हिम्मत नहीं है, यदि आपको जल्लाद नहीं मिल रहे तो आप यह काम मुझे सौंप दें। मैं शहीद की पत्नी हूं, देश के खिलाफ आँख उठाने वाले को क्या सजा दी जाए, मुझे और मेरे परिवार को मालूम है।’ ‘मैं संसद के 13 नंबर गेट पर जहां मेरे पति शहीद हुए थे वहीं अफजल को फांसी दूंगी।’ राठधाना गाँव में अपने घर पर शहीद पति की प्रतिमा के सामने बैठी गंगा देवी ने कहा कि हमले के दस साल बाद भी अफजल और उसके सभी साथी सुरक्षित हैं। देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है?’ देश के हर नागरिक को यह सोचना चाहिए कि आखिर देश के दुश्मनों को देश के भीतर ही कौन शह दे रहा हे? क्यों पनप रहा है आतंकवाद? हमारे ही आँगन में कौन बो रहा है आतंकवाद की फसल? देश के दुश्मनों से सीमा पर लड़ना आसान है, पर देश के भीतर ही छिपे दुश्मनों से लड़ना बहुत मुश्किल है। एक घोषित आतंकी हमारी ही सुरक्षा में कबाब खाता रहे, उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते रहें, हम यह सब आखिर सहन कैसे कर लेते हैं। केवल वोट की राजनीति के कारण देश में ही आतंकवादी सुरक्षित रहें, सीमा पर हमारे जवान असुरक्षित होकर भी लड़ते रहें, आखिर ये कहाँ का न्याय है? गड़बड़ी आखिर कहाँ है? इसे समझना आज हर भारतीय का कर्तव्य है।भारत में पिछले 20 सालों में तीन दर्जन से अधिक आतंकी हमले और उनमें 1600 से अधिक लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी आतंकी को सजा नहीं मिली है। चाहे 1993 का मुंबई बम धमाका हो या फिर 2001 का संसद पर हमला, पाकिस्तान में बैठे साजिश रचने वालों तक भारतीय एजेंसियों के हाथ नहीं पहुंच सके। वहीं हमले के लिए जिम्मेदार जिन आतंकियों को गिरफ्तार भी किया गया, उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंक के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिए बिना इसके खिलाफ लड़ाई बेमानी है। 1993 में मुंबई बम धमाकों को 26/11 के बाद भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है। 300 से अधिक लोगों की मौत और 700 से अधिक को घायल करने वाले एक के बाद एक 12 धमाकों ने देश की आर्थिक राजधानी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन अभी तक इसके एक भी आरोपी को सजा नहीं हो पाई है। आतंकी हमले के 13 साल बाद 2006 में विशेष टाडा कोर्ट का फैसला आया भी, तो सजा पाने वाले दोषियों ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, जहां अब तक सुनवाई चल रही है। वैसे हकीकत यह भी है कि हमले की जांच करने वाली सीबीआई अब तक मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम समेत 35 दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। वहीं 2001 में संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु की फाँसी की सजा पर 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुहर लगने के छह साल बाद भी अमल नहीं हो पाया है। जबकि 2000 में दिल्ली के लालकिले में घुसकर सेना के तीन जवानों की हत्या और 11 को घायल करने वाले लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ की फाँसी की सजा पर अब तक अदालती कार्रवाई जारी है। 2005 में छह अन्य आरोपियों समेत आरिफ को दोषी मानते हुए ट्रायल कोर्ट ने उसे फाँसी की सजा सुनाई। 2007 में हाईकोर्ट ने अन्य आरोपियों को बरी करते हुए आरिफ के खिलाफ फाँसी की सजा बरकरार रखी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसी तरह 2002 में गुजरात स्थित अक्षरधाम मंदिर पर हमला कर 31 लोगों को मौत का घाट उतारने वाले लश्कर आतंकियों को फाँसी देने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2005 में दीवाली के ठीक पहले धनतेरस पर दिल्ली के बाजारों, 2006 में बनारस के संकटमोचन मंदिर और 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम विस्फोट करने वाले आतंकियों को सजा मिलने में अभी सालों लग सकते हैं। जबकि इन तीन आतंकी हमले में 300 से अधिक लोग मारे गए थे। खुफिया विभाग (आईबी) के पूर्व प्रमुख व विवेकानंद फाउंडेशन के निदेशक एके डोभाल का मानना है कि आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ित होने के बावजूद भारत आतंकियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने में विफल रहा है।अजमल कसाब को जब फाँसी की सजा मुकर्रर हुई, उसके बाद संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को फाँसी पर चढ़ाने के लिए दबाव बनने लगा। लेकिन इस बीच जो बयानबाजी हुई और फाइल इधर से उधर हुई, उससे यह स्पष्ट हो गया कि कई शक्तियाँ अफजल को बचाने में लगी हुई हैं। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि अफजल को बचाने में कौन-कौन लगे हुए हैं? अब तो यह भी सिद्ध हो गया है कि जिन अफसरों ने अफजल की फाइल को अनदेखा किया, उन सभी को पदोन्नति मिली। इसका आशय यही है कि कई शक्तियाँ अफजल को बचाने में लगी हैं। एक फाइल चार साल तक 200 मीटर का फासला तय न कर पाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसको समझते हुए उधर अफजल यह कहा रहा है कि मैं अकेलेपन से बुरी तरह टूट गया हूं। मुझे जल्द से जल्द फाँसी की सजा दो। निश्चित रूप से यह भी उसकी एक चाल हो। पर इतना तो तय है कि अफजल पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने मंे केंद्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं। देश के हमारे संविधान पर भी ऊँगली उठ रही है, सो अलग। आखिर क्यों हैं इतने लचर नियम कायदे और क्यों है इतनी लाचार हमारी राष्ट्रपति?कहने को तो हमारे राष्ट्रपति अथाह अधिकारों के स्वामी हैं। यहाँ पर स्वामिनी कहना अधिक उचित होगा। उनके पास यदि किसी की दया याचिका आती हे, तो वे स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। पहले उस आवेदन को गृह मंत्रालय भेजा जाता है। वहाँ से टिप्पणी आने के बाद उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है। अभी हमारे राष्ट्रपति के पास 20 दया याचिकाएँ पेंडिंग हैं। इनमें से 7 गृह मंत्रालय के पास हैं। ये सभी याचिकाएँ भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तरफ से उन्हें विरासत में मिली हैं। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने मात्र एक ही याचिका पर निर्णय लिया था। उन्होंने बलात्कारी धनंजय चटर्जी की दया याचिका को ठुकरा दिया था। जिसे बाद में फाँसी दी गई। इसके पूर्व के. आर. नारायण ने अपने कार्यकाल में एक भी दया याचिका पर निर्णय नहीं लिया था। अब इन सभी याचिकाओं पर निर्णय लेने की जवाबदारी प्रतिभा पाटिल पर आ पड़ी है। अब यदि हमारी राष्ट्रपति यह सोचें कि उनके पहले के राष्ट्रपतियों ने जब इस पर विचार नहीं किया, तो उनके अकेले करने से क्या होगा? वैसे भी दया याचिकाओं पर राष्ट्रपति कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकतीं। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने गृहमंत्रालय से प्राप्त एक दया याचिका को ठुकरा देने की सलाह देते हुए फाइल वापस भेज दी थी। वे चाहते थे कि इस अपराधी को फाँसी के बजाए उम्रकैद दी जाए। इसके बाद गृहमंत्रालय ने उस पर निर्णय लिया और उस पर राष्ट्रपति को अपनी मुहर लगानी पड़ी। इस तरह से देखा जाए, तो कई अधिकार प्राप्त हमारे राष्ट्रपति संविधान के मामले में स्वयं कुछ भी निर्णय लेने में अक्षम हैं।राष्ट्रपति की इसी अक्षमता का लाभ अफजल गुरु जैसे आतंकवादी उठा रहे हैं। अभी जो दया याचिकाएँ राष्ट्रपति के सामने हैं, उसमें से कई तो दो दशक पुरानी हैं। इन पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। संविधान की इसी कमजोर नब्ज को पकड़ते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर फारुख ने कह दिया कि पहले उन 20 दया याचिकाओं पर फैसला करो, फिर अफजल गुरु की याचिका पर फैसला करना। इसका मतलब साफ है कि न तो उन 20 याचिकाओं पर फैसला होगा न ही अफजल गुरु फाँसी होगी। यही बात स्पष्ट करती है कि अफजल गुरु पर किसका वरदहस्त है? उमर फारुख की इस टिप्पणी पर हमारे संविधान के विशेषज्ञों का कहना है कि फाँसी की सजा कोई होटल में रुम बुकिंग जैसी प्रक्रिया नहीं है, जिसमें जो पहले आएगा, वह पहले पाएगा।इसके अलावा इस मामले में सबसे बड़ी बाधा सरकार की वह सोच है, जिसके अनुसार यदि अफजल गुरु को फाँसी दे दी गई, तो जम्मू-कश्मीर में हिंसा भड़क उठेगी। क्योंकि अफजल कश्मीरी मुसलमान है। अफजल के कश्मीरी मुसलमान होने का लाभ कई लोग उठा रहे हैं। कई लोगों के लिए वह हीरो है। इसके पूर्व घाटी में मकबूल बट्ट को 1984 में फाँसी पर लटका दिया गया था। वह 1960 से ही कश्मीर की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे 1974 घाटी के एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या के आरोप में फाँसी की सजा सुनाई गई थी। अंतत: 11 फरवरी 1984 को उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में फाँसी दे दी गई। उसके शव को उसके परिजनों को नहीं दिया गया और जेल में ही उसे दफना दिया गया। उसकी फाँसी के बाद कश्मीर में अलगाववाद का आंदोलन और तेज हो गया। कश्मीर की प्रजा आज भी मकबूल बट्ट को अपना हीरो मानती है। उसकी पहचान शहीदे आजम के रूप में होती है। हर साल 11 फरवरी को श्रीनगर बंद रहता है। उधर कश्मीर के अलगाववादी आज भी अफजल को अपना हीरो मानते हैं। इस स्थिति में यदि अफजल को फांसी दे दी जाती है, तो कश्मीर घाटी एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ सकती है। यही कारण है कि सरकार अफजल की फाँसी के मामले को लगातार टाल रही है।अभी देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी सख्ती की आवश्यकता है, जो अपने बल पर ही कई कामों को अंजाम देने में सक्षम होते थे। वीर शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, महाराजा रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप, लोकमान्य तिलक, गोखले आदि ऐसे नाम हैं, जो अपनी दृढ़ता के कारण ही पहचाने जाते हैं। आज देश को ऐसी ही दृढ़ता की आवश्यकता है, जो देश को बचा सके। सुबूत इकट्ठा करना, उसे दुनिया को दिखाते रहना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वह है कि सुबूत इकट्ठा कर उसे किसी को न बताना और सीधे दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म कर देना। जिस इच्छाशक्ति की देश को आज आवश्यकता है, उसे प्राप्त करने में काफी वक्त लगेगा। तब तक शायद हम सब्र के बॉंध ही बनाते रहेंगे।
डॉ महेश परिमल

इंटरनेट की सेंसरशिप आवश्‍यक पर असंभव

2011-12-12T11:37:00.004+05:30

नवभारत रायपुर बिलासपुर के संपादकीय पेज पर प्रकाशित मेरा आलेख

लिंक http://www.navabharat.org/raipur.asp

भोपाल का भूत लंदन में

2011-12-09T12:00:00.004+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण में आज पेज 9 पर प्रकाशित मेरा आलेख

लिंक-
http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2011-12-09&pageno=9

ममता ने सरकार के पंख काटे

2011-12-07T10:19:00.001+05:30

नवभारत रायपुर और बिलासपुर के संपादकीय पेज पर आज प्रकाशित मेरा आलेख

हर फिक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया..........

2011-12-06T13:43:00.004+05:30

डॉ. महेश परिमल

क्या हो गया है हमारे ईश्वर को! लगता है उसे अच्छे इंसानों की याद सताने लगी है। अक्टूबर में हमने जगजीत सिंह को खो दिया, उसके बाद भूपेन हजारिका भी रुखसत हो गए और अब देव साहब। अरे भई अपनी फिल्म के बारे में लोगों की राय तो जान लेते। इसके पहले वे भी हमारा साथ छोड़ चले गए। देश की माटी से अटूट प्यार रखने वाले सदाबहार अभिनेता देव साहब आज हमारे बीच नहीं है, यह हम सोच भी नहीं सकते। पर इस पर हमें भरोसा करना ही होगा कि वे आज हमारे बीच नहीं हैँ। एक ऐसा अभिनेता, जिसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीसरी पीढ़ी भी दीवानी हो, ऐसा अभिनेतो भारतीय रजतपट पर अभी तक नहीं हुआ। यह खिताब आँख बंदकर देवानंद को दिया जा सकता है। हमेशा कुछ नया करने की चाहत ने ही उन्हें हमेशा सदाबहार बनाए रखा। एक उम्र के बाद इंसान नया सोचना तो क्या नया करना भी नहीं चाहता। उस स्थिति में देव साहब ने हमेशा कुछ नया ही करने का सोचा। उनकी कई फिल्में असफल रहीं, पर उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। इस बात का खयाल अवश्य रखा कि जो फिल्में विफल रहीं, वैसी गलती आने वाली फिल्मों में न हो। हर फिक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया, उन्हीें पर फिल्माए गाने को उन्होंने जिंदगी भर निभाया। कई बार तो उनके लिए समय ही ठहर गया, पर वे नहीं ठहरे। सादे जीवन से किस तरह से उच्च आदर्शों के साथ अच्छे से जीया जा सकता है, यह कोई उनसे सीखे। छह दशक से अधिक समय तक रुपहले पर्दे पर जमे रहना कोई मामूली बात नहीं है।कभी अपनी एक फिल्म में उन्होंने एक गीत गुनगुनाया था मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। और शायद यही गीत उनके जीवन को सबसे अच्छी तरह परिभाषित भी करता है. आज देवानंद हमारे बीच नहीं है, पर हाल में आई उनकी फिल्म चार्टशीट में भी वे अपने पूरे जोश खरोश के साथ दिखाई दिए। देव आनंद को अपने अभिनय के लिए दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देव आनंद को सबसे पहला फिल्म फेयर पुरस्कार वर्ष 1950 में प्रदर्शित फिल्म काला पानी के लिए दिया गया। इसके बाद वर्ष 1965 में भी देव आनंद फिल्म गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। वर्ष 2001 में देव आनंद को भारत सरकार की ओर से पद्मभूषण सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 2002 में उनके द्वारा हिन्दी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।गुरुदासपुर की वे गलियाँ आज रो रहीं होंगी। बेशक उन्हीं गलियों से चेतन आनंद और विजय आनंद भी गुज़रे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को वैसा ही जीया, जैसा उन्हें मिला। पर देव साहब की बात ही कुछ और है। उन्होंने अपने जीवन का एक सूत्रवाक्य बना लिया था 'चरैवति चरैवति वे चलते रहे, हमेशा चलते रहे। कविवर रवींद्र नाथ टैगोर ने कहीं लिखा है 'जोदि तोमार डाक सुने केऊ ना आसबे, तो एकला चालो एकला चालो रे। देव साहब ने इन्हीं शब्दों को जीया। जीवन में कई विफलताएँ आई, लोगों के ताने सहे, पर वे इन सबकी परवाह न करते हुए हमेशा उसी काम में लगे रहे, जो उन्हें भाता था। अब तो कोई ऐसा इंसान दिखाई भी नहीं देता, जो उनकी तरह ऊर्जावान होकर अपने काम में मस्त रहता हो। उनकी फिल्में हमें शायद कुछ सुझा सके। जीवन की निरंतरता सिखा सके। वे आज हमारे बीच भले ही न हों, पर पूरी तीन पीढिय़ों की यादों में वे हमेशा बसे रहेंगे, यह तय है।

डॉ महेश परिमल

भोपाल का भूत लंदन में

2011-12-05T11:44:00.003+05:30

हरिभूमि के सभी संस्‍करणों में संपादकीय पेज पर प्रकाशित मेरा आलेख

http://74.127.61.178/haribhumi/epapermain.aspx

मुल्‍ला पेरियार बांध पर तकरार, दो राज्‍यों के बीच खिंची तलवारें

2011-12-04T15:06:00.002+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण के संपादकीय पेज पर आज प्रकाशित मेरा आलेख

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http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2011-12-04&pageno=8#id=111727688471103040_49_2011-12-04

अपनों के ही खून से रँगे हैं सेना और पुलिस के हाथ

2011-11-30T13:52:00.003+05:30

डॉ. महेश परिमल
कश्‍मीर घाटी बरसों से खून की होली खेल रही है। इस होली में कई चेहरे रंग से पुते हुए हैं, जिन्हें कश्मीरी अपना मानते हैं। सरकार ने उन्हें कश्मीरियों की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। जनता इन पर विश्वास करना चाहती है, पर सरकार ने ही इन्हें ऐसे विशेषाधिकार दे रखे हैं, जिसका लगातार दुरुपयोग हो रहा है। सेना के वे जवान और अधिकारी जिन पर हमें हमेशा नाज रहता है, आज वही अपने विशेषाधिकार के कारण चर्चा में हैं। कई बार कश्मीरी जनता को लगता है कि इससे तो बेहतर सीमा पार से आने वाले आतंकी हैं, जो कम से कम जो भी करते हैं, बोलकर करते हैं। हमारे ये अधिकारी तो जो भी करते हैं, अपने विशेषाधिकार के तहत करते हैं। इस पूरे मामले कंेद्र सरकार की लापरवाही बार-बार सामने आ रही है। जो अधिकारी या जवान जनता पर कहर बरपाते हैं, उन पर स्थानीय पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पहुँचाया जाता है, पर केंद्र सरकार इसकी इजाजत ही नहीं देती। जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। कई युवाओं ने तो बंदूक भी उठा ली है। थोड़ी सी सजगता दिखाते हुए केंद्र सरकार दोषी अधिकारियों एवं जवानों को जो भी सजा दे, उसका ऐसा प्रचार करे, ताकि जनता को पता चल जाए कि उन पर जुल्म करने वाले का क्या हश्र हुआ। इससे भारतीय कानून पर उनका विश्वास दृढ़ होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सरकार कश्मीरी जनता पर अत्याचार करने वाले को संरक्षण दे रही है।कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए आम्र्ड फोर्सिस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत सेना को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, उससे घाटी की जनता यह मानने लगी है कि इस कानून का उपयोग कम और दुरुपयोग अधिक हो रहा है। सेना के जवान और अधिकारी जनता पर अत्याचार करते हैं और उन पर कार्रवाई तक नहीं होती। ऐसे में विरोध स्वाभाविक है। यह सच है कि इसी कानून के तहत आज घाटी शांत है। इसी कानून के खौफ से कई आतंक संगठनों का सफाया हो चुका है। अब केवल कुछ ही आंतकवादी शेष हैं, जो सीमा पार से संचालित हैं। इसलिए इस कानून का दुरुपयोग ही हो रहा है, यह कहना उचित नहीं है। हाँ पर केंद्र सरकार की हीला-हवाली के कारण यह कानून अब बदनाम हो रहा है। अगर इस कानून का दुरुपयोग करने वाले सेना के अधिकारी और जवानों पर तत्काल कार्रवाई की जाती, तो संभव है कश्मीरी जनता का विश्वास न खोती। पर केंद्र सरकार अपनी आदतों से मजबूर है। जो मुस्तैदी कानून का दुरुपयोग करने वालों ने दिखाई, उससे दोगुनी मुस्तैदी सरकार को दिखानी थी। लेकिन अब देर हो चुकी है, चारों ओर इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। यहाँ तक कि कश्मीर के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो गए हैं।देश की सीमाओं पर आने वाले कुछ राज्यों में सेना को विशेषाधिकार देने के लिए 1958 से आम्र्ड फोर्सिस स्पेशल पावर्स एक्ट नामक विशेष कानून अमल में लाया गया। इसका प्रयोग सबसे पहले असम और मणिपुर में किया गया। इस कानून में यह प्रावधान है कि सेना को कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के घर में घुसकर तलाशी ले सकता है, उसके मालिक को बंदी बना सकता है। इस कानून का मूल उद्देश्य तो आतंकवाद पर काबू पाना था, पर कुछ वर्षो से इसके दुरुपयोग की खबरेंआने लगी हैं। घाटी के इस कानून के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। अब अन्य राज्यों में इसके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। मणिपुर में तो बरसों से आंदोलन चल रहा है। पर सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर पा रही है। इससे सेना के अधिकारी बौखला गए हैं, उनका मानना है कि यदि इस कानून को वापस ले लिया गा, तो आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। आतंकवादी बेखौफ हो जाएँगे। निर्दोष मारे जाएँगे। सेना के उच्च अधिकारियों के इस तर्क के आगे सरकार दुविधा में है। बरसों से सरकार की इस दुविधा का लाभ सेना के अधिकारी और जवान बखूबी उठा रहे हैं।सरकार की दुविधा इस बात को लेकर है कि इससे नागरिकों के मूल अधिकारों की भावना आहत होती है। सेना पर आरोप है कि इस कानून का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों एवं जवानों ने कश्मीरी जनता फर्जी एनकांउटर किया है। कई युवतियों एवं महिलाओं पर बलात्कार किया है। ऐसे अपराध करने वालों पर राज्य सरकार सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके लिए पहले उसे केंद्र सरकार के गृह विभाग और रक्षा विभाग से मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। मंजूरी के बिना आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यही कारण है कि सेना के अधिकारी और जवान बेलगाम हो गए हैं। नागरिकों पर अत्याचार, युवतियों से बलात्कार आदि अपराध उनके लिए बाएँ हाथ का काम हो गए हैं। किसी के घर घुसकर उनकी धरपकड़ करना, हत्या करना उनके लिए बहुत ही आसान है। यदि वे किसी की हत्या भी कर देते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसकी लाश आबादी से दूर कहीं लावारिस हालत में मिलती है। यदि किसी खूबसूरत कन्या पर उनकी निगाहें ठहर जाती हैं, तो पूछताछ के बहाने पुलिस छावनी में बुलाकर उससे बलात्कार किया जाता है। 2003 में राज्य सरकार ने ऐसे 35 मामलों में कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार से अनुमति माँगी, पर एक मामले के लिए भी अनुमति नहीं मिली। इसे केंद्र सरकार की लापरवाही न कहें तो और क्या कहें?घाटी में सेना एवं अर्ध सैनिक बलों द्वारा कश्मीरी कन्याओं से बलात्कार की अनेक घटनाएँ सामने आई हैं। 1997 में अनंतनाग जिले में सेना के जवान ने एक गृहिणी के घर में घुसकर उस पर बलात्कार किया। इसकी एफआईआर पुलिस ने लिखी। पुलिस ने सेना के जवान पर कार्रवाई करने के लिए 2006 में कें्रद्र सरकार से अनुमति माँगी। पर केंद्र सरकार ने आज तक इसकी अनुमति नहीं दी। इसी लापरवाही के कारण सेना के जवानों का हौसला बढ़ता है। वे बेखौफ होकर इस तरह की करतूतें करते रहते हैं। इससे नागरिकों में असुरक्षा की भावना घर कर जाती है। 1999 में राफियाबाद जिले में सेना के एक मेजर ने भी एक घर में घुसकर गृहिणी से बलात्कार किया था,उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से अनुमति माँगी थी, पर आज तक अनुमति नहीं मिली। जम्मू-कश्मीर में पुलिस और सेना मिलकर ज्वाइंट आपरेशन फर्जी एनकाउंटर करने के कई उदाहरण सामने आए हैं। इसमें यदि किसी पुलिस अधिकारी पर हत्या का आरोप लगता है, तो उसे सजा हो जाती है। पर यही आरोप सेना के अधिकारी पर लगाया जाए, तो उसे सजा नहीं होती। केंद्र सरकार से अनुमति न मिलने के कारण इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती बेखौफ होकर आजाद घूमते रहते हैं। 2007 में फर्जी एनकाउंटर की अनेक घटनाएँ इस क्षेत्र में हुई हैं। इनमें से चार में से एक घटना तो ाीनगर के संबल में घटी थी। इस घटना में पुलिस और सेना के जवानों ने मिलकर एक ग्रामीण को उसके घर से उठाया। उसे जंगल ले जाया गया। वहाँ उसे मार डाला गया। दूसरे दिन पुलिस ने यह घोषणा कर दी कि विदेशी आतंकवादियों ने मुठभेड़ में वह मारा गया। 2006 में अब्दुल पदरु नामक मिस्त्री गुम हो गया। उसके परिजनों ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट लिखवार्ठ। इस मिस्त्री के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला कि पुलिस ही उसे गाँव से बाहर ले गई थी। बाद में उसे मार डाला गया था। इस संबंध में जब जाँच हुई तो गिरफ्तार पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसने इस तरह की 5 वारदात को अंजाम दिया है। इन सभी को पाकिस्तानी नागरिक बताकर फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया। जब इनकी लाशे कब्र से निकाली गई और उसका डीएनए टेस्ट लिया गया, तो पता चला कि वे सभी भारतीय थे। इनमें से एक लाश तो श्रीनगर के इमाम की थी। जिन्हें पाकिस्तानी आतंकवादी बताकर मार डाला गया था। इस मामले में पुलिस के 12 कर्मचारियों की धरकपड़ भी की गई थी। पाथरीबाल में हुए पाँच फर्जी एनकाउंटर में सेना के अनेक अधिकारियोंे की मिलीभगत थी। इस कारण इसी जाँच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने सेना के 5 अधिकारियों पर अपहरण, हत्या, षडच्यंत्र रचने और सबूतों को नष्ट करने के आरोप में मामला चलाया। इस दौरान एक कर्नल को पदोन्नत कर ब्रिगेडियर बना दिया गया। शुरुआत में सेना ने ही इस अधिकारी के खिलाफ जाँच का आदेश दिया था, अब सीबीआई यह कह रही है कि सेना के अधिकारी उन्हें जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह मामला अभी सुप्रीमकोर्ट में है, और मामले से संबद्ध अधिकारियों की धरपकड़ नहीं हो पाई है।घाटी में हो रही इस तरह की वारदात के खिलाफ अनेक स्वयं सेवी संस्थाएँ आवाज उठा रही हैं। सेना के अधिकारी इन संस्थाओं के कार्यकत्र्ताओं को परेशान करने का कोई मौका नहीं चूकते। 1995 सेना के मेजर अवतार सिंह ने श्रीनगर के वकील जलील अंद्रबी की धरपकड़ की थी। 19 दिन बाद उस वकील की लाश मिली। इस मामले की जाँच हाईकोर्ट की विशेष टीम से करवाई। इस टीम ने जलील की मौत के लिए मेजर अवतार सिंह को दोषी माना। सेना के अधिकारियों ने बताया कि मेजर अवतार सिंह जब तक सेवा में थे, तब तक उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। यह जाँच चल ही रही थी कि मेजर अवतार सिंह अमेरिका चले गए। बाद में पता चला कि इस तरह के फर्जी मुठभेड़ की 11 घटनाओं में मेजर अवतार सिंह का हाथ था। ऐसे में यह विश्वास कैसे किया जाए कि सेना जो कुछ करती है, वह सही होता है?यह सच है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। इससे कोई इंकार भी नहीं कर सकता। यदि घाटी के नागरिकों के सामने यह विकल्प रखा जाए कि वे चाहें तो पाकिस्तान में रहें या फिर भारत में, तो वहाँ की जनता भारत में ही रहना चाहेगी। इन हालात में सेना को जो विशेषाधिकार दिया गया है, उसका दुरुपयोग न हो, जनता पर अत्याचार न हो, नागरिकों का विश्वास सेना और पुलिस पर बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि यदि विशेषाधिकार का दुरुपयोग होता है, तो उस पर जल्द और सख्त कार्रवाई की जाए। यदि इस विशेषाधिकार को खत्म कर दिया जाता है, तो आतंकवादी इसका फायदा उठाने से नही चूकेंगे। यह आवश्यक है कि इस तरह के सख्त कानून हों, पर इसके दुरुपयोग पर दोषी जवान या अधिकारी को जो सजा मिले, उसकी सूचना घाटी के नागरिकों को मिले, ताकि उन्हें लगे कि उन पर अत्याचार करने वाले को आखिर सजा मिली। गंेद अब केंद्र सरकार के पाले में है, देखते हैं वह क्याकरती है। घाटी के नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह जो भी कदम उठाएगी, वह निश्चित रूप से देशहित में होगा। यदि सरकार ऐसा नहीं कर पाती, तो सेना और पुलिस के अत्याचार के खिलाफ लोग और भी आक्रामक होने लगेंगे। युवा अपने हाथों में हथियार उठा लेंगे, तब जो भी होगा, बहुत बुरा होगा। ऐसी स्थिति तब और भयावह हो जाती है, जब कश्मीरी यह समझने लगे कि यह देश हमारा होते हुए भी पराया गन गया है। अपने ही देश में अपनों के साथ ही परायापन आखिर कब तक सहन होगा?
डॉ. महेश परिमल

जागरण मैं प्रकाशित मेरे आलेख

2011-11-20T16:14:00.007+05:30

जागरण मैं प्रकाशित मेरे आलेख १२, १३ & १८ नव्म्बुर

सरकार की ठंड उड़ा देगा शीतकालीन सत्र

2011-11-12T11:37:00.001+05:30

डॉ. महेश परिमल
ममता की धमकी, केरल हाईकोर्ट की नाराजगी, अन्ना की हुंकार, सहयोगी दलों के सांसदों की बेरुखी और मौके की ताक पर बैठे विपक्ष की बेकरारी यह संकेत करती है कि संसद का शीतकालीन सत्र सरकार की ठंड को उड़ा देगा। इस सत्र के दौरान अन्ना हजारे की भी अग्निपरीक्षा हो जाएगी। अभी तो सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ वह अपने ही साथियों की नाराजगी झेल रही है, दूसरी तरफ उसका पूरा प्रयास है कि अन्ना के साथियों में बिखराब आ जाए। सरकार जितना अधिक प्रयास करती है उलझनों से बाहर निकलने की, वह उसमें उतनी ही उलझती जा रही है। इसके बाद भी प्रणब मुखर्जी जैसे बड़े नेता यह कहने लगे कि महँगाई अभी और बढ़ेगी, तो आम आदमी का हौसला पस्त होने लगता है। यह अवश्य है कि उनके बयानों से व्यापारियों के पौ-बारह हो जाते हैं। वे जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त हो जाते हैं।
इšार अन्ना हजारे की हुंकार के बाद उनके समर्थकों पर प्रहार तेज हो गए हैं। किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल ने धन वापस करके एक मिसाल तो पेश की ही है। फिर भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगी ही है। पूरे देश की नजरें इस समय शीतकालीन सत्र पर है। इसमें यूपीए सरकार के अलावा टीम अन्ना की भी अग्निपरीक्षा होनी है। यह सच है कि कोई साल भर लगातार बोलता ही रहे, तो लोग उससे आजिज आ जाते हैं। पर लम्बी खामोशी के बाद यदि कुछ कहा जाता, तो उसका महत्व होता है। अन्ना हजारे ने 19 दिनों का मौन रखकर जब कुछ कहा, तो वह कांग्रेस के खिलाफ ही गया। इसका भी महत्व है। अब उन्होंने कहा है कि यदि जन लोकपाल बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पारित नहीं किया गया, तो वे तीसरी बार अनशन करेंगे। उšार सरकार की पूरी कोशिश है कि सत्र के पहले अन्ना की टीम को किसी भी तरह से कमजोर कर दिया जाए। दिग्विजय सिंह की तीखी कटह्वार अभी भी चल ही रही है। अभी तक उस पर कोई अंकुश नहीं है। वे कांग्रेस प्रवक्ता से अधिक बोल रहे हैं। उन्होंने संघ परिवार पर हमला करते हुए यह भी कह दिया है कि संघ अपने तीसरे प्लान के अनुसार श्रीश्री रविशंकर को भी मैदान में उतारना चाहता है। अन्ना पर संघ परिवार का वरदहस्त है, इससे तो अन्ना के साथी भी इंकार नहीं कर रह हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें देश की कोई भी संस्था अपना समर्थन दे सकती है। इसमें गलत क्या है? दूसरी ओर अन्ना के साथी समय-समय पर संघ परिवार पर प्रहार करने से भी नहीं चूकते। अन्ना टीम और संघ परिवार के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है, इसका सबूत यही है कि भाजपाशासित उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी निशंक सरकार को पदभ्रष्ट करने के बाद खंडूरी सरकार अन्ना हजारे के मन मुताबिम लोकायुक्त बिल विधानसभा से पारित किया। मौनव्रत तोड़ने के बाद अन्ना ने उत्तराखंड सरकार की खूब प्रशंसा की और वहाँ जाने की भी इच्छा जताई। उत्तराखुड में जो लोकायुक्त बिल पारित किया गया, वह अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल के कार्बन कॉपी की तरह ही है। इस बिल में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारी अधिकारी एवं न्यायाधीशों को भी दायरे में लाया गया है। उšार संसद में सरकार जो बिल लाने वाली है, वह अन्ना के मुताबिक न होने के कारण अन्ना ने अभी से ही अपनी भाषा को मुखर बना दिया है। सच तो यह है कि अब यदि अन्ना उसवास करते भी हैं, तो आमरण अनशन नहीं करेंगे, यह तय है। इस बार उन्होंने जो धमकी दी है, उसमें कहा गया है कि यदि शीतकालीन सत्र में जन लोकपाल बिल पास नहीं किया गया, तो वे पहले तीन दिनों तक प्रतीक उसवास रखेंगे, उसके बाद जिन पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ जाकर वे कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे। यदि अन्ना अपनी पूरी ताकत से उक्त पांच राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करते हैं, तो यह रामलीला मैदान से भी अधिक हानिकारक साबित होगा। जिन पाँच राज्यों में चुनाव होने हैं, उसमें से चार तो ऐसे राज्य हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकार ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, इस राज्य में दूसरे स्थान पर मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी है,भाजपा तीसरे और कांग्रेस चौथे स्थान पर है। कांग्रेस महामंत्री राहुल गांधी इस राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। यदि यहाँ के मतदाता अन्ना की सुनते हैं, तो कांग्रेस की रही सही आशाओं पर पानी फिर जाएगा, इसका पूरा फायदा भाजपा और मायावती को मिलेगा। इसके बाद बच जाते हैं, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इसमें से उत्तराखंड में तो भाजपा की सरकार है ही। पंजाब में अकाली दल के साथ भाजपा का समझौता है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते वहाँ स्थिति डगमगा गई थी, पर समय रहते वहाँ मुख्यमंत्री बदलकर स्थिति को काफी हद तक अंकुश में लाया गया है। लोकायुक्त बिल पारित करके सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, इसका पूरा लाभ चुनाव में मिलेगा, यह तय है। इन हालात में यदि अन्ना कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करते हैं, तो इसका पूरा लाभ भाजपा को ही मिलेगा। गोवा में कांग्रेसी मोर्चे की सरकार है। यहाँ के मुख्यमंत्री दिगंबर कामथ भी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल पर 25 जार करोड़ रुपए का खनिज घोटाला का आरोप है। गोवा के बाजू में ही स्थित कर्नाटक में जो खनिज घोटाला हुआ, उसमें मुख्यमंत्री येद्दियुरप्पा को अपने पद से हाथ धोना पड़ा, आज वे जेल की हवा खा रहे हैं। यहाँ अपनी छवि साफ करके भाजपा गोवा में कब्जा करना चाहती है। यहाँ भी यदि लोग अन्ना की सुनते हैं, तो इसका पूरा लाभ भाजपा को ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में यदि गोवा में भी भाजपा की सरकार आ जाए, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अंत में बचता है पूर्वाेत्तर राज्य मणिपुर। यहां कांग्रेस की सरकार है, जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुूई है। यहाँ की सरकार में सीपीआई और आरजेडी की भागीदारी है। हाल ही में आतंकवादियों द्वारा मणिपुर का हाईवे जाम कर देने से यह राज्य गंभीर आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। केंद्र सरकार बरसों से इस राज्य की उपेक्षा कर रही है। पर अब चुनाव करीब आते ही वह सक्रिय हो गई है। कांग्रेसी नेताओं ने मणिपुर की ¨चंता करनी शुरू कर दी है। यहाँ भाजपा सीमित है, इसलिए अन्ना की अपील का कोई असर होगा, कहा नहीं जा सकता।
भ्रष्टाचार के विरोध में टीम अन्ना की लड़ाई में जो पागलपन दिखाई दे रहा है,उसमें भी एक तथ्य है। इस तथ्य के अनुसार भाजपा और संघ परिवार का टीम अन्ना से क्या रिश्ता है, यह रहस्य के आवरण में है। टीम अन्ना के समर्थक यह मानते हैं कि अन्ना हजारे और उनके साथी संघ परिवार और भाजपा के नेटवर्क का चालाकीपूर्ण उपयोग करके अपना मिशन चला रहे हैं। दूसरी ओर संघ परिवार के समर्थक यह मानते हैं कि भाजपा और संघ परिवार ने टीम अन्ना का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और वे संघ परिवार के एजेंडा के अनुसार ही चल रहे हैं। राजघाट में अन्ना हजारे ने अपने भाषण में कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा यदि ग्रेजुएट है, तो कांग्रेस पीएचडी है। टीम अन्ना, कांग्रेस और भाजपा के बीच कितना प्यार और कितनी नफरत है, यह तो शीतकालीन सत्र में सामने आ ही जाएगा। बहरहाल देखना यह है कि कांग्रेस अन्ना के खिलाफ क्या कर सकती है? वैसे सरकार तो खुद ही उलझी हुई है। ममता का अड़ियलपन एक बार फिर सामने आ गया है। सहयोगी दल भी अपने तेवर दिखा रहा है। चुनाव आते ही समीकरण बदलने लगे हैं, सभी को जनता के सामने जवाब देने जाना है। कांग्रेस ने उन्हें कहीं का नहीं रखा। ममता ने तो अपनी ताकत दिखा दी, अन्य दल भी अपना पूरा जोर लगाएँगे ही। इन हालात में संसद का शीतकालीन सत्र देश को एक नए मोड़ पर ला देगा, इसकी पूरी संभावना है।
डॉ. महेश परिमल

धार्मिक स्थलों में भगदड़ के पीछे है भक्तों की आतुरता

2011-11-11T11:28:00.003+05:30

नवभारत रायपुर बिलासपुर में आज प्रकाशित मेरा आलेख

कर्मभूमि से दूर होनी चाहिए जन्‍मभूमि

2011-11-09T12:32:00.003+05:30

आज भास्‍कर और हरिभूमि के संपादकीय पेज पर दो अलग अलग प्रवृत्तियों वाले आलेखों का प्रकाशन हुआ है।
लिंक

http://74.127.61.178/haribhumi/epapermain.aspx

भूपेन दा को सुनते हुए............

2011-11-06T12:26:00.006+05:30

अदालतें जब हो जाती हैं असहाय / 11/11/11 को लेकर इतनी आतुरता क्‍यों ?

2011-11-04T10:54:00.010+05:30

जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण और हरिभूमि में आज प्रकाशित मेरा आलेख
लिंक
http://74.127.61.178/haribhumi/epapermain.aspx

http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2011-11-04&pageno=9

जनसंख्या विस्फोट से सांस्कृतिक संघर्ष की आशंका

2011-11-03T13:04:00.002+05:30

डॉ. महेश परिमल

विश्व के सात अरबवें बच्चे का जन्म हो गया। इस अवसर पर खुशी मनाई जाए या दु:खी हुआ जाए। इस खबर से खुशी तो कम किंतु दु:ख अवश्य मनाया जा सकता है। आबादी अभी और बढ़नी ही है। लेकिन इसके साथ-साथ समाज में जो विषमताएँ आएँगी, वे बहुत ही भयावह होंगी। जनसंख्या विस्फोट से जिस सांस्कृतिक संघर्ष की शुरुआत होगी, वह त्रासदायी होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में उत्तर और दक्षिण के बीच कटुता और वैमनस्यता में बढ़ोत्तरी होगी।
अब जब हम सात अरब हो चुके हैं, तो इसे भारतीय संदर्भ में देखें, तो स्पष्ट होगा कि देश के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में वैमनस्यता बढ़ने के पूरे आसार हैं। दूसरी तरफ उत्तर से अकुशल कर्मचारियों का बहाव दक्षिण भारत की तरफ रहेगा। इससे सांस्कृतिक संर्घष बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व की 17 प्रतिशत मानव आबादी में स्थान रखने वाला हमारा देश सदी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में एक अरब 21 करोड़ से बढ़कर एक अरब 80 करोड़ की आबादी वाला देश बन जाएगा। इससे न केवल भौगोलिक विभाजन बल्कि सामाजिक, आर्थिक विभाजन की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रचंड जनसंख्या के साथ एक ओर भारत विश्व परिदृश्य में शहरीकरण की तरफ बढ़ेगा। शहरों की आबादी बेशुमार बढ़ेगी, इससे लोगों को हवा ओर पानी और पोषणयुक्त आहार के लिए भारी मशक्कत करनी होगी। यही वजह होगी, जब आर्थिक और सामाजिक स्तर पर लोग परस्पर झगड़ेंगे। तनाव बढ़ेंगे और अपराध को प्रश्रय मिलेगा।
बेंगलोर स्थित थिट टेंक इंस्टीटच्यूट फॉर सोशल एंड इकानॉमी चेंज (आईएसईसी) के जनसंख्या शोध संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर के.एस. जेम्स के अनुसार भारत के उत्तर क्षेत्र से अकुशल कर्मचारियों का प्रवाह दक्षिण की ओर होना शुरू हो गया है। अब शहरों में महिला कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। यह स्थिति कई विषमताओं को जन्म देगी। जैसे अपराध, सांस्कृतिक हमले, जातिगत तनाव आदि। पश्चिमी देशों का उल्लेख करते हुए प्रो. जेम्स कहते हैं कि वहाँ देर से शादी और बढ़ते तलाक के साथ-साथ बिना शादी के साथ-साथ रहने की जीवनशैली से पूरे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अंतरजातीय विवाह होने से परिवारों में विभिन्न जाति-धर्म के लोग परस्पर सांस्कृतिक विषमताएँ पैदा करेंगे। जिससे समाज में शांति का अभाव होगा।
आज जिस तरह से मायानगरी में उत्तर भारतीय या बिहारियों का विरोध हो रहा है, उससे कटुता बढ़ने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। उक्त राज्योंे में बेरोजगारी के कारण लोगों को हुजूम अन्य राज्यों के शहरों की ओर बढ़ रहा है। इससे वहाँ के मूल लोगों का अधिकार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। वहाँ के लोग काम में कुशल होने के कारण अधिक मजदूरी की माँग करते हैं, जबकि वही काम कम कुशल व्यक्ति करता है, तो सामाजिक कटुता बढ़ना स्वाभाविक है। कम कुशल व्यक्ति कम मजदूरी में काम तो कर लेता है, पर उसका वह काम लंबे समय तक नहीं टिक पाता। इसे उपभोक्ता बाद में समझ पाता है। जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में बढ़ने लगते हैं, तो उनमें एक राज्यीय होने की भावना को बल मिलता है। इससे एक नए समाज का निर्माण होता है। यह समाज जाति से परे होता है। इसमें राज्य का होना ही महत्वपूर्ण होता है। ये लोग एक होकर अपनी माँगे मनवाने के लिए मिलकर काम करते हैं। इससे अन्य राज्य के लोग भी प्रेरित होते है। फलस्वरूप मूल निवासियों में असुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। यही से शुरू होता है राज्यीय संघर्ष। आज मायानगरी में जो कुछ हो रहा है, वही अब बड़े स्तर पर जनसंख्या विस्फोट के बाद अन्य शहरों में भी होगा।
किसी घर में नए बच्चे का आगमन खुशी की बात होती है, लेकिन इसके साथ नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां भी आती हैं। ज्ञात इतिहास में पहली बार सिर्फ 13 साल में आबादी एक अरब बढ़ गई है, तो इसका कारण अनेक क्षेत्रों में इंसान की कामयाबियां हैं। स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल, बुनियादी चीजों की अधिक उपलब्धता एवं अप्राकृतिक मौतों में कमी के कारण आज मनुष्य का औसत जीवनकाल 68 साल है, जबकि 1950 में यह महज 48 साल था। इन्हीं वजहों से आबादी अभी और बढ़ेगी। अनुमान है कि 2080 के आसपास यह सवा नौ से लेकर दस अरब तक पहुंच सकती है। ज्यादा लोगों का मतलब खाद्यान्न, पानी और अन्य सुविधाओं की अधिक आवश्यकता के साथ-साथ धरती के तापमान में ज्यादा इजाफे का अंदेशा है, जिससे जलवायु परिवर्तन की चुनौती अधिक गंभीर हो सकती है। गौरतलब है कि दुनिया का हर छठा मनुष्य भारतवासी है। अगर दुनिया में अनाज या पानी की कमी गंभीर रूप लेती है तो उसकी सीधी मार भारत के जनजीवन एवं विकास की अपेक्षाओं पर पड़ेगी। इसलिए हमारे योजनाकारों को नई परिस्थितियों के लिए तैयार होना होगा। वैसे भी यह चुनौती अनंत नहीं है। परिवार नियोजन संबंधी आविष्कारों तथा मानव समाज में बढ़ती जागरूकता ने जनसंख्या वृद्धि की दर घटा दी है। आज विश्व जनसंख्या प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि 1960 के दशक के आखिर तक यह दर दो फीसदी थी। 1970 में दुनिया में प्रति महिला 4.45 बच्चे का जन्म होता था, जो दर अब 2.45 तक गिर चुकी है। यह आशा वास्तविक है कि प्रति महिला 2.1 बच्चे की जन्म दर का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा, जिससे आबादी स्थिर हो जाएगी। यानी अगर निकट एवं मध्यकालीन भविष्य तक स्थितियों को संभाल लिया गया, तो फिर मानवता के सुखद भविष्य की उम्मीदों को साकार किया जा सकता है।
यह सच है कि जागरुकता बढ़ने लगी है। एक निरक्षर दम्पति भी दो से अधिक संतानों की चाहत नहीं रखते। यह एक सुखद संकेत है, लेकिन दुश्वारियों के बढ़ने से जीवन मूल्यों में आ रहे परिवर्तन से कोई भी अछूता नहीं है। सामाजिक चेतना के अभाव में राज्यों के बजट भी प्रभावित होने लगे हैं। आबादी सारी योजनाओं को धता बता देती है। ऐसे में जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिये का दायरा बढ़े, तो कुछ बेहतर परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है।
डॉ. महेश परिमल

बेलगाम जनसंख्‍या की चुनौती

2011-11-01T10:55:00.004+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण के संपादकीय पेज पर आज प्रकाशित मेरा आलेख
लिंक
http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2011-11-01&pageno=9#id=111725135231014738_49_2011-11-01

फार्मूला वन का तमाशा

2011-10-29T12:46:00.003+05:30

हरिभूमि में आज प्रकाशित मेरा आलेख

लिंक
http://74.127.61.178/haribhumi/epapermain.aspx

ईश्‍वर किसी गरीब को जेल न भेजे

2011-10-27T12:32:00.002+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण में 26 अक्‍टूबर को प्रकाशित मेरा आलेख

नेक कोशिशों की एक दीपमालिका सजाऍं

2011-10-24T13:35:00.002+05:30

दैनिक भास्‍कर के संपादकीय पेज पर आज प्रकाशित मेरा आलेख

महकते पर्वों के दौर में रंग महँगाई का

2011-10-20T11:14:00.005+05:30

लिंक

http://www.naidunia.com/epapermain.aspx

नई दुनिया रायपुर बिलासपुर के संपादकीय पेज पर प्रकाशित मेरा आलेख

तो फिर शिवानी की हत्या किसने करवाई?

2011-10-15T13:12:00.002+05:30

डॉ. महेश परिमल
दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवानी की हत्या के आरोपी एव आईपीएस अधिकारी रविकांत शर्मा एवं अन्य तीनों आरोपियों को निर्दोष मानते हुए रिहा कर दिया है। तो प्रश्न यह उठता है कि जब रविकांत शर्मा निर्दोष है, तो फिर शिवानी की हत्या किसने करवाई। यदि इसमें भाजपा नेता प्रमोद महाजन का हाथ है, तो उन पर किसी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उधर तीर्थ यात्रा करने की उम्र में रथयात्रा करने वाले लालकृष्ण आडवाणी लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जाग्रत कर रहे हैं। ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने इस मामले में प्रमोद महाजन को संरक्षण नहीं दिया। उस समय के हालात तो यही कहते हैं किे उन्होंने प्रमोद महाजन को पूरा संरक्षण दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येद्दियुरप्पा को भी लंबे समय तक संरक्षण दिया गया। वहीं रेड्डी बंधुओं को सुषमा स्वराज ने संरक्षण दिया। इस तरह से भाजपा भी यदि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती रहेगी, तो फिर उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह सत्ता पर आने के बाद भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन नहीं देगी?
देश की राजधानी हाईप्रोफाइल लोगों और हाईप्रोफाइल हत्याओं की राजधानी बन गई है। जेसिका लाल, आरुषि तलवार और शिवानी भटनागर की रहस्यमय हत्याओं के कारण दिल्ली के धनाढच्य और विख्यात लोगों की जिंदगी में किस प्रकार के झंझावात आ रहे हैं और उन्हें किस तरह से संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है, यह इससे ही पता चल जाता है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने शिवानी भटनागर की हत्या के मुख्य आरोपी 1976 बेच के आईपीएस अधिकारी रवि कांत शर्मा ने निर्दोष बरी कर दिया गया है। 1999 में हुई इस रहस्यमय हत्या के मामले में अब नया मोड़ आया है। इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार शिवानी का चरित्र भी शंका से परे नहेीं है। इस मामले में यह सामने आया है कि रविकांत शर्मा के अलावा तत्कालीन दूरसंचार मंत्री प्रमोद महाजन भी शिवानी से प्रेम करते थे। इस मामले में वीआईपी के शामिल होने के कारण आज की तारीख में यह तय नहीं हो पाया है कि आखिर शिवानी की हत्या किसने करवाई? इसके पूर्व जेसिका लाल की हत्या में तो यह भी कहा जा रहा है कि उनकी हत्या हुई भी है या नहीं? शिवानी के मामले में तो अभी बहुत कुछ सामने आना शेष है।
युवा और खूबसूरत शिवानी भटनागर खोजीे पत्रकार थी। पहले वह एशियन ऐज में काम करती थी। 1997 में इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली संस्करण में मुख्य संवाददाता के रूप में काम करना शुरू किया। उसे सीबीआई और इंटेलिजेंस बूयरो की बीट दी गई। अपनी जवाबदारी को पूरा करने के लिए वह प्रधानमंत्री के कार्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखती थीं। इस दौरान उसकी पहचान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्रकुमार गुजराल के कार्यालय में कार्यरत ओएसडी यानी आफिसर ऑन स्पेशल डच्यूटी रविकांत शर्मा से हुई। शिवानी का पति राकेश भटनागर भी पत्रकार था, वह टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े पद पर था। दोनों दिल्ली के प्रतापगंज क्षेत्र में स्थित नवकुंज अपार्टमेंट में रहते थे। 22 जनवरी 1999 को जब शिवानी अपने घर में अकेली थी, तब उसकी हत्या की गई थी। उसके पहले दोपहर 3.30 बजे शिवानी ने अपने पति राकेश भटनागर को फोन पर बताया था कि चंडीगढ़ से प्रकाशित ट्रिब्यून से किसी व्यक्ति का शादी का कार्ड लेकर कोई आने वाला है। जब राकेश ने उक्त व्यक्ति से फोन पर बात की, तब उसने अपना नाम शर्मा बताया। उसी दिन जब शाम साढ़े पाँच बजे राकेश के जीजा बी.एस. भटनागर का फोन आया कि शिवानी घर का दरवाजा नहीं खोल रही है। तब राकेश ने दरवाजा बाहर से तोड़ देने की सलाह दी। उसके बाद राकेश के जीजाजी ने बताया कि शिवानी की किसी ने चाकू से घोंपकर हत्या कर दी है। खून से लथपथ उसकी लाश पड़ी है। जब राकेश घर आया, तब उसकी देखा कि शिवनी की लाश बेडरुम में पड़ी है और उसका गला कटा हुआ है। उसके गले पर किचन का एक चाकू और दूसरा चाकू उसके शरीर पर रखा हुआ है। इसके अलावा उसके शरीर के पास पीले रंग का एक वायर भी रखा हुआ था। इस घटना की जानकारी जब पुलिस को दी गई, तब 6.35 को पुलिस वहाँ पहुँची। शिवानी को पहले स्वामी दयानंद हास्पिटल और फिर बाद में अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जाँच में यह सामने आया कि जो व्यक्ति शादी का कार्ड लेकर आने वाला था, उसी ने उसकी हत्या की है। यह व्यक्ति नवकुंज अपार्टमेंट में 2.40 बजे आया था और 3.10 बजे चला गया था। सोसायटी के रजिस्टर में उसने अपना नाम राजीव भटनागर और पता 311 ट्रिब्यून लिखा गया था। बाद में पता चला कि इस व्यक्ति का नाम प्रदीप शर्मा था और वह हरियाणा के एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी का संबंधी है। शिवानी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी, जब उसका गला काटा गया था, तब तक वह मर चुकी थी।
पुलिस जाँच में यह भी पता चला कि शिवानी के संबंध आईपीएस अधिकारी रविकांत शर्मा से भी थे। जब शिवानी की हत्या हुई, तब रविकांत मुम्बई एयर इंडिया के विजिलेंस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। हत्या के तीन महीने पहले शिवानी जब लंदन गई थी, तब वह गर्भवती थी। वह मेटर्निटी लीव पर थी। इस दौरान रविकांत शर्मा ने उससे 90 बार फोन पर बात की थी। शिवानी ने भी उससे 196 बार फोन किया था। शिवानी की हत्या के ढाई वर्ष बाद तक पुलिस ने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की। 23 जुलाई 2002 को इस मामले में गुड़गाँव के होटल मालिक भगवान की धरपकड़ हुई। भगवान ने पुलिस को बताया कि शिवानी रविकांत शर्मा पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, इसलिए उसने उसकी हत्या करवा दी। इसके करीब एक सप्ताह बाद 2 अगस्त को पुलिस ने भगवान के बयान के आधार पर प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी की। वास्तव में वह कंप्यूटर इंजीनियर है। उसने तीन लाख रुपए के लालच में शिवानी की हत्या कर दी। एडवांस के रूप में उसे केवल 50 हजार रुपए ही मिले थे। 17 अगस्त को पुलिस ने सत्यप्रकाश नाम तीसरे संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रविकांत शर्मा को भगोड़ा साबित करते हुए उसके खिलाफ वारंट जारी किया। उसके बारे में जानकारी देने वाले को 50 हजार रुपए इनाम की भी घोषणा की गई। बाद में रविकांत शर्मा ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया।
रविकांत शर्मा जब भगोड़ा घोषित किए गए, तब उनकी पत्नी मधु ने एक पत्रकार वार्ता में यह चौंकाने वाला बयान दिया कि शिवानी की हत्या तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री प्रमोद महाजन ने करवाई थी। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी उन्हें पूरा संरक्षण दे रहे थे। मधु ने यह भी जानकारी दी कि हत्या के दिन शिवानी और प्रमोद महाजन के बीच करीब 45 मिनट फोन पर बात हुई थी। मधु ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि शिवानी के पुत्र के वास्तविक पिता प्रमोद महाजन ही हैं। यदि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए, तो यह बात सिद्ध हो सकती है। महाजन के मंत्री होने के कारण पुलिस ने यह तर्क दिया कि उसका इरादा किसी की निजी जिंदगी में दखल देना नहीं है। मधु ने यह भी माँग रखी कि प्रमोद महाजन का लाइ डिटेक्शन टेस्ट कराया जाए, पर पुलिस ने यह माँग भी ठुकरा दी। मधु का मानना था कि शिवानी की हत्या प्रमोद महाजन ने ही करवाई है, लेकिन उनके पति रविकांत शर्मा को बलि का बकरा बनाया गया है।
रविकांत शर्मा एवं अन्य तीन पर दिल्ली के सेशन कोर्ट में मुकदमा चला। प्रासिक्यूशन का मामला ऐसा था कि शिवानी भटनागर को रविकांत शर्मा ने सरकार के कई गुप्त दस्तावेज दिए थे। शिवानी शर्मा पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, शर्मा इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर शिवानी ब्लेकमेलिंग पर उतर आई। उसने शर्मा को धमकी दी कि यदि उसने शादी नहीं की, तो वह उन गुप्त दस्तावेज के आधार पर उसे बरबाद कर देगी। तब अपने रास्ते से हटाने के लिए रविकांत शर्मा ने शिवानी की हत्या करवा दी। 18 मार्च 2008 को ट्रायल कोर्ट ने रविकांत शर्मा एवं अन्य तीन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। रविकांत शर्मा शुरू से ही यह दलील दे रहे थे कि इस मामले में भूतपूर्व टेलीकॉम मंत्री प्रमोद महाजन की मिलीभगत है। मुझे नाहक ही फँसाया जा रहा है। अपनी इस दलील के साथ उसने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि रविकांत शर्मा ने शिवानी की हत्या का षडच्यंत्र रचा, इसका कोई सबूत नहीं मिला। हाईकोर्ट ने शिवानी की हत्या करने वाले प्रदीप शर्मा को छोड़कर अन्य तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि यदि रविकांत शर्मा सचमुच में निर्दोष हैं, तो शिवानी की हत्या किसने करवाई?
शिवानी भटनागर एक महत्वाकांक्षी पत्रकार थी। अन्य खोजी पत्रकारों की तरह वह भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी। इसके लिए उसने राजनीति और सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर बैठे लोगों से मधुर संबंध बनाए। यही मधुर संबंध उसकी हत्या का कारण बने। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। इससे स्पष्ट है कि यह मामला अभी और तूल पकड़ेगा। वैसे भी हमारे देश का इतिहास रहा है कि कभी किसी नेता या मंत्री को सजा नहीं हुई। उन्हें बेदाग बचाने की पूरी कोशिशें होती हैं। संभव है भविष्य में और कोई बलि का बकरा मिल जाए। जिससे इस मामले में फिर एक नया मोड़ आ जाए।
डॉ. महेश परिमल

जनसंदेश के पत्र काल्‍ाम में प्रकाशित मेरा आलेख

2011-10-14T12:58:00.003+05:30

हिसार में कांग्रेस भले हारे, पर अन्ना जीतने वाले नहीं

2011-10-13T11:32:00.000+05:30

डॉ. महेश परिमल
अगस्त में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था, उससे लोगों में एक जोश देखा गया था। आज बदलते हुए हालात को देखकर यही लगता है कि अन्ना अपनी राह से भटक गए हैं। हिसार में कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध कर वे एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही दे रहे हैं, क्योंकि अन्य दो प्रमुख प्रत्याशी पूरी तरह से ईमानदार हैं, यह कहना मुश्किल है। अन्ना की टीम सचमुच ही यदि भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है, तो उसे अपना प्रत्याशी खड़ा करना था। हिसार में यह तो तय है कि वहाँ कांग्रेस हारेगी, पर अन्ना नहीं जीतेंगे, यह भी तय है।
प्रजातंत्र में आपको जनता का कितना समर्थन प्राप्त है, इसकी सही कसौटी तो चुनाव के माध्यम से ही होती है। जिस उम्मीदवार को जितने अधिक वोट मिलते हैं, वह उतना ही लोकप्रिय माना जाता है। सन् 1977 में जबलपुर में जयप्रकाश नारायण ने शरद यादव को कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा कर यह साबित किया कि वे इंदिरा गांधी से अधिक विश्वसनीय हैं। यदि अन्ना ने ऐसा ही किया होता, तो लोग उन पर और अधिक विश्वास करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उनका कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध करना बचकाना लगता है। भारत भूमि अभी इतनी बाँझ नहीं है कि यहाँ ईमानदार प्रत्याशी न मिलें। ऐसे प्रत्याशी मिल सकते हैं, बशर्ते उन्हें सही रूप में पहचाना जाए। समाज में आंदोलन का बिगुल फूँकना अलग बात है और चुनाव लड़ना अलग। आंदोलन से आप प्रजा का भरमा सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतकर आप सही रूप में जनता के प्रतिनिधि साबित होते हैं।
केजरीवाल हरियाणा के हैं। यदि अन्ना चाहते, तो उन्हें खड़ा कर सकते थे। उन्हें जीताकर वे अपनी क्षमता सिद्ध भी कर सकते थे। अब अन्ना ने हिसार को एक प्रयोगशाला के रूप में तैयार किया है। यदि वहाँ से लोकदल के प्रत्याशी अजय चौटाला या फिर हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप विoAोई में से कोई एक जीत जाता है, तो कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अन्ना को अवश्य पड़ेगा। वैसे भी वे कमजोर प्रत्याशी हैं। अब यदि कुछ लोग भी अन्ना की गुहार सुनते हैं, तो उन्हें मिलने वाले वोट और कम हो जाएँगे। वैसे अन्य दोनों प्रत्याशी कोई दूध के धुले नहीं हैं। अजय चौटाला पर तो भ्रष्टाचार के मामले पर चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। जब से हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, तब से मामला कुछ उलझ गया है।
लोकसभा चुनाव में जिस प्रत्याशी की जीत का संभावनाएँ प्रबल हो और वह चुनाव हार जाए, तो यह आश्चर्यजनक हो सकता है। हाँ यदि कमजोर प्रत्याशी जीत जाए, तो वह इसका पूरा श्रेय लेने से नहीं चूकता। हिसार में तो कांग्रेस का उम्मीदवार जयप्रकाश तीसरी पोजीशन में है। यदि वे हार भी जाते हैं, तो इसका श्रेय अन्ना को नहीं मिलेगा। इसे दूसरे नजरिए से देखें तो जयप्रकाश की हार के लिए कोशिश करने का मतलब यही है कि अन्य प्रत्याशियों को जिताने के लिए रास्ता साफ करना। ये दोनों प्रत्याशी भ्रष्ट हैं, यह तो सभी को पता है। पर शायद अन्ना को यह पता नहीं कि वे अनजाने में ही भ्रष्ट लोगों की सहायता ही कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले जब भ्रष्ट लोगों के संरक्षक बन जाए, तो इसे क्या कहा जाए?
आखिर जबलपुर में क्या हुआ था?
सन् 1974 में लोकनायक स्व. जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जबर्दस्त आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन चल ही रहा था कि मध्यप्रदेश के जबलपुर में उपचुनाव की घोषणा हो गई। 1971 में यहाँ से कांग्रेस के गोविंद दास ने भारी बहुमत से सफलता प्राप्त की थी। उनके निधन से इस सीट पर उपचुनाव 1974 में हुए। कांग्रेस ने सेठ गोविंददास के पोते रविमोहन को टिकट दी। उनकी जीत लगभग तय थी। इस बीच जयप्रकाश नारायण ने अपने अभियान के तहत उस समय के छात्र नेता शरद यादव को भारतीय लोकदल की टिकट पर रविमोहन के खिलाफ खड़ा किया। उस समय जयप्रकाश का प्रभाव इतना अधिक था कि शरद यादव के सामने कांग्रेस के सक्षम प्रत्याशी रविमोहन हार गए। इससे शरद यादव के पौ बारह हो गए। वे सांसद बनकर संसद पहुँच गए। कई लोग हिसार की तुलना जबलपुर से कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जबलपुर सीट कांग्रेस के हाथ में ही थी। जयप्रकाश ने उसके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया और उन्हें विजयश्री हासिल की। यदि अन्ना वास्तव में यह चाहते हैं कि हिसार में भी जबलपुर जैसे हालात की पुनरावृति हो, तो उन्हें हिसार मंे अपना प्रत्याशी खड़ा करना था। उनके साथी अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही हैं। यदि अन्ना उन्हें हिसार से खड़ा करते और उन्हें जीतवा पाते, तो उनकी काबिलियत सामने आती। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ तो कांग्रेस को हराने के लिए अजय चौटाला और कुलदीप विoAोई ही सक्षम हैं। यदि वहाँ से कांग्रेस हारती है, तो इसे अन्ना की जीत कतई नहीं कहा जा सकता।
अन्ना संघ प्रेरित
कांग्रेस के खिलाफ जाकर अन्ना संघ के करीब आ गए हैं। अनजाने में वे भाजपा के सहयोगी ही साबित हो रहे हैं। वे यह भूल रहे हैं कि भाजपा ने अभी तक अन्ना के जनलोकपाल बिल को अपना समर्थन नहीं दिया है। अन्ना की टीम एक तरफ संघ पर कटाक्ष कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा समर्थित प्रत्याशी को अपना समर्थन भी दे रही है। इस तरह से वे क्या संघ परिवार का कोई कर्ज अदा कर रहे है? हिसार में यदि अजय चौटाला जीत जाते हैं, तो वे अन्ना के प्रति आभारी ही रहेंगे। अब अन्ना की टीम सभी उम्मीदवारों को रिजेक्ट करने की बात करने लगी है। जब तक इसे अमल में नहीं लाया जाएगा, तब तक टीम अन्ना का कर्तव्य नागरिकों के सामने स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों का खोजना है। उधर यदि कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया और वहाँ से जीत हासिल कर लेती है, तो अन्ना की जो फजीहत होगी, वह देखने लायक होगी। बहुत ही जल्द पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। वहाँ मायावती की बहुजन समाज पार्टी को हराकर कांग्रेस को जीताने के लिए राहुल गांधी पिछले 6 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहाँ विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस बहुमत प्राप्त कर लेती है या फिर दूसरे नम्बर पर रहती है, तो 2014 में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। टीम अन्ना ने अभी से यह घोषण कर दी है कि इन राज्यों में उनकी टीम केवल कांग्रेस प्रत्याशियों का ही विरोध करेगी। टीम अन्ना की इस हरकत से राहुल गांधी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अन्ना अब रास्ते से भटक रहे हैं। उनकी अपनी सोच सीमित है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तक उनकी सोच में साफगोई थी, पर अब वे अपनों से ही संचालित होने लगे हैं। उनकी टीम आंदोलन करने में सक्षम हो सकती है, पर चुनावी मैदान में उतरकर लोगों को रिझाने में नाकामयाब है, यह तय है। अन्ना की टीम को अपने आप पर ही विश्वास नहीं है। टीम के अंतर्कलह भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं। ऐसे में आखिर वे कब तक खींच पाएँगे, विभिन्न विचारधाराओं की इस नाव को? भाजपा यदि भ्रष्ट न होती और अन्ना उनके प्रत्याशियों का समर्थन करते, तो संभव है, लोग उन्हें गंभीरता से लेते। पर वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इससे साफ है कि वे न तो अंतर्कलह को ही रोक पा रहे हैं और न ही चुनाव लड़ने के लिए हिम्मत ही बटोर पा रहे हैं। ऐसे में उनकी स्वच्छ छवि को उज्ज्वल बनाए रखने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
डॉ. महेश परिमल

मॉं पर पीएचडी और पीएचडी पर मॉं

2011-10-10T07:20:00.002+05:30

भास्‍कर बालॉग पर आज प्रकाशित मेरा आलेख

मेरे उक्‍त आलेख का आधार यही सिंधुताई हैं

हरिभूमि में प्रकाशित मेरा आलेख

2011-10-02T19:04:00.003+05:30

जनसंदेश में प्रकाशित मेरा आलेख

चीन की ओर पाकिस्तान झुकाव का मतलब?

2011-09-29T10:33:00.000+05:30

डॉ. महेश परिमल
कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज पाकिस्तान जिस तरह से चीन की तरफ लगातार बढ़ रहा है, दोस्ती का हाथ पसार रहा है और चीन से करोड़ों की आर्थिक सहायता ले रहा है, उससे तो यही लगता है कि समय रहते पाकिस्तान अमेरिका का साथ छोड़ सकता है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ जरदारी हर तीसरे महीने चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने अभी तक भारत से ऐसा कोई समझौता नहीं किया है, जिसे उपलब्धि कहा जाए। दोनों देशों के नेता कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में मिलते रहे हैं, परस्पर शुभकामनाएँ भी दी हैं, पर ऐसा कोई आधार तय नहीं कर पाए हैं, जिससे संबंध मजबूत बनें।
आज चीन को सबसे अधिक आवश्यकता है बिजली की। पाकिस्तान ने अमेरिकी सहायता से अपने देश में जो पॉवर प्लांट तैयार किए हैं, उससे वह चीन को काफी मात्रा में बिजली दे रहा है। इसके बदले में चीन भी पाकिस्तान को भरपूर कर रहा है। दोनों देशों के बीच मित्रता समय के साथ-साथ प्रगाढ़ होती जा रही है। वियेतनाम में अपने मुँह की खाने के बाद भी अमेरिका आज विश्वफलक में भारत से अधिक चीन को ही महत्व देता है। यही हालत विश्व के अन्य देश भी भारत से अधिक चीन को महत्व देते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक जब तक सत्ता में रहे, तब तक 88 बार चीन की यात्रा की। ऑस्ट्रेलिया यह अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान में जरदारी जैसे कमजोर नेता अधिक समय तक देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। ऐसे कमजोर नेताओं के बदले यदि वहाँ सैन्य शासन हो जाए, तो बेहतर। इसलिए चीन से अधिक खतरनाक है पाकिस्तान की डाँवाडोल स्थिति। वह तो अमेरिका को भी यही सलाह देता है कि चीन की आर्थिक प्रगति को अनदेखा न करे। उसे दोस्त के रूप में देखा जाए, दुश्मन के रूप में नहीं। इसके अलावा विश्व के धनाढच्य लोगों में अपना नाम शुमार करने वाले बिल गेट्स भी अमेरिका को यही सलाह देते हैं कि चीन से अच्छा व्यवहार करें। उन्होंने भी चीन की यात्रा भारत की अपेक्षा अधिक ही की है।
अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ जरदारी अपने पुत्र बिलावल और पुत्री के साथ चीन की यात्रा पर थे। वहॉं जाकर उन्होंने बहुत कुछ कहा, पर यह कहना नहीं भूले कि संभव है 100 दिनों के भीतर वे एक बार फिर चीन पहुँचे। वे बार-बार चीन आना चाहेंगे। जरदारी के साथ आजाद कश्मीर के तथाकथित प्रधानमंत्री चौधरी अब्दुल भी उनके साथ थे। परोक्ष रूप से वे भारत और अमेरिका को यह बताना चाहते हैं कि आपका दुश्मन मेरे लंबे समय का मित्र है। अपनी मित्रता को दृढ़ करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी धरती पर चीन के लिए बिजली घर की स्थापना की है। जाहिर है इससे उत्पन्न बिजली चीन ही जाएगी। चीन के पास आज सबसे अधिक कमी बिजली की है, जो पाकिस्तान के माध्यम से उसे मिल रही है। इसके बदले में चीन पािकस्तान की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हाल ही में उसने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में काफी इजाफा किया है। उधर अमेरिका ने अपने हित के लिए पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद की, उसका पूरा लाभ चीन को ही मिल रहा है। चीन के लिए एक तरह से पाकिस्तान ने हर तरह की सहायता का वचन ही दे दिया है।
आसिफ जरदारी सातवीं बार चीन पहुँचे, तब चीन ने उनका भारी स्वागत किया। कहीं भी यह नहीं लगा कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह आज जो अमेरिका के लिए कर रहा है, संभव है भविष्य में चीन के लिए भी कर सकता है। पर चीन का स्वार्थ अभी पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए चीन ऐसा सोच भी नहीं सकता। चीन के भावी नेता के रूप में जेओ का नाम चर्चा में है। उन्होंने ही जरदारी के साथ उपप्रधानमंत्री ली आंग को लगा रखा था। इसके चीन ने पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर की सहायता देने का वचन दिया था, पर इस यात्रा के बाद यह रकम दोगुनी कर दी गई। एक तरफ पूरा यूरोप आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ चीन कई एशियाई देशों को आर्थिक और वाणिज्य सहायता कर रहा है।
चीन की इस कार्रवाई से यह होगा कि यूरोप एवं अन्य एशियाई देशों से उसके वाणिज्यिक संबंधों को गति मिलेगी। भविष्य में चीन करांची में अपना बंदरगाह स्थापित करेगा, यह निश्चित है। तब तक वह पाकिस्तान को पूरी तरह से लाचार और नाकारा कर ही देगा। बंदरगाह स्थापित होने के बाद अरब महासागर में उसका रुतबा बढ़ेगा ही। अपनी कुशल राजनीति के बल पर चीन अमेरिका और पािकस्तान के बीच दरार डालने का काम कर रहा है, जो भविष्य में साफ दिखाई देने लगेगा। इसके लिए चीन सारी सीमाएँ पार भी कर सकता है।
सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान अपनी राजनैतिक स्थिरता को दाँव पर लगाकर चीन की सहायता करता रहेगा? अभी के हालात तो यह कहते हैं कि चीन की सारी कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। पाकिस्तान को अमेरिका से दूर करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान भी चालाक है। वह दोनों देशों की विवशताओं को समझता है। वह अमेरिका और चीन दोनों को ही अपने खेल खेलने का मौका दे रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि दोनों ही देश पाकिस्तान के हाथों खेल रहे हैं। सीधी सी बात है भारत का दुश्मन चीन है और चीन पाकिस्तान का दोस्त है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यह तो अपनी नीति में चाणक्य भी कह चुके हैं। आज दो हजार वर्ष बाद भी यह नीति हमारे सामने ही दिखाई दे रही है।
डॉ. महेश परिमल

बदलते रहते हैं सफलता के मापदंड

2011-09-28T10:43:00.000+05:30

डॉ. महेश परिमल
कहा जाता है कि सफलता कभी स्थायी नहीं होती। वह एक हाथ से दूसरे हाथ पर जाती रहती है। इसलिए उसके मापदंडों में भी परिवर्तन आता रहता है। इन मापदंडों में हर दशक में एक परिवर्तन तो आता ही है। यही कारण है कि आज जो फिल्में बॉक्स ऑफिस में हिट होती हैं, उसकी कमाई के आँकड़े तो आकर्षक होते हैं, पर वे प्रभावित नहीं करते। इसकी वजह साफ है कि आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार घट रही है।
हाल ही में सलमान खान और करीना कपूर अभिनीत फिल्म ‘बॉडीगार्ड’ रिलीज हुई। इसकी आय को बेवजह विवाद को जन्म दिया। आज हर कोई स्वयं को सफल एक्टर स्थापित करने में लगा हुआ है। बॉडीगार्ड में सलमान, कभी आमिर खान, कभी ऋत्विक रोशन, कभी शाहरुख खान आदि स्वयं को श्रेष्ठ बताने में लगे हैं। इनकी फिल्मों से फिल्मी लाइन से जुड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुँचता हो, यह पता नहीं चलता। दूसरी ओर फिल्म उद्योग में सबसे अधिक कमाई कराने वाले कलाकारों में धर्मेद्र और अमिताभ बच्चन का नाम सबसे ऊपर है। आज फिल्म हिट होने की व्याख्या बदल गई है। एक समय था जब बॉम्बे टॉकीज की फिल्म ‘किस्मत’ कोलकाता में लगातार तीन साल तक चलती रही। इसी तरह रमेश सिप्पी की शोले मुम्बई के मिनर्वा थिएटर में लगातार 5 साल तक चलती रही। उस समय अखबारों में यह प्रकाशित होता रहा कि फिल्म शोले की टिकटों की कालाबाजारी करने वाले टपोरी आज करोड़पति बन गए हैं। इसी तरह यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, मुम्बई के मराठा मंदिर थिएटर में मेटिनी शो में 5 साल तक चलती रही। यहाँ महत्वपूर्ण मेटिनी शो है, 24 घंटे में मात्र एक ही शो। आज से 20 वर्ष पहले जो मेटिनी शो का आकषर्क था, अब वैसा नहीं रहा।
वास्तविकता यह है कि 1940 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक किसी भी फिल्म के सुपरहिट होने का मापदंड यह होता था कि वह अमुक थिएटर में कितने ह़फ्ते चली। ऐसी फिल्मों को बनाने वाले फिल्म निर्माताओं के बारे में यह कहा जाता था कि उनके हाथ में धूल को भी सोना बनाने की कूब्बत है। मेहबूब खान, व्ही. शांताराम राजकपूर, बी.आर. चोपड़ा आदि ऐसे नाम थे, जिनकी फिल्में एक साथ आधे दर्जन थिएटर में रिलीज होती और कमोबेश सभी थिएटरों में 25 सप्ताह चलती। कई फिल्में 50 सप्ताह भी चल जाती। हमें अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं, व्ही. शांताराम की ‘झनक-झनक पायल बाजे ‘ मेहबूब खां की मदर इंडिया, बी आर चोपड़ा की नया दौर, सुबोध मुखर्जी की जंगली, श्रीधर की दिल एक मंदिर, राजकपूर की संगम, देवआनंद की गाइड आदि ऐसी फिल्में थीं, जो 25 से 50 सप्ताह तक तो आराम से चलती थीं। रही बात बॉक्स ऑफिस पर धन जुटाने की, तो इन दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म हिट होने के बाद जो आँकड़े दिखाए जाते हैं, वे करोड़ों के होते हैं। हमें ये राशि हतप्रभ नहीं करती, क्योंकि आज रुपए की कीमत है ही कितनी?
1950 के दशक में ब्रिटेन की रानी की तस्वीर वाले रुपए की बाजार में कीमत थी। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि उस समय एक रुपए में करीब एक सेर शक्कर मिलती थी, तब हमें हर महीने वेतन के रूप में 500 रुपए मिलते थे। तब के 500 रुपए आज के 50 हजार रुपए से भी अधिक मूल्यवान थे। बांद्रा के सी फेज पर संगीतकार नौशाद का बंगला उस समय मात्र 12 हजार रुपए में बनकर तैयार हुआ था। आज उसी बंगले की कीमत 30 करोड़ रुपए है। आज के बॉक्स ऑफिस आँकड़े इसलिए आकर्षक नहीं लगते। वजह यही है कि आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत एकदम से घट गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहले एक फिलम को दोबारा देखा जा सकता था, अर्थात उसकी रिपीट वेल्यू भी थी, पर आज की फिल्में एक बार भी पूरी देखना मुश्किल हो जाता है, दोबारा की बात ही नहीं की जा सकती।
अभी कुछ ही दिन पहले लोगों ने ईद मनाई, तो दो मित्र आपस में बातचीत करते हुए कह रहे थे कि आज हमारी शाम बेहतर गुजरेगी, क्योंकि अमुक चैनल पर फिल्म मुगले आजम दिखाई जा रही है। पहले की फिल्मों की रिपीट वेल्यू हुआ करती थी, लोग आज भी पुरानी फिल्मों को देखने के लिए टूट पड़ते हें। आज कहीं भी मदर इंडिया लगी हो, तो भीड़ को काबू में लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही अमिताभ की फिल्मों के लिए भी कहा जा सकता है। अमिताभ उस समय के अन्ना हजारे थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में अव्यवस्था से लड़ने वाले योद्धा के रूप में अपने आप को पेश किया है। क्या आज मुन्ना भाई, सिंघम और बॉडीगार्ड देखने के बाद उसे फिर से देखने की इच्छा होगी? आज यदि सिंघम या बॉडीगार्ड हिट होती है, तो उसका लाभ किसे मिलता है, अधिक से अधिक हीरो को और निर्माता को। लाइटमेन या ट्राली मेन को तो कतई नहीं। लेकिन धर्मेद्र और अमिताभ की फिल्मों से फिल्म व्यवसाय से जुड़े सभी तबको को भी फिल्म के हिट होने का लाभ मिलता था। फिर चाहे वह गीतकार हो, संगीतकार हो, वितरक हो, या फिर लेखक हो। यहाँ तक कि लाइटमेन और ट्रालीमेन भी मुनाफे में रहते थे।
इस तरह से बदलते जीवन मूल्यों के साथ अब फिल्मों के हिट होने के मापदंड भी बदलने लगे हैं। अब तो एक दिन या एक सप्ताह की कमाई ही महत्वपूर्ण मानी जाने लगी है। फिल्म थिएटर में कितने दिन या सप्ताह चली, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कलाकार भी अपनी फिल्म को हिट करने के लिए सभी शहरों में अपने गुर्गों को भेज देते हैं, जो टिकटों की कालाबाजारी कर फिल्म देखने के लिए दर्शकों को विवश कर देते हैं। फिल्मों को हिट करने का यही फंडा काम आ रहा है।
डॉ. महेश परिमल

एक तीर से कई निशाने साधे हैं प्रणव दा ने

2011-09-27T11:22:00.004+05:30

डॉ. महेश परिमल
कांग्रेस के भीतर दो शिविर हैं, एक में प्रणव मुखर्जी हैं, तो दूसरे में पी. चिदम्बरम। इनके बीच चलने वाले शीतयुद्ध की भनक पहले लगती तो थी, पर बात समय के साथ दब भी जाती थी। पर इस बार प्रणव दा ने जिस तरह से दाँव खेला है, उससे चिदम्बरम चारों खाने चित हो गए हैं। ए. राजा, कनिमोझी के बाद अब जेल जाने की उन्हीं की बारी है। चिदम्बरम कई मोर्चों पर विफल साबित हुए हैं। इसके पहले अन्ना हजारे को गिरफ्तार करने के मामले में उन्होंने कपिल सिब्बल के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय सरकार की काफी फजीहत हुई थी। उधर जब ए. राजा बार-बार कह रहे हैं कि 2 जी घोटाले में वे अकेले दोषी नहीं हैं, चिदम्बरम भी पूरी तरह से दोषी हैं, उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अनजाने में एक ऊँगली तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी उठ रही है। इसीलिए चिदम्बरम पर किसी तरह की कार्रवाई पर मामला एक सप्ताह के लिए टल गया है। सीबीआई भी इस बार बुरी तरह से फँस गई है। अब तक वह पूरी ताकत से चिदम्बरम को बचा रही थी, पर वह गोपनीय पत्र बाहर आ जाने से उसे भी जवाब नहीं सूझ रहा है। इस पत्र से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के भीतर जो शीतयुद्ध चल रहा था, वह अभी पूरी तरह से बाहर आ गया है। उधर जयललिता भी कठोर हो गई हैं। वे तो पहले से ही चिदम्बरम से इस्तीफे की माँग कर रहीं थीं, इसके बाद तो उन्हें अपनी बात रखने का सुनहरा अवसर मिल गया है।

अब यह भी स्पष्ट होने लगा है िक 2 जी घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई बातें सामने आईं हें जिसमें प्रमुख हैं:-
- मारन के दबाव में प्रधानमंत्री ने मंत्री समूह की कार्यवाही के बिंदु कमजोर करने में सहमति जताई।
- कार्यवाही के बिंदुओं (टर्म्स ऑफ रिफरेंस) की जानकारी केवल तीनकिरदारों के पास थी। खुद टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन, दूसरे प्रणब की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह और तीसरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। बिंदु या तो दयानिधि मारन ने बदले, लेकिन यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, जो उनके लिए असंभव था। तो फिर मंत्रियों के समूह ने बदला होगा। किंतु वे ऐसा क्यों करेंगे? वे भला अपनी ही कार्यवाहियों को क्यों बदलने चले? उसके बाद मारन जब प्रधानमंत्री से मिले, तब कार्यवाही के बिंदु बदल गए।
- चूंकि केबिनेट सचिवालय न तो संचार मंत्री को रिपोर्ट करता है और न मंत्रियों के समूह को। वह सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। प्रधानमंत्री की सहमति के बाद ही केबिनेट सचिवालय से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
- आठ प्रभावशाली मंत्रियों वाले इस समूह ने कार्यवाही के बिंदु बदले जाने पर आपत्ति क्यों नहीं उठाई? इसके लिए तीन ही बातें हो सकती हैं:-
- या तो बिंदु बदलने से उनका कुछ लेना-देना नहीं था।
-या उन्हें जानकारी नहीं थी। ये दोनों ही बातें असंभव हैं।
- या यह प्रधानमंत्री का आदेश था, जिसकी वे अवहेलना नहीं कर सकते थे।
-सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन सारी बातों से वित्तमंत्री को नजरअंदाज क्यों किया गया? सरकारी कामकाज के नियम 1961 के मुताबिक ऐसे किसी भी फैसले को लेने के पहले जिसमें पैसों का मामला हो, वित्त मंत्रालय से सलाह मशविरा आवश्यक है। लेकिन इस मामले में तत्कालीन वित्तमंत्री की पूरी तरह से अनदेखी की गई। यह तभी संभव था, जब प्रधानमंत्री ने खुद ही आदेश दिए हों।
इन सबका खुलासा तब हुआ, जब सामाजिक कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने सूचना के अधिकार के तहत गोपनीय दस्तावेज हासिल किए। इस घोटाले से देश को 1.76 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ है, वह आज की भ्रष्ट राजनीति को सबसे बड़ा मामला है। यह तो तय था कि इतने बड़े घोटाले को अकेले ए.राज या फिर कनिमोझी तो अंजाम नहीं दे सकते थे। इनके बीच अवश्य ही कोई बड़ी शक्ति है। अब यह शक्ति हमारे सामने आ रही है। सीबीआई ने इस वर्ष के फरवरी में ए. राजा की जब धरपकड़ की, उसके दो महीने बाद वित्त मंत्रालय से एक 14 पन्नों का पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया। इसमें यह स्पष्ट लिखा गया था कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम यदि चाहते, तब भी स्पेक्ट्रम का नीलाम करवा सकते थे। इस पत्र से यह भी स्पष्ट हो गया कि चिदम्बरम की भूमिका पर प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री के सामने कई सवाल खड़े किए। इस पत्र में यह भी लिखा है कि जब टेलीकॉम के क्षेत्र में नए लायसेंस देने के मामले पर निर्णय करने का समय आया, तब 31 दिसम्बर 2008 तक के लायसेंस के लिए 2001 में प्रवर्तमान एंट्री फीस तय की गई थी। इसमें पी. चिदम्बरम की भी सहमति थी। वित्त मंत्रालय के इस पत्र का सार यही है कि उस समय यदि चिदम्बरम सहमत न हुए होते, तो ए. राजा की स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की आवश्यकता पड़ी होती और देश की तिजोरी को नुकसान नहीं हुआ होता। अनजाने में प्रणब दा ने यह इशारा कर दिया कि यदि चिदम्बरम ए. राजा के साथ मिल नहीं गए होते, तो यह घोटाला हो ही नहीं पाता।
इस मामले में सीबीआई ने राजा के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उसका मुख्य तत्व यही है कि राजा को स्पेक्ट्रम का नीलाम करने के बजाए ‘पहले आओ, पहले पाओ’ का नुस्खा अपनाया, इससे सरकारी तिजोरी को अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अपने बचाव पर राजा कहते हैं कि उन्होंने स्पेक्ट्रम का जो आवंटन किया, उसमें उनकी अकेले की ही भूमिका नहीं है। इसमें वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम और प्रधानमंत्री की पूरी मिलीभगत है। इस मामले पर यदि सुप्रीमकोर्ट सीबीआई को स्पेक्ट्रम घोटाले में चिदम्बरम की भूमिका की जाँच करने का आदेश दे, तो चिदम्बरम काफी मुश्किल में पड़ सकते हैं।
वित्त मंत्रालय का यह पत्र उस समय बाहर आया है, जब न तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृहमंत्री पी. चिदम्बरम और न ही वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी दिल्ली में थे। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तब न्यूयार्क में थे। चिदम्बरम सिक्किम में राहत कार्यो का निरीक्षण करने गए हुए थे। न्यूयार्क में जब प्रणब दा से इस संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्लू झाड़ लिया कि अभी मामला अदालत में है, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यह उन्होंने अवश्य बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उक्त पत्र सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किया है। उधर जब सिक्किम में चिदम्बरम से इस मामले पर पूछा गया, तो उन्होंने गुस्से से पत्रकारों को अस्पताल से बाहर जाने के लिए कह दिया। बाद में पत्रकार वार्ता में भी उन्होंने इस तरह के सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा।
अब यदि सुप्रीमकोर्ट सीबीआई को 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर चिदम्बरम की भूमिका की जाँच का आदेश देती है, तो चिदम्बरम के साथ-साथ सीबीआई भी मुश्किल में पड़ सकती है। यदि सीबीआई को आदेश मिलता है कि चिदम्बरम से पूछताछ की जाए, तो सबसे पहले चिदम्बरम को इस्तीफा देना होगा। फिर उन्हें जेल भी जाना होगा। जब सीबीआई को यह पहले से ही पता था कि वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना टेलीकॉम मंत्रालय स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं कर सकती, तो फिर सीबीआई ने अभी तक तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम से पूछताछ क्यों नहीं की? यह सवाल सुप्रीमकोर्ट निश्चित रूप से पूछ सकती है। स्पेक्ट्रम घोटाले में चिदम्बरम की भूमिका पर पहले भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। पूर्व में भाजपाध्यक्ष नीतिन गडकरी भी आरोप लगा चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस उनके बचाव में आ गई थी। कांग्रेस प्रवक्ताओं द्वारा चिदम्बरम का जोरदार बचाव किया गया। 18 जून को ही चिदम्बरम का बचाव करते हुए वर्तमान टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि भ्रष्टाचार के किसी भी खेल में चिदम्बरम का कोई हाथ नहीं है। इस मामले में ए. राजा के आरोप गलत हैं। विपक्ष हताशा में आकर इस प्रकार के आरोप लगा रहा है। अब जब प्रणब मुखर्जी ने चिदम्बरम पर इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, तो उसका जवाब सिब्बल किस तरह देंगे, यह देखना है। अब तो यही लगता है कि चिदम्बरम पूरी तरह से घिर गए हैं।
इस पूरे मामले में प्रणब मुखर्जी की भूमिका को ध्यान में रखना होगा। वे इस मामले में सबके साथ चलते रहे, पर स्वयं को सबसे अलग भी रखा। अन्ना की गिरफ्तारी के बाद सरकार की जो फजीहत हुई, उससे उबारने में प्रणब दा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अपनी चाल पूरी तरह से चलते हुए इस बार उन्होंने जो दाँव खेला है, उससे सभी लपेटे में आ गए हैं। इस तरह से उन्होंने यही संकेत दिया है कि देश और पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले कभी न कभी तो कानून के शिकंजे में आ ही जाते हैं।
डॉ. महेश परिमल

तीन चिंतन

2011-09-26T11:17:00.003+05:30

निंदक नियरे राखिए
एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है- निंदक नियरे राखिए आंगन कुटि छबाय। बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुहाय।। इस दोहे में यही कहा गया है कि अपनी निंदा, आलोचना, बुराई करने वालों सदा अपने पास रखना चाहिए। अपनी आलोचना सुनकर उसे सुधारने से हमारा स्वभाव अच्छा होता है और हमारी कमियां दूर होती हैं। यह दोहा अति प्राचीन है और आज के युग में कोई अपनी बुराई कतई सुनना नहीं चाहता। भला मेरे काम में कमी कैसी? यही सोच है अधिकांश लोगों की। सभी चाहते हैं कि चारों ओर उनकी प्रशंसा हो, उनके कार्य में कमियां ना निकाले। परंतु जब उम्मीद के विपरित कोई बुराई या कमी निकाल देता है तो वहां उनका अहं जाग जाता है। लोगों को मजा भी बुराई निकालने में ही आता है। दूसरों की बुराई करने को आज भी भाषा में निंदारस कहा जाने लगा है। बुराई करना जैसे एक फैशन हो गया है। किसी के अच्छे कार्यों को कोई एक बार भले याद ना करें, परंतु यदि किसी से कोई चूक या गलती हो गई तो जैसे उसने गुनाह कर दिया। दरअसल व्यक्ति दूसरों की बुराई करके अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहता है। वह यही दिखाना चाहता है कि कमियां सिर्फ मुझ ही में नहीं है। कुछ लोगों की सोच होती है जो कार्य मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हुआ तो उसे कोई और कैसे कर सकता है? परंतु जब कोई वह कार्य कर देता है तो उसे अपनी कमजोरी का अहसास होता है और वह उसके कार्य में बुराई या कमी तलाश करने में लग जाता है। इसी तरह की भावनाओं से ग्रस्त होकर दूसरों में बुराई ढूंढ़ी जाती है और फिर उसे प्रचारित करने में उन्हें एक अद्भूत आंनद की प्राप्ति होती है। यदि कोई आपकी बुराई करता है या कमियाँ निकालता है तो कोशिश करनी चाहिए उसे सकारात्मक रूप में लेने की और अपनी कमजोरी दूर करें। साथ ही दूसरों की बुराई करने से बचें। इससे होता कुछ नहीं है, उलटा आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रहीम से भी एक कदम आगे बढ़कर यह कहना चाहूंगा कि कमियॉं निकालने वाले व्यक्ति को अपने मकान के परिसर में ही उसके रहने के लिए एक कुटिया बना दो, जिससे वह उसमें रहकर हमारे दोष देखता रहे और हमें सदा सावधान करता रहे। भावना और कल्पना का यथार्थ से दूर का भी संबंध नहीं है। जिन दिनों कवि ने इस दोहे की रचना की थी, उन दिनों देश में न तो सघन जनसंख्या थी और न ही आवास समस्या।
यदि आपको स्वयं की क्षमता और उपलब्धियों का आकलन करने में मुश्किल हो रही है, तो यह काम किसी आलोचक से करवाएं। जो आपकी कमियों और खूबियों की भली-भांति व्याख्या कर सके। उसके द्वारा की गई आलोचना से ही आपको समझ आएगा कि आप कितने पानी में हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो आपको ऐसा स्पष्ट बोलने वाला आलोचक बनाम शुभचिंतक मिला वरना यह सबके नसीब में नहीं होता। यदि आप स्वयं मंे बदलाव करना चाहते हैं, तो इसके लिए अतीत में आपने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उन्हें याद करें, इससे अपनी योग्यता को परख पाएँगे और आपके आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा। नेपोलियन ने कहा था कि मैं सौ हितैषी अखबारों की अपेक्षा उस एक अखबार को महत्वपूर्ण मानता हूँ, जिसमें मेरे कार्यो की आलोचना होती है। मेरे लिए वह आईने का काम करता है। मुझे अपने आप में सुधार का रास्ता दिखाता है। जो आपकी बुराई करे, तो सबसे पहले आप यह देखें कि इसके पीछे उसकी नीयत कैसी है? यदि आपकी बुराई से उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा हे, तो उसके इस कार्य को महत्वपूर्ण मानना होगा। जब उसे कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, तो भला वह आपकी बुराई क्यों करेगा? चूँकि वह आपका भला चाहता है, इसलिए वह आपको सचेत कर रहा है। ताकि आप अपनी गलती न दोहराएँ। ऐसे विरले ही होते हैं, जो अपनी आलोचना सुनना पसंद करते हैं। इस रास्ते पर चलते हुए बार-बार हमें एक चीज परेशान करती है, वह है अहंकार। यह एक ऐसी चीज है, जिसका कभी अंत नहीं होता। मानव स्वभाव में यह निश्चित रूप से अपना अलग स्थान रखता है। इसके सामने आँख का कोई काम नहीं, क्योंकि अहंकार के वश में जो भी काम होते हैं, वह मानव स्वभाव के विपरीत ही होते हैं। जो व्यक्ति इस पर जितनी अधिक विजय प्राप्त करता है, वह उतना सहनशील होता है और सर्वजयी होता है। जो व्यक्ति हमारी रुचि का नहीं, वह हमारा शत्रु है, यह मानना हमारी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। हम उसे अपना आईना समझें। ऐसे लोगोंे से हमें अपने आप में सुधार का मौका मिलेगा। हितैषी तो वही कहेंगे, जो हम उनसे सुनना चाहते हैं। लेकिन विरोधी वही कहेगा, जो सच है। सच के सहारे चलने वाला इंसान संतोषी होता है। झूठ का सहारा लेने वाला सदैव दु:ख पाता है। तो क्यों न सच को अपना साथी मानकर विरोधियों को अपना ही मानें। मीठा झूठ भी इंसान के लिए खतरनाक होता है। इसका रूप-रंग बिलकुल सच की तरह होता है। कई बार धोखा भी खा सकते हैं। पर इसे वही पहचान सकता है, जो अनुभवी है। सच की तरह सीधी-सच्ची सादगी किसी में नहीं है। यह हमारे पास दु:ख का सागर पार करके आता है, इसलिए सच को सहजता से स्वीकारो और जीवन को एक नया आयाम दो।

दूसरों का सम्मान
अपने कर्तव्य की लता में श्रम का पानी दो और ईमानदारी की खाद डालो, फिर देखो आपके आंगन में शान्ति के सुगन्धित पुष्प खिलेंगे, जो गहरी डुबकी लगाता है, वही सागर के धरातल को छू पाता है। अमूल्य रत्न उसे ही प्राप्त होते हैं। जब आप दूसरों की बुराई छोड़ देंगे, आपकी भलाई अपने आप शुरू हो जाएगी। जब आप घृणा करना छोड़ देंगे तो प्रेम की सुगन्ध अपने आप फूटने लगेगी, जिनका जीवन अहंकार और कामनाओं से सना है, वह अपने चारों ओर अशान्ति की तरंगे ही फैलाते हैं। सम्मान केवल इच्छा कर लेने मात्र से प्राप्त नहीं होता, बल्कि दूसरों का सम्मान करने के लिए आपको स्वयं पहल करनी चाहिए, फिर देखो आपको भी उसी प्रकार सम्मान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, यह भी याद रखो कि सुपात्र को सम्मान न देकर कुपात्र पर कृपाएं लुटाने से बरबादियों का रास्ता खुलता है।
अपने को श्रेष्ठ मानने और दूसरों को सम्मान न देने के इस दौर में अपने जमाने के महान Rिकेट खिलाड़ी रहे सुनील गावसकर ने मुंबई के पाटिल स्टेडियम में जो बड़प्पन दिखाया, वह वाकई प्रशंसनीय है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर के सामने लिटिल मास्टर गावसकर का सार्वजनिक रूप से नतमस्तक होना ऐसा सुखद अहसास है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सचिन के एक दिवसीय Rिकेट मैच का पहला दोहरा शतक जमाने के बाद गावसकर ने उनके समक्ष नतमस्तक होने की इच्छा जताई थी और उन्होंने वास्तव में ऐसा कर दिखाया। खेल हो, राजनीति या व्यवसाय, एक-दूसरे से आगे निकलने की आपाधापी में ऐसे लम्हे शायद ही देखने को मिलते हों। जब सचिन ने Rिकेट मैदान पर कदम नहीं रखा था, तब दुनियाभर में सुनील मनोहर गावसकर की ही तूती बोलती थी। यह मानने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अपने दौर में गावसकर ही Rिकेट के सचिन थे। ऐसे महान खिलाड़ी का महानतम खिलाड़ी को इस तरह सम्मान देना खिलाड़ियों के साथ-साथ उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा का संदेश है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में सफलता के शिखर पर बैठे हैं।
इससे युवाओं को अवश्य प्रेरणा लेना चाहिए। जीवन में केवल सफलता ही सब कुछ नहीं है, सफलता के साथ-साथ सज्जनता और सहजता का भाव भी होना चाहिए, तभी व्यक्ति को सच्चा सम्मान हासिल होता है। वास्तव में हम दूसरों का सम्मान करते हुए ही अपना सम्मान बढ़ाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आज आपने जिसे सम्मान दिया हैा, वह तुरंत ही आपको सम्मान देगा। सम्मान देना उस धन की तरह है, जिसे आपने देकर बैंक में सुरक्षित रख दिया। अब वह धन जब भी लौटेगा, कुछ नया लेकर ही लौटेगा। आज आपने जिसे सम्मान दिया, संभवत: किसी दूसरे अनजाने शहर में वह आपको मिल जाए। तब देखो वह किस तरह से आपका सम्मान करता है। सम्मान देने से ही नहीं, बल्कि देते रहने से बढ़ता है। सम्मान की भावना हृदय की गहराइयौं से आती है। इसलिए जब भी किसी का सम्मान करो, दिल से करो। यह न सोचो कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? सम्मान के बदले में मिलने वाली जो भी वस्तु होगी, वह हमें प्रसन्नता ही दिलाएगी, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए।
जीवन की अच्छाई और बुराई रबर की गेंद की तरह है। जो लौटकर आएगी ही। जब बुरंे कार्य लौटकर आते हैं, तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। तो क्यों न अच्छे कार्य ही किए जाएँ, ताकि जब वे लौटकर आएँ, तो सुपरिणाम लेकर आएँ। इन परिणामों से हम सम्बल मिलेगा और हम उससे भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। इस तरह से सकारात्मक विचारों का एक ऐसा प्रवाह शुरू होगा, जिससे कई लोग लाभान्वित होंगे। सम्मान की एक डोर अपने आप से ही जुड़ी होती है। सम्मान देंगे, तो सम्मान के अधिकारी होंगे। किसी को अपमानित कर उससे सम्मान प्राप्त करने का सपना देखना अनुचित है। अहंकार में डूबकर कई बार लोग यह कहते नजर आते हैं कि उसके घर में हमें पानी भी नही मिला। संभव है उस घर में कुछ ऐसा हो गया हो, जिससे सदस्य मेहमानवाजी भूल गए हों, या फिर वे भी वही कर रहे हों, जैसा आपने उनके लिए किया था। जब ऐसी स्थिति आए, तो थोड़ा रुककर यह विचार करें कि कहीं हमसे तो कोई चूक नहीं हो गई? यह ध्यान रखें कि व्यक्ति कभी दोषी नहीं होता, हालात दोषी होते हैं। मानव परिस्थितियों के वश में होता है, तो कई बार कुछ ऐसा कर जाता है, जिसे उसे नहीं करना था। सम्मानित होने के लिए बरसों की तपस्या करनी पड़ती है और अपमानित करने के लिए कुछ पल ही काफी होते हैं। यदि हम एक बच्चे से भी कुछ प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, तो वह हमारे लिए सम्माननीय है। हमें उसका आदर करना चाहिए। सम्मान का भाव भीतर से आता है। इसलिए इसे मस्तिष्क से नहीं जोड़ना चाहिए। हृदय की कोमल भावनाएँ सम्मान के भाव के साथ जुड़ी होती हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखें कि सम्मान दोगे, तभी सम्मान पाओगे।

अपनी जड़ें
अक्सर देखा जाता है कि जिस पेड़ की जड़ें जितनी अधिक गहरी होंगी, वह पेड़ उतनी ही मजबूती के साथ टिका रहता है। तूफान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जो अपनी जड़ों को मजबूत रखते हैं। जड़ों का मजबूत होना इस बात का परिचायक है कि उसके संस्कारों ने उसे सींचा है, तभी जड़ें इतनी मजबूत हैं। मानव की जड़ों को समझना हो, तो हमें उसके संस्कारों को देखना होगा। तभी हम उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ पाएँंगे। जड़ों का आशय अतीत से भी है। वर्तमान की कोख में अतीत का बीज होता है। भविष्य की नींव भी अतीत से ही तैयार होती है। जो अपना अतीत भूल जाता है, वह आगे चलकर सब कुछ भूल जाता है। अतीत की गलतियाँ ही मानव को तराशती हैं। इतिहास हमें इसीलिए ही पढ़ाया जाता है, ताकि हम उन गलतियों से सबक सीख सकें, जो हमारे पूर्वजों ने की थी। उन गलतियों को न दोहराना ही हमारा पहला कर्तव्य है। जो जड़ों से दूर होता है, वह अपने भविष्य की बुनियाद को ही तोड़ देता है। हमारे बीच ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने लम्बे संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की। इसके बाद भी वह अपने पुराने दिनों को नहीं भूल पाए।
एक घटना याद आती है। एक बहुत बड़ी प्रेस के मालिक ने अपनी बहुत बड़ी प्रिन्टर मशीन के पास एक पुरानी प्रिन्टर मशीन को रखा करते थे। लोगों ने कई बार इसका कारण पूछा, वे हमेशा टाल देते। एक बार उनकी संतानों ने उस मशीन को हटवा दिया। इससे वे काफी नाराज हुए। बच्चों को डॉंटते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस व्यवसाय की शुरुआत इसी मशीन से की थी। इसी मशीन से ही मैं आज बड़ी प्रिंटिंग प्रेस का मालिक बन पाया हूँ। मैं अपने अतीत को याद रखते हुए ही सफलता के इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। ये मशीन मुझे अपने संघर्ष के दिनों की याद दिलाती है। इससे मेरा लगाव तुम बच्चों से भी अधिक है। मेरी कोमल भावनाएँ इससे जुड़ी हुई हैं। आज इस व्यवसाय में मुझे बड़ा घाटा भी हो जाए, तो यह मशीन मुझे संबल देगी। मुझे विश्वास है कि मैं इसी मशीन से फिर वही मुकाम हासिल कर लूँगा। ये मशीन मुझे कभी दु:खी होने नहीं देगी। तब बच्चों ने समझा कि आखिर यह पुरानी मशीन इस नई मशीन के पास क्यों रखी है।
जीवन में भी यही होता है। अपनी जड़ों से दूर होने वाले दु:खी होते हैं। जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाती हैं, वह कमजोर होकर एक दिन उखड़ जाता है। मजबूत जड़ों के वृक्ष कभी धराशायी नहीं होते। सुनहरे भविष्य की ओर तभी बढ़ा जा सकता है, जब हम अतीत को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक उस नाविक की तरह जो वर्तमान यानी पानी में रहते हुए पतवार चलाता है, उसकी नजरें अतीत की ओर टिकी होती हैं, पर वह भविष्य की ओर बढ़ता रहता है। बरसों बाद यदि कोई अपनी मातृभूमि की ओर लौटता है, तो उस क्षेत्र की माटी का एक-एक कण उसे अपनी ओर बुलाता है। इंसान भावनाओं में बहकर उस माटी से जुड़ जाना चाहता है। उसे बार-बार चूमता है। वह उसी माटी में रम जाना चाहता है। इसे ही कहते हैं जड़ों से जुड़ाव
असल में अपनी धरती, अपनी माटी की खुशबू, अपनी बोली, अपना पहनावा ये सब तत्व मिलकर जड़ का निर्माण करते हैं। हर किसी के अंदर रचा-बसा होता है, और सारी दुनिया एक तरफ़ और अपनी जड़ से जुड़े होने का अहसास एक तरफ़। लेकिन जिस प्रकार अपनी जड़ों से जुड़े होने की खुशी अतुलनीय है, ठीक उसी प्रकार उनसे दूर होने का ग़म भी। हमारी जड़ें लगभग पेड़-पौधों की जड़ों जैसी ही होती हैं। जिस तरह पेड़-पौधों की जड़ें न दिखाई देते हुए भी उनका अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग होती हैं, उसी तरह इंसान की जड़ें भी हमेशा उसके अंदर ही विद्यमान होती हैं। अंतर केवल इतना है कि पेड़-पौधे चाहे आसमान की बुलंदियों को क्यों न छू लें, वे सदैव अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। इसे एक तरह से आप उनके लिए प्रकृृति का वरदान कह सकते हैं। लेकिन मनुष्य शायद प्रकृति के इस वरदान से वंचित रह गया। इस सिंसार में कभी पेट की खातिर तो कभी किन्हीं और कारणों से उसे अपनी जड़ों से दूर होना पड़ता है। और यकीन मानिये ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, जो एकाएक अपनी जड़ों से दूर होने पर इस चीज़ का अहसास कर पाते हैं। अधिकतर या तो सुख-सुविधाओं की चकाचौंध में खो जाते हैं या फि़र कुछ इतने मजबूर होते हैं कि उनके पास ये सब सोचने का वक्त ही नहीं होता। लेकिन इस दुनिया की भागदौड़ में इंसान कितना भी क्यों न भाग ले, देर-सबेर उसे अपनी जड़ें ही याद आती हैं।
जब पशु-पक्षी भी अपनी जड़ों के प्रति इतना प्रेम रख सकते हैं तो फि़र बुद्धिजीवी कहलाने वाला मनुष्य क्यों नहीं? जो अपनी जड़ों के प्रति असंवेदनशील हैं उन्हें पाशु-पक्षियों से कुछ सीख अवश्य लेनी चाहिए।
इसी बात पर किसी कवि ने क्या खूब कहा है
जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं।
वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश (जड़) का प्यार नहीं॥

डॉ. महेश परिमल

असीमित अधिकार ही हैं भ्रष्टाचार का मूल कारण

2011-09-24T13:15:00.000+05:30

डॉ. महेश परिमल
आपने कभी सोचा है कि सरकारी दफ्तर का बाबू आपसे इतना अकड़ और रुआब से बात क्यों करता है? शोधकर्ताओं ने इसका राज खोला है। अध्ययन के अनुसार, जिन लोगों का ओहदा उन्हें प्रदत्त अधिकार के हिसाब से छोटा होता है, वे अक्सर लोगों के लिए समस्याएं पैदा करने वाली गतिविधियों में लगे रहते हैं। यानी मौका मिलते ही लोगों को नीचा दिखाने जैसी हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। धीरे-धीरे यह बात उनकी आदत में शामिल हो जाती है और वे भ्रष्ट होने लगते हैं। देश में भ्रष्टाचार सचमुच बढ़ गया है, तभी तो प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएँगे। भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री का यह कहना सचमुच यह बताता है कि देश में भ्रष्टाचारियों की संख्या बढ़ गई है। वैसे देखा जाए, तो भ्रष्टाचार हमारी देन है ही नहीं, इसलिए देश के नेता इससे निपटने में अक्षम साबित हो रहे हैं। यह तो अंगरेजों से हमें विरासत में मिली है। आज यदि देश की जनता अपना सही काम करवाने के लिए भी रिश्वत का सहारा लेती है, तो उसके पीछे बेशुमार अधिकार के स्वामी देश के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और नेता हैं। एक रिश्वत न देने वाले आम आदमी को परेशान करने के लिए इनके पास इतने अधिकार हैं कि वह अपने सही काम को कराने के लिए लाख एड़ियाँ रगड़ ले, उसका काम कभी नहीं होगा। इस दौरान वह कई नियम-कायदों से बँधा होगा, लेकिन रिश्वत देते ही वह सारे कायदों से मुक्त हो जाता है। यह देश की विडम्बना है।
हमारे देश में भ्रष्टाचार कितना फैल चुका है, यह जानने के लिए किसी सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो अमेरिका की गेलप नामक कंसल्टंसी फर्म की रिपोर्ट ही पर्याप्त है। इसने भारत में फैले भ्रष्टाचार के मामले पर एक सर्वेक्षण किया, जिसमें देश के विभिन्न शहरों के करीब 6 हजार लोगों से बात की। 47 प्रतिशत लोगों ने माना कि देश में भ्रष्टाचार एक महामारी की तरह फैल गया है। यह स्थिति पिछले 5-10 वर्ष पहले से अधिक गंभीर है। अन्य 27 प्रतिशत लोगों ने भ्रष्टाचार को एक गंभीर समस्या निरुपित किया। इन लोगों का मानना था कि 5 साल पहले भी यही स्थिति थी। हाल ही में अन्ना हजारे के आंदोलन को जिस तरह से लोगों ने अपना नैतिक समर्थन दिया, उससे यह स्पष्ट हे कि देश का आम आदमी इस भ्रष्टाचार से आजिज आ चुका है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए अब वह उथल-पुथल के मूड में दिखाई दे रहा है।
इस सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि देश के 78 प्रतिशत लोग यह मानते हैं कि भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र में अधिक फैला हुआ है। 71 प्रतिशत लोग यह मानते हैं कि देश के उद्योगपति भी भ्रष्टाचार के लिए जवाबदार हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने जो सर्वे किया, उसमें 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में लिप्त ए. राजा को विश्व को दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी माना है। इसके पहले जो कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला सामने आया, उससे देश के नागरिकों की सहिष्णुता को एक तरह से खत्म ही कर दिया। टेलिकॉम घोटाले ने उस पर अपनी मुहर ही लगा दी। भारतीय जनता यह मानती है कि भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ा कारण सरकारतंत्र है। गेलप के सर्वेक्षण के मुताबिक भ्रष्टाचारियों को दंड देने में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इन भ्रष्टाचारियों से सबसे अधिक परेशान बेरोजगार युवा हैं। 21 प्रतिशत नागरिकों ने स्वीकार किया कि वे अपने काम को करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लेते हैं।
भारत में भ्रष्टाचार, ये विषय आजकल लोगों में विशेषरूप से लोकप्रिय हो गया है। ब्र्ंे डाट इन नामक वेबसाइट द्वारा भारत में भ्रष्टाचार विषय पर एक रोचक तथ्य जारी किया है। उसके अनुसार भारत में सरकारी तंत्र की रग-रग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। नागरिकों को जिन्हें रिश्वत देनी पड़ती है, उनमें 91 प्रतिशत सरकारी अधिकारी हैं। इसमें भी 33 प्रतिशत केंद्रीय कर्मचारी हैं। 30 प्रतिशत पुलिस अधिकारी और 15 प्रतिशत राज्य के कर्मचारी हैं। दस प्रतिशत नगरपालिक, नगरनिगम या ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं। भारतीय प्रजा के माथे पर तीन प्रकार की गुलामी लिखी हुई है। पहली गुलामी केंद्र सरकार की, जिसमें आयकर, आबकारी, कस्टम आदि विभाग आते हैं। दूसरी गुलामी राज्य सरकार की है, जिसके हाथ में बिक्रीकर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग आते हैं। तीसरी गुलामी स्थानीय संस्थाओं की है। जिसके पास पानी, गटर, जमीन, मकान, सम्पत्ति कर आदि दस्तावेज बनाने के अधिकार हैं। इस तीन प्रकार की संस्थाओं को इतने अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं कि वे प्रजा को कायदा-कानून बताकर इतना अधिक डरा देते हैं कि न चाहते हुए भी प्रजा को रिश्वत देनी ही पड़ती है। इस तरह की खुली लूट हमें अंगरेजों द्वारा विरासत में मिली हुई है। आज इनके पास जो अधिकार हैं, वे वास्तव में अंगरेजों ने प्रजा को लूटने के लिए दिए गए थे। कानून का डर बताकर आम जनता को परेशान करने की यह प्रवृत्ति अंगरेजों से शुरू होकर आज उनके चाटुकारों तक पहुँच गई है, जो किसी न किसी तरह जनता को लूट रहे हैं। देश को आजादी मिलने के बाद इस तरह के कानूनों को रद्द करने के बजाए इसे और अधिक पल्लवित किया गया। उसके बाद तो यह कानून और अधिक धारदार हो गए। भारतीय दंड संहिता के अनुसार पुलिस को इतने अधिक अधिकार दे दिए गए कि एक साधारण सा सिपाही भी किसी आम आदमी को कानून का डर दिखाकर उससे रिश्वत की माँग कर सकता है। आज प्रजा जिन्हें रिश्वत देती है, उसमें 30 प्रतिशत पुलिस विभाग के कर्मचारी ही हैं।
ट्रेक डॉट इन के सर्वेक्षण के अनुसार देश के लोग सरकारी तंत्र को जो रिश्वत दते हैं, उसमें 77 प्रतिशत रिश्वत तो अपने सही काम को करवाने के लिए देते हैं। यानी सरकारी कर्मचारियों को जिस काम के लिए सरकार वेतन देती है, उसी काम को करने के लिए ये कर्मचारी लोगों से रिश्वत लेते हैं। यदि इन्हें रिश्वत न दी जाए, तो आम जनता के काम ताक पर रख दिए जाते हैं। इससे जनता को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि इन कर्मचारियों को इतने अधिकार आखिर क्यों दे दिए गए हैं? यदि कोई काम नहीं हो पाताऔर जनता को नुकसान उठाना पड़ता है, तब इन्हें सजा क्यों नहीं होती? प्रजा के पास इनके खिलाफ अदालत जाने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। आज अदालतों की जो हालत है, उसे देखकर नहीं लगता कि आम आदमी को सही समय पर न्याय मिल पाएगा? यही कारण है कि आज सरकारी कर्मचारी निरंकुश हो गए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार प्रजा जो रिश्वत देती है, वह रकम काफी बड़ी नहीं होती, छोटे-छोटे काम की छोटी-छोटी राशि। देश के 14 प्रतिशत नागरिक करीब ढाई लाख रुपए सरकारी कर्मचारियों को हर महीने बतौर रिश्वत देते हैं। जिस अधिकारी के पास जितने अधिक अधिकार होते हैं, उसे उतनी अधिक रिश्वत मिलती है। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला इसीलिए हो पाया कि ए. राजा के पास इतने अधिक अधिकार थे कि वह जिसे चाहे जितनी अधिक रिश्वत लेकर उन्हें उपकृत कर सकता था। इसलिए यह धंधा खूब फला और फूला। यह सब सत्ता के केंद्रीयकरण के कारण ही संभव हो पाया।
भ्रष्टाचार का मूल स्रोत हमारे द्वारा सरकार को दिया जाने वाले अरबों रुपए के तमाम टैक्स हैं। जनता ईमानदारी के साथ टैक्स चुकाती है, वही राशि कर्मचारियों के मन में लालच पैछा करती है। देश के रग-रग में बसे इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक नई आजादी की आवश्यकता है। गांधीजी ने जिस तरह असहयोग आंदोलन चलाया था, उसी तरह यदि जनता कोई ऐसा उपाय करे, जिससे सरकार परेशान हो जाए, तो निश्चित रूप से इस देश को एक नई दिशा मिल सकती है। पर इसके लिए जिस नेतृत्व की आवश्यकता है, वह ईमानदारी नेता हमारे बीच नहीं है। कई अन्ना हजारे मिलकर ही यह काम कर सकते हैं। अधिकारियों को मिलने वाले असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाया जाए, शायद तभी देश भ्रष्टाचारमुक्त हो पाए और ईमानदारी के एक नए सूरज का स्वागत करने के लिए यह पीढ़ी तैयार रहे।
डॉ. महेश परिमल

विरोध का औचित्य

2011-09-22T10:27:00.003+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण में संपादकीय पेज पर प्रका‍शित मेरा आलेख

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http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2011-09-22&pageno=8

आम आदमी पर तेल कंपनियों के घाटे की मार

2011-09-17T11:14:00.004+05:30

दैनिक जागरण के राष्‍ट्रीय संस्‍करण के पेज 9 पर प्रकाशित मेरा आलेख

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सँभलकर पूरी करें संतान की चाहत

2011-09-15T13:57:00.004+05:30

नई दुनिया रायपुर के संपादकीय पेज पर प्रकाशित मेरा आलेख
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http://www.naidunia.com/epapermain.aspx

मौतों को स्वीकारना हमारी विवशता

2011-09-13T10:57:00.002+05:30

डॉ. महेश परिमल

हमारा देश की रिवायत बड़ी अजीब है। आतंकवादियों के हाथों यदि कुछ लोग मारे जाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोक संवेदनाएँ जारी होने लगती है। नेता से लेकर नागरिक तक संवेदनाओं में डूब जाते हैं। सचमुच वह मौत भी भयानक होती है। पर सोचो कोई अपने पूरे परिवार के साथ कही घूमने निकला है, रास्ते में कोई ट्रक आकर उनके वाहन को कुचल देता है। सभी लोग मारे जाते हैं। क्या बीतती होगी, उनके परिजनों पर? यही हाल काम के लिए दफ्तर जाने को निकला घर का एकमात्र कमाने वाला सदस्य रास्ते में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया, उसने वहीं दम तोड़ दिया, क्या होगा उस परिवार का? उस वाहन ने एक नहीं कई जिंदगियां ले ली। सड़क पर एक हादसा, कई परिवार को उजाड़ देता है। इसे अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। शायद समझने मे ंबरसों लग जाए। क्योंकि इसे समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। देश में आतंकवादी यदि 50 लोगों को मार डालते हैं, तो सड़क पर दौड़ने वाले ये हत्यारे तो साल भर में पौने दो लाख लोगों को मार डालते हैं, फिर भी हमारे चेहरे पर शिकन तक नहीं। कहाँ चली जाती है हमारी संवेदनाएँ? ये मौतें हमारे अपनों द्वारा ही हमें दी जा रही है और हम इसे शान से स्वीकार कर रहे हैं। भला कहीं देखी है ऐसी सहिष्णुता!
हमारे देश की सड़कों पर वाहनों के रूप हत्यारे दौड़ते हैं। ये हत्यारे हर घंटे 14 लोगों को मार डालते हैं। आँकड़ों के आधार पर आगे बढें़, तो स्पष्ट होगा कि एक वर्ष में डेढ़ लाख लोग सड़कों पर दुर्घटनाओं के दौरान मारे जाते हैं। इतनी अधिक मौतें तो जापान जैसे आपदा वाले देश में भी नहीं होती। हाल ही जापान में आए सूनामी के दौरान भी इतनी मौतें नहीं हुई, जितनी हमारे यहाँ सड़कों पर हो जाती है। यदि हमारे देश के नागरिकों में यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करने की प्रवृत्ति जागे, तो इसमें कमी आ सकती है।
आँकड़ों पर ध्यान दें, तो यह बात सामने आई कि 2010 में सड़क दुर्घटनाओं में एक लाख 90 हजार लोगों ने अपनी जान गवाँ दी। इनमें से अधिकांश की उम्र 5 वर्ष से 29 वर्ष के बीच है। सड़कों पर दौड़ने वाले हत्यारों ने पिछले वर्ष हमारे देश में एक लाख 18 हजार लोगों के प्राण लिए थे। इस बार इसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दिनों-दिन इसमें वृद्धि होते ही जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्या वाहन चालक अधीर बन गए हैं, या उनमें अनुशासन की भावना ही खत्म हो गई है? क्या वह यातायात नियमों की ध"िायाँ उड़ाने में अपनी शान समझते हैं? क्या शराब पीकर वाहन चलाने वालों की संख्या बढ़ रही है? क्या पैदल चलने वालों की अपेक्षा वाहन चालकों की संख्या बढ़ गई है? क्या यातायात पुलिस अपने कर्तव्य वहन में पीछे रह गई है? ऐसे बहुत से सवाल हैं, जो जवाब के इंतजार में हैं, पर जवाब कौन दे?
विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें हमारे ही देश में होती हैं। यह आघातजनक है। किसी भी देश के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। सड़कों की हालत को बेहतर से बेहतर बनाए रखने के लिए विश्व के सभी देश एक मोटी राशि खर्च करते हैं। इसके अलावा सड़कों की सुरक्षा पर भी काफी खर्च करते हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है। सड़कों पर काफी खर्च होने के बाद भी सड़क दुर्घटनाएँ बढ़ रहीं हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। हाल ही में यूनो का एक सर्वेक्षण सामने आया है। जिसमें यह कहा गया है कि 2021 में सबसे अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं से ही होगी। वैसे इसके बहुत से कारण हैं। इसे हम सभी बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज शहरों के फुटपाथों पर ठेले खड़े होने लगे हैं। दुर्घटनाओं का यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके पीछे कारण यही है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। यदि चाहती भी है, तो छुटभैये नेता उसे ऐसा नहीं करने देते। आखिर यह वोट का मामला जो है।
दूसरी ओर शराब पीकर वाहन चलाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसमें हम ही सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहते। कहा जाता है कि जो सोया है, उसे तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो जागा हुआ है, उसे कैसे जगाया जाए? कानून तोड़ना हमारे लिए आज एक मजाक बनकर रह गया है। पालक बनकर हमें अपने ब"ाों के नन्हें हाथों पर वाहन देकर गर्व का अनुभव करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि ऐसा करके हमने कानून को अपने हाथ में लिया है। एक गलत हाथों पर वाहन का होना यह दर्शाता है कि वह कई मौतों का वायज बन सकता है।
यहाँ यह बात ध्यान देने लायक है कि यूरोपीय देशों की तुलना में हमारे देश के शहरों में वाहनों संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। शहरों में एक परिवार में तीन वाहनों का होना अब आम बात है। जितने सदस्य उतने वाहन। दिल्ली में 50 लाख वाहन हैं। इसमें रोज डेढ़ सौ वाहनों की वृद्धि रही है। इतने अधिक वाहनों को अपने भीतर समाने की क्षमता दिल्ली शहर में नहीं है। यही हाल मुंबई ही नहीं,बल्कि अन्य शहरों का है। इसके अलावा आज लोगों में इतना अधिक उतावलापन आ गया है कि एक सेकेंड की देर भी उन्हें बर्दाश्त नहंीं। इसलिए वे अपने वाहन को तेज और तेज करना चाहते हैं। तेज वाहन चलाने वाले यह भूल जाते हैं कि अगले ही मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही होती है। दूसरी ओर आजकल लोग मोबाइल पर बातें करते हुए वाहन चलाने लगे हैं। यह भी मौत का एक कारण है। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाला अपनी जान तो गँवाता ही है, बल्कि दूसरों की मौत का भी कारण अनजाने में बन जाता है।
सड़क दुर्घटनाओं में ऐसे कई लोग हैं, जो निर्दोष होते हुए भी कई बार घायल हो जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है, जो विकलांग होकर अपना जीवन ढोने को विवश हैं। हम मौतों पर अधिक ध्यान देते हैं, पर दुर्घटनाओं में घायल होने वालों को छोड़ देते हैं, जिनकी हालत जिंदा लाश की तरह होती है। सरकारी मशीनरी मुस्तैदी से अपना काम करे, उन पर कोई राजनीतिक दबाव न हो, यातायात पुलिस भी ईमानदारी दिखाए, और हम कानून की ध"िायाँ उड़ाने में अपनी शान न समझें, तो संभव है कि हम सड़क पर दौड़ने वाले इन हत्यारों पर लगाम कस सकते हैं। कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी।
डॉ. महेश परिमल

वोटर का कैरेक्‍टर सबसे ढीला है

2011-09-12T16:06:00.002+05:30

कौन हरेगा विध्नहर्ता का विध्न

2011-09-10T10:22:00.003+05:30

Link
http://www.deshbandhu.co.in/uploaded_files/epaper/ep_53974.pdf
Deshbandhu main prashit mera Aalekh