शनिवार, 7 मई 2022

ध्वनि प्रदूषण की अनदेखी के खतरे



 

..जब शब्द साथ छोड़ देंगे

डॉ. महेश परिमल

शोर एक विचलन है। यह मानसिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अधिक शोर के बीच रहने वाले लोग चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग आक्रामक भी हो सकते हैं। शोर से कभी शांति नहीं मिल सकती, इसे गांठ बांधकर रख लें। शोर हमें व्यथित कर सकता है, विचलित कर सकता है, पर कभी भीतर की शांति प्रदान नहीं कर सकता। शोर का मुद्दा धार्मिक कतई नहीं है, यह एक सामाजिक मुद्दा है। शोर के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। तेज आवाज वाले यंत्रों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। डीजे और प्रेशर हार्न का उत्पादन ही बंद कर देना चाहिए। यदि अभी नहीं संभले, तो भावी पीढ़ी न तो अपने बच्चों की आवाज सुन पाएगी, न ही परिंदों की चहचहात को महसूस कर पाएगी। एक अंधेरी दुनिया में होंगे, हम सब, जहां सभी खामोश होंगे।

आजकल पूरे देश में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति हावी हो गई है। वास्तव में यह मामला शोर को होना था, पर इसे राजनीति का रंग दे दिया गया है। यदि शोर के खिलाफ आंदोलन चलाया गया होता, तो यह देश को एक नई दिशा देता। पर राजनीति के कारण भले ही यह मामला तूल पकड़ ले, पर मूल मुद्दे से भटक जाएगा। हम यदि शोर के खिलाफ शोर करते हैं, तो यह अनुचित होगा। पर शोर के खिलाफ अपनी खामोश मुहिम चलाएंगे, तो शायद यह बेहतर होगा। पर देश में खामोश मुहिम का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए शोर के खिलाफ किया गया आंदोलन भी एक शोर में बदल जाता है। ऐसा ही इस मामले में हुआ है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर मामला उलझ गया है। राज ठाकरे ने एक बार फिर एक पत्र जारी कर लोगों से कहा है कि जिन स्थानों से अजान की आवाज लाउडस्पीकरों से आएगी, उसके खिलाफ वे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वे इसे एक सामाजिक मुद्दा बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम देश की शांति भंग नहीं करना चाहते, पर लाउडस्पीकर के मामले पर ध्यान नहीं दिया गया, तो हम अपने बयान पर अडिग रहेंगे।

अब हम यदि पूरे विश्व में लगातार बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण की तरफ नजर डालें, तो स्पष्ट होगा कि ध्वनि प्रदूषण का असर केवल इंसानों ही नहीं, बल्कि जानवरों एवं पेड़-पौधों पर भी पड़ रहा है। बड़े शहरों से लेकर सुदूर गांव भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। इससे इकोसिस्टम तक प्रभावित हो रहा है। अधिक शोर के कारण मेटाबालिज्म से संबंधित रोग, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ गया है। इससे हृदयाघात का भी खतरा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार तेज और लगातार होने वाले शोर से यूरोप में हर साल 48 हजार लोग हृदय रोग के शिकार हो रहे हैं। इससे करीब 12 हजार लोग असमय ही मौत का शिकार हुए हैं।

जर्मन संघीय पर्यावरणए एजेंसी के शोर विशेषज्ञ थॉमस माइक कहते हैं कि अगर कोई फ्लैट या घर मुख्य सड़क पर हे, तो कम किराया देना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की आय कम है, उनके शोर-शराबे वाली जगहों पर रहने की संभावना अधिक है। शोर के केवल इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण सबसे ज्यादा पक्षी प्रभावित हो रहे हैं। वे अब ऊंचे स्वर में अपनी आवाज निकाल रहे हैं। सड़क किनारों के कीड़ों, टिड्डों और मेढकों की आवाज में भी बदलाव देखा गया है। इसके अलावा अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिन्ता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर-प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। अधिक शोर में रहने वाले लोगों में कुछ नए रोगों का भी पता चला है। इसमें प्रमुख है रात में देखने की क्षमता में कमी आना, रंगों की पहचानने में दिक्कत, नींद का नियमित न होना, जल्दी थकान आना और मानसिक विक्षोम का उत्पन्न होना।

आजकल युवा जिस तरह से डीजे की आवाज के साथ थिरक रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि भविष्य में वे थिरकने के काबिल ही नहीं होंगे। क्योंकि उन्हें कुछ भी सुनाई ही नहीं देगा। ध्वनि प्रदूषण को नजरअंदाज करने वाले युवाओं का भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। वे न केवल बहरे हो सकते हैं, बल्कि उनकी याददाश्त एवं एकाग्रता में भी कमी आ सकती है। यही नहीं चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, नपुंसकता, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के भी शिकार हो सकते हैं। यही हाल रहा, तो भावी पीढ़ी एक ऐसी अंधेरी दुनिया में होगी, जहां संवेदनाएं नहीं होंगी। लोग बहरे होंगे, संवेदनाएं केवल आंखों में ही दिखाई देगी। उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होंगे। यदि कोई कुछ कहेगा, तो सामने वाला उसे सुन नहीं पाएगा। सोचो कैसा होगा वह पल?

डॉ. महेश परिमल


सोमवार, 25 अप्रैल 2022

मुफ्तखोरी एक धीमा जहर


दैनिक जागरण में राष्ट्रीय संस्करण के संपादकीय पेज पर 25 अप्रैल 2022 को प्रकाशित



  


 मुफ्तखोरी एक धीमा जहर

डॉ. महेश परिमल

हाल ही में दिल्ली में एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि सरकार द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली सुविधाओं के कारण अब लोग पेट की आग बुझाने के लिए श्रम करने से कतराने लगे हैं। खाली समय का उपयोग वे अब अपराध में करते हैं। ऐसे लोग काम की तलाश में नहीं निकलते। इनका अधिकांश समय गप्पबाजी में निकल जाता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे व्यक्ति की उत्पादकता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उसे अपना जीवन गुजारने के लिए अधिक धन की आवश्यकता ही नहीं होती। इसे ही यदि दूरदृष्टि से देखा जाए, तो यह कहा जा सकता है कि हमारे यहां जिस तरह का बीज अभी बोया जा रहा है, श्रीलंका में उसकी कटाई हो रही है। मुफ्त में तमाम सुविधाएं देने वाले राज्यों से यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर इसके लिए वे वित्तीय प्रबंध किस तरह से करेंगे? राज्य अगर किसी गृह उद्योग के लिए मुफ्त में शेड देता हे, या बिजनेस के लिए बिना ब्याज के कर्ज देता है, तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। किंतु जीवन के लिए आवश्यक चीजों को मुफ्त में देने की घोषणा की जाती है, तो व्यक्ति काम की तलाश में घर से ही नहीं निकलेगा। ऐसे में पूरी एक पीढ़ी को ही काहिल बना दिया जाएगा।

अभी पंजाब सरकार ने मतदाताओं के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसमें प्रमुख है एक जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली। अन्य कई घोषणाएं भी हैं, पर सभी जनोपयोगी हैं। यह तो होना ही चाहिए, पर मुफ्त बिजली देकर सरकार आम जनता को एक मायावी संसार में धकेल रही है। हम सब देख रहे हैं कि अधिकांश राज्य आज कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। आम जनता से करों से प्राप्त धन मुफ्त की चीजों को देने में खर्च हो रहा है। राज्य सरकारों को यदि मुफ्त की चीजें देना ही है, तो पार्टी फंड से दिया जाए, सरकारी धन का उपयोग मुफ्तखोरी के लिए देना उचित नहीं है। इससे सरकारी तिजोरी पर भार बढ़ता है। जनता को कितनी भी चीजें मुफ्त में दी जाए, उस कम ही लगेगी। इससे सरकारें बहुत ही जल्दी कर्ज में डूब जाएंगी। कर्ज के पहाड़ के नीचे दब श्रीलंका की हालत हम सभी देख रहे हैं। कर्ज लेते समय उसे यह आभास भी नहीं था कि इसे देना भी पड़ेगा। चीन ने जो जाल उस पर फेंका, उसमें वह उलझ गया है। अब उसे समझ में आ रहा है कि मुफ्त की चीजें देना उसके लिए जी का जंजाल बन गया है। आज वहां सभी आवश्यक चीजों के दाम आसमान छूने लगे हैं। लोगों का जीना ही दूभर हो गया है। वह दिन दूर नहीं जब वहां भुखमरी शुरू हो जाएगी। भारत का इससे सबक लेना चाहिए। आम जनता को मुफ्त में चीजें देने से अर्थतंत्र पर सीधा असर पड़ता है। एक तरफ देश में फैला भ्रष्टाचार तो दूसरी तरफ मुफ्तखोरी, इससे लोगों की उत्पादकता पर सीधा असर हुआ है। लोग काम करने से कतराने लगे हैं।

देश में इस समय जो प्रदूषण है, उसका मुख्य बिंदु राजनीति है। नेता अपने स्वार्थ के कारण लोगों को मुफ्त में अनाज आदि देने की घोषणा तो कर देते हैं, पर जब उस पर अमल करने का समय आता है, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। सरकारें केंद्र से सहायता की गुहार लगाती है। केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि का ब्याज ही इतना अधिक होता है कि राज्य सरकारें ब्याज भी नहीं चुका पाती। मूल धन वहीं का वहीं रहता है। वैसे देखा जाए, तो मुफ्त की सुविधाएं देने का सिलसिला तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के समय से शुरू हुआ था। उसके पदचिह्नों पर आजकल दिल्ली की सरकार चल रही है। अब तो चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की सुविधाएं देना एक ब्रह्मास्त्र बन गया है। इसके बिना कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता।

बहरहाल किसी भी दल में यह हिम्मत नहीं है कि वह दूसरे दल से यह कह सके कि मुफ्त में आवश्यक चीजें देने की घोषणा करना गलत है। सभी सत्ता पर काबिज होने के लिए इस तरह की घोषणाएं करते हैं। अभी फरवरी-मार्च महीने में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उस दौरान गोवा में मुफ्त की चीजें देने की बहार ही आ गई। मतदाताओं को इतने अधिक प्रलोभन दिए गए कि यदि सभी को अमल में लाया गया, तो किसी को नौकरी करने की जरूरत ही न पड़े। मतदाताओं को जितना दो, उतना कम ही है। पर यह सब उन तक पहुंचता है, सरकारी तिजोरियों के माध्यम से। कुछ समय बाद ही यह तिजोरी खाली हो जाती है। फिर भीख मांगने की नौबत आ जाती है। उसके बाद भी मुफ्त में दी जाने वाली चीजों पर रोक नहीं लगती। 

इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार तल्ख टिप्पणी की है। पर नेता इससे बाज नहीं आते। प्रलोभन की यह राजनीति खत्म होनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी बात जागरूकता की है। आम जनता को यह समझना चाहिए कि मुफ्त की यह चीजें अभी भले ही अच्छी लग रही हों, पर भविष्य में इसका बुरा असर होगा। देश के सर पर कर्ज और बढ़ेगा, लोग महंगाई के बोझ तले दब जाएंगे। होना तो यह चाहिए कि मुफ्त की चीजें यदि पार्टी फंड से दी जाएं, तो नेताओं को समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना धन लगता है। इस समय सभी दलों के पास बेशुमार राशि है, इसका उपयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जाए। यह फंड भी उन्हें देश के लोगों से ही प्राप्त हुआ है, तो क्यों न इसे वे देशवासियों के लिए ही उपयोग में लाएं।

यह सच है कि मुफ्तखोरी से किसी का भला नहीं होने वाला। अब यह लोगों की आदत में शामिल हो रही है। यह एक प्रदूषण है, जो हमारे शरीर के लिए धीमे जहर का काम कर रहा है। हमारे भीतर के मेहनतकश इंसान को खत्म कर रहा है। जब बिना काम के घर में राशन आ रहा हो, तो फिर काम करने की क्या जरूरत? यह सोच इंसान को बरबाद कर रही है। नेता शायद ही इसे समझ पाएं, पर जनता इसे समझ जाए, तो ही ठीक है, नहीं तो हम सभी को अपने अंधेरे भविष्य को देखने के तैयार होना होगा।

डॉ. महेश परिमल


बुधवार, 20 अप्रैल 2022

दूर करनी होगी पेड़ों की थकान

वायु प्रदूषण से अकाल मौतें चिंतनीय


कहा गया है कि वायु को शुद्ध करने में पेड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर लगता है कि अब हमारे देश के ही नहीं, बल्कि विदेशों के पेड़ भी थकने लगे हैं। वे हमें जो प्राणवायु दे रहे हैं, उसमें वह बात नहीं रही। हमारा पर्यावरण लगातार बिगड़ रहा है। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शोध बताते हैं कि वायु प्रदूषण से जो लोग मौत के शिकार हुए हैं, वे समय से पहले मौत के आगोश में समा गए हैं। समय से पहले हुई मौत को अकाल मौत कहा जाता है। हमारे देश में रोज ही कई लोगों की अकाल मौतें होती हैं। इसमें कई कारण तो निजी हैं। पर वायु प्रदूषण से होने वाली मौत के लिए मौत का शिकार व्यक्ति अकेला ही जिम्मेदार नहीं है। एक पूरी पीढ़ी ही इसके लिए जिम्मेदार मानी जा सकती है। इस देश में जिस दिन पेड़ों की संख्या इंसानों की संख्या से दोगुनी हो जाएगी, उस दिन से वायु प्रदूषण का नामो-निशान नहीं होगा।  

हाल ही में एक शोध से पता चला है कि वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के आंकड़ों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। शोध में देश के मुम्बई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, चैन्नई, सूरत, पुणे और अहमदाबाद को शामिल किया गया। इन शहरों में वायु प्रदूषण से करीब एक लाख लोगों की मौत हुई है। यह जानकारी चौंकाने वाली है। सरकार की तमाम कोशिशें इन आंकड़ों के आगे लाचार नजर आती हैं। पर्यावरणविद् लम्बे समय से सरकारों को आगाह कर रहे हैं कि इस दिशा में ठोस कदम उठाएं जाएं, पर उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। बर्मिघम विश्वविद्यालय और यूसीएल के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि तेजी से बढ़ते उष्णकटिबंधीय शहरों में 14 वर्षो में लगभग 1,80,000 परिहार्य मौतें वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ने के कारण हुई।

साइंस एडवांस में 8 अप्रैल को प्रकाशित, अध्ययन से वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक वायु प्रदूषकों के शहरी जोखिम में वृद्धि का पता चलता है। शोधकर्ताओं ने हवा की गुणवत्ता में इस तेजी से गिरावट के लिए उभरते उद्योगों और आवासीय स्रोतों- जैसे सड़क यातायात, कचरा जलाने और लकड़ी का कोयला और ईंधन लकड़ी के व्यापक उपयोग को जिम्मेदार ठहराया। बर्मिघम विश्वविद्यालय में यूसीएल भूगोल के छात्र कर्ण वोहरा   ने बताया कि भूमि निकासी और कृषि अपशिष्ट निपटान के लिए बायोमास के खुले में जलने के कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का अत्यधिक प्रभुत्व रहा है।

शोध के अनुसार, वायु प्रदूषण के संपर्क में आने पर समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि दक्षिण एशिया के शहरों में सबसे अधिक है, विशेष रूप से बांग्लादेश में ढाका में कुल 24 हजार लोग और मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, पुणे और अहमदाबाद जैसे भारतीय शहरों में कुल एक लाख लोग अकाल मौत के शिकार हुए हैं। देश के 125 प्रदूषित शहरों में मेरठ शहर का भी नाम आया। रविवार 10 अप्रैल  को एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 364 पर पहुंच गया। जो यह बताता है कि हालात बहुत ही खराब हैं। लगातार खराब होती हवा के कारण लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। 

हाल ही में किए गए अध्ययनों से कोविड-19 से होने वाली मौतों और वायु प्रदूषण के बीच संबंध का पता चला है। शोधकर्ताओं के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोविड-19 से होने वाली 15 प्रतिशत मौतों का संबंध लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से है। इस डैटा में विशेषज्ञों ने वायु में सूक्ष्म कणों की उपग्रह से प्राप्त जानकारी के साथ पृथ्वी पर उपस्थित प्रदूषण निगरानी नेटवर्क का डैटा शामिल किया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोविड-19 से होने वाली मौतों के पीछे वायु प्रदूषण का योगदान किस हद तक है। डैटा के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि पूर्वी एशिया, जहां हानिकारक प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक है, में कोविड-19 से होने वाली 27 प्रतिशत मौतों का दोष वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर हुए असर को दिया जा सकता है। यह असर युरोप और उत्तरी अमेरिका में क्रमश: 19 और 17 प्रतिशत पाया गया। एक अनुमान है कि कोरोनावायरस से होने वाली कुल मौतों में से यू.के. में 6100 और अमेरिका में 40,000 मौतों के लिए वायु प्रदूषण को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। 

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अब पूरे विश्व में वायु को शुद्ध करने का महाभियान चलाने का समय आ गया है। इस कार्य में बिना किसी भेदभाव के सभी देशों को एकजुट होना होगा। आपसी कटुता को दूर रखकर वायु प्रदूषण को दूर करने के सामूहिक प्रयास करने होंगे। यह सच है कि भविष्य भले ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर चलने का हो, पर ऐसी नौबत आने ही क्यों दी जाए। भावी पीढ़ी को यह बताना होगा कि थके पेड़ों को नई ऊर्जा वही दे सकती है। जिस तरह से घर में बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है, ठीक उसी तरह हमारे आसपास के पेड़ों की भी उपेक्षा हो रही है। पेड़ों को अपना साथी मानने का समय आ गया है। उन्हें अब घर का प्रमुख सदस्य मान लेना होगा, क्योंकि भविष्य अंधकारमय है। इस अंधेरे को दूर करने में पेड़ अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

डॉ. महेश परिमल


शनिवार, 16 अप्रैल 2022

डिजिटल म्युजियम यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की जानकारी

 

14 अप्रैल 2022 को लोकस्वर में प्रकाशित





डिजिटल म्युजियम यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की जानकारी
देश में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें से सबसे अधिक चर्चित यदि किोई रहे हैं, तो वे हैं जवाहर लाल नेहरू। शेष प्रधानमंत्रियों की चर्चा उतनी नहीं होती। आज की पीढ़ी नेहरू को बतौर प्रधानमंत्री जानती है, पर लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, हरदन हल्ली डोड्‌डेगौड़ा देवगौड़ा को नहीं जानती। इन्हें यदि जान भी जाए, तो कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में दो बार कार्य करने वाले गुलजारी लाल नंदा को कोई नहीं जानता। ऐसे में युवा पीढ़ी हमारे देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को न भूले, उनके भाषण को याद रखे, इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों की याद को संजोने के लिए नेहरू मेमोरियल म्युजियम एवं लायब्रेरी का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह एक अच्छा प्रयास है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रयास की सराहना भले ही न हो, पर इसका विरोध निश्चित रूप से होगा, यह तय है। इसके पहले यह घोषणा की गई थी कि 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिन पर इस म्युजियम का उद्घाटन किया जाएगा। किंतु अब इसे बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म दिवस पर सभी के लिए खोल दिया जाएगा। इस म्युजियम के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों की क्या-क्या उपलब्धियां रहीं। उनके विचार कैसे थे। देश के बारे में उनकी क्या सोच थी आदि। केंद्र के सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जी कृष्णा रेड्‌डी ने बताया कि म्युजियम अब पूरी तरह से तैयार है। इस प्रोजेक्ट की लागत 226.20 करोड़ है। इसका बजट 271 करोड़ रुपए था। इसमें कांटेक्ट जेनरेशन, डिस्पले, टेक्नालॉजी आदि का समावेश किया गया है। डिजिटल स्टोरी, थ्री डी मेपिंग टेकनिक, ऑडियो, विजुअल प्रोजेक्शन, होलोग्राम आदि आकर्षण का केंद्र होंगे।
तीन मूर्ति भवन के बाजू में ही स्थित है नेहरू मेमोरियल म्युजियम। दस हजार वर्गमीटर भूमि पर तैयार इस म्युजियम में पूर्व प्रधानमंत्रियों की तस्वीरें, स्पीच, वीडियो क्लीप, समाचार पत्र, साक्षात्कार आदि उपलब्ध हैं। इसके अलावा उनका जीवन चरित्र, उनके विदेश प्रवास की जानकारी भी होगी। पहले यह योजना थी कि इसका उद्घाटन 2020 में किया जाए, किंतु कोविड महामारी के कारण यह संभव नहीं हो पाया। तीन मूर्ति भवन 1930 में अंग्रेजों ने बनवाया था। बाद में यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का निवास स्थान हो गया। नेहरु जी वहां 1964 तक रहे। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की किताब के विमोचन समारोह के प्रसंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह टिप्पणी की थी कि कुछ विघ्नसंतोषियों ने यह प्रयास किया है कि देशवासी पूर्व प्रधानमंत्रियों को भूल जाएं। उनकी मंशा यह थी कि लोग हमारे किसी भी पूर्व प्रधानमंत्रियों को याद न करें। इस दौरान मोदी ने सभी प्रधानमंत्रियों के नामों का उल्लेख किया, किंतु उन्होंने जवाहर लाल नेहरू का नाम नहीं लिया।
हमारे देश में नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्रियों की गलतियों का जमकर प्रचार-प्रसार किया है। इससे वे वोट बटोरने में भी कामयाब हुए हैं। इसके बाद भी कई प्रधानमंत्रियों के नामों का उल्लेख तक नहीं किया जाता। लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, एच.डी.देवगौड़ा आदि का नाम प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लिया जाता। आज की पीढ़ी को हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों से रू-ब-रू कराने के लिए इस म्युजियम की स्थापना की गई है। इस म्युजियम के उद्घाटन के अवसर पर दो पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी.देवगौड़ा और डॉ. मनमोहन सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। देखा जाए, तो यह म्युजियम आज की पीढ़ी के लिए मील का एक पत्थर साबित होगा। युवा पीढ़ी हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों को अच्छी तरह से जानेगी, ऐसी आशा की जा सकती है।
डॉ. महेश परिमल 



मंगलवार, 12 अप्रैल 2022

गिरते विचारों का मौसम

11 मार्च  2022 को जनसत्ता में प्रकाशित


10 अप्रैल 22 को नवभारत रायपुर में प्रकाशित



चिड़िया...कवि और व्यथा

समाज पर सांस्कृतिक हमले होते ही रहते हैं। इससे सबसे ज्यादा दु:खी कवि हृदय होता है। समाज का यही वर्ग सबसे अधिक संवेदनशील होता है। इसलिए ऐसे हमलों से इनका आहत होना लाजिमी है। इन दिनों छत्तीसगढ़ के रसखान कहे जाने वाले लोक कवि मीर अली मीर बुरी तरह से आहत हैं। उनकी पीड़ा हाल ही में जारी एक वीडियो से जारी हुई है। एक तरफ तो वे सुदूर गांवों में लगने वाले मोबाइल टॉवर से व्यथित हैं। इन टॉवर्स से निकलने वाले विकिरण से गांवों से चिड़ियों ने विदा ले ली है। अब गांवों में पखेरुओं का डेरा दिखाई नहीं देता। हर गांव-शहर की सुबह अब चिड़ियों की चहचहाट से नहीं, बल्कि मोबाइल ने निकलने वाली चिड़ियों की आवाज से होती है। कहते हैं समय परिवर्तनशील है, पर समय के साथ जीवन मूल्य भी इतनी तेजी से बदल जाते हैं, यह अब महसूस हो रहा है।

कवि मीर अली मीर लुप्त होती चिड़ियों को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि- उड़ा जाही का रे, उड़ा जाही का रे, उड़ा जाही का, कलरव करैया, फुदुर-फुदुर फुदके चिहुर परैया, मोर सोनचिरैया, उड़ा जाही का रे...यानी उड़ जाएगी क्या, उड़ जाएगी क्या, चहचहाने वाली, फुदकने वाली मेरी सोन चिरैया हमेशा-हमेशा के लिए उड़ जाएगी क्या? ये केवल एक कवि की ही पीड़ा नहीं है, बल्कि आज पर्यावरण के सभी साथियों के लिए चिंता का विषय है। आज मानवजाति पर संचार व्यवस्था के संसाधन बुरी तरह से हावी हो गए हैं। परस्पर सम्पर्क रखने की चाहत ने आज संपूर्ण मानव जाति को ही हिलाकर रख दिया है। कई बार ऐसा लगता है कि मानव निरक्षर था, तो ही ठीक था, कम से कम अपनी जिंदगी जी तो लेता था। आज अतिशिक्षित होकर वह न तो अपनी जिंदगी जी पा रहा है और न ही अपनों को अच्छी तरह से जीने की प्रेरणा दे पा रहा है। संशय का एक संजाल हमारे आसपास फैल गया है, जिसमें हर कोई उलझ गया है।

छत्तीसगढ़ के कवि का वीडियो आया, तो उसकी पीड़ा समझ में आई। इसके पहले उनकी यह कविता कहीं प्रकाशित भी हुई होगी, पर लोगों की नजरों से नहीं गुजरी। अब वीडियो के माध्यम से लोगों ने उसे जाना और उनकी पीड़ा को समझा। कवि मीर अली मीर की पीड़ा आज घनीभूत होकर हम सबको सोचने के लिए विवश कर रही है। वास्तव में यह आज देश के जन-जन की पीड़ा है। बस इसे अभिव्यक्त करने का माध्यम नया है। आज देश के कोने-कोने में लोग धरती की पीड़ा को शब्द देने का प्रयास कर रहे हैं, पर कितनों की पीड़ा इस तरह से सामने आई? वे सोन चिरैया की लुप्त होती प्रजाति के लिए चिंतित हैं। 

धूप दिनों-दिन तीखी होती जा रही है। शहरों के दूर वीरानों में इक्का-दुक्का चिड़ियाएं दिखाई दे जाती हैं। घर की मुंडेरों पर चिड़िया दिखाई नहीं देती। घरों की गैलरियों में आजकल नेट लगा दिए गए हैं, जहां चिड़ियों का प्रवेश वर्जित है। उनकी चहचहाट पर हम रोक लगा रहे हैं। हां, बाजारों में चिड़ियों को दाना देने के लिए कुछ उपकरण अवश्य दिखाई देने लगे हैं। ये उपकरण आजकल कुछ घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखने पर उन उपकरणों में न तो दाना मिलता है और न ही पानी।

20 मार्च को हम गौरैया दिवस मनाते भी हैं। पर उस दिन के बाद कौन याद करता है चिड़ियों को? यदि थोड़ी-बहुत चिड़ियाएं शेष हैं, तो उनके दाना-पानी की व्यवस्था के लिए कितने लोग सचेत हैं? वैसे भी हमारे देश में दिवस केवल दिवस को ही याद किए जाते हैं। कई ऐसे दिवस भी हैं, जिस दिन उस दिवस के नाम पर केवल नाटकबाजी ही होती है। सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं होता। बहरहाल हम सब महामारी के भीषण दौर से गुजर रहे हैं, जहां इंसानियत के नाम पर रोज ही नाटकबाजी हो रही है। ऐसे में इंसान की क्या औकात? जब इंसान की औकात नहीं है, तो फिर किसे फिक्र है, चिड़ियों को बचाने की? कवियों की पीड़ा, पर्यावरण प्रेमियों की पीड़ा के लिए आखिर किसके पास समय है़?


सोचता हूं भावी पीढ़ी को हम अपने पर्यावरण के बारे में कैसे और क्या बताएंगे? उन्हें चिड़ियों की चहचहाट सुनाने के लिए क्या हमें मोबाइल का सहारा लेना होगा? जंगली जानवरों की आवाज और उनकी आदतों के बारे में वे क्या केवल किताबों या फिर इंटरनेट के माध्यम से ही जान पाएंगे। हमने तो अपने बच्चों को बता दिया कि चिड़ियाएं कैसी होती हैं, उनकी आवाज कैसी होती है, पर वे अपने बच्चों को किस तरह से बताएंगे? हमारी भावी पीढ़ी हम पर किस तरह से गर्व करेगी? आज हम अपने माता-पिता या दादा-दादी, नाना-नानी को याद कर उनकी बातों पर गर्व कर सकते हैं। पर हम भावी पीढ़ी के लिए ऐसा क्या छोड़कर जाएंगे, जिससे उन्हें हम पर गर्व हो? हमने तो केवल बरबादियों का जश्न मनाते देखा है, तो फिर उन्हें कैसे बताएंगे कि चिड़िया कैसे फुदकती थी, कबूतर कैसे गुटरुं गूं करते थे। हिरण कैसे कुलांचे मारते थे, सिंहों का गर्जन कैसा होता था? अरे देखते ही देखते हमारे शब्दकोश से कांव-कांव वाला मुहावरा ही गायब हो गया। हम खामोश होकर शून्य में ताक रहे हैं। इस विजन में चारों तरफ अब हरियाली नहीं, बल्कि कंक्रीट के जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। इन जंगलों में कहीं भी संवेदनाओं की हरी कोंपल तक दिखाई नहीं देती। भावनाओं की लहलहाती फसलों की बात ही छोड़ दो। किसान भरपूर निगाहों से अपने खेत को नहीं देख पाता, खलिहान खुद के लबालब होने का इंतजार कर रहे हैं। सुना है, नदी के पेट को चीरकर बांध बनाने की योजना बन रही है। शहरों के पेट में समाए गांव और बांधों के पेट में समा गई नदियां, ऐसे ही गुज़र जाएंगी सदियां….

डॉ. महेश परिमल




 

शुक्रवार, 11 मार्च 2022

अकूत प्राकृतिक सम्पदा का स्वामी है यूक्रेन



10 मार्च 2022 को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित

अकूत प्राकृतिक सम्पदा का स्वामी है यूक्रेन

डॉ. महेश परिमल

बचपन में सुनी गई कहानियों में तिलिस्मी खजाने की बात निकल ही आती थी। हम लगता था कि कैसा होगा, यह तिलिस्मी खजाना। जिज्ञासाओं की तरंगें दूर तक जाकर लौट आती थीं। हम कल्पना ही नहीं कर पाते थे कि उस तिलिस्मी खजाने में क्या-क्या हो सकता है। पर आज हम रोज ही रुस-यूक्रेन के बीच युद्ध की खबरें पढ़-सुन रहे हैं। वहां होने वाले कोहराम को लेकर हम सभी चिंतित भी हैं। पर यह किसी ने सोचा कि आखिर रुस के लिए यूक्रेन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वास्तव में ऐसा नहीं है, जैसा कि बताया गया है। नाटो की सदस्यता वाली बात तो एक भुलावा है। वास्तविकता यह है कि यूक्रेन के पास जो तिलिस्मी खजाना है, पुतिन की नजर उस पर है। यूक्रेन के पास 21 सदी का सबसे बडृा खजाना अनुपयोगी पड़ा हुआ है। उसके पास इतनी अधिक स्वच्छ ऊर्जा है कि वह भविष्य की औद्योगिक कहानी लिख सकता है। इस तिलिस्मी खजाने का नाम है, लिथियम। जी हां, यूक्रेन के पास लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। रुस की नजर इसी भंडार पर है।

पहले हम लिथियम की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व-वाला ठोस पदार्थ है। रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह अत्यंत अभिक्रियाशील (रियेक्टिव) है, यानी अन्य पदार्थों के साथ तेज़ी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। लकड़ी से भी हल्का होने के कारण लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में अधिक हो रहा है। क्योंकि भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है, इसलिए लिथियम की उपयोगिता बढ़ने लगी है। लिथियम का उपयोग वाहनों की बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। यही नहीं मोबाइल फोन एवं लेपटॉप में भी इसका उपयोग होता है। इसकी उपयोगिता के कारण इसके दाम एक साल में चार गुना बढ़ गए हैं। यहां लीथियम ऑक्साइड 5 लाख टन से भी ज्यादा मौजूद है। यूक्रेन में लीथियम रिजर्व के साथ कॉपर, कोबाल्ट और निकेल के भी भंडार हैं। इसी सम्पदा के कारण ही केवल रुस ही नहीं, बल्कि कई अन्य देशों की नजर भी यूक्रेन पर है।

यूरोप में यूक्रेन ही ऐसा एकमात्र देश है, जहां सबसे अधिक यानी चार करोड़ दस लाख लोग शिक्षित हैं। ये लोग कर्मशील है, किसी भी तरह का काम करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार भी यूक्रेन के पास है। टाइटेनियम के भंडार के मामले में यूक्रेन दूसरे नम्बर पर है। इसी तरह मैगनीज भंडारके मामले में भी यूक्रेन विश्व में दूसरे नम्बर पर है।2.3 अरब टन यानी विश्व का 12 प्रतिशत मैगनीज यूक्रेन के पास है। लोहे के भंडार के मामले में भी यूक्रेन दूसरे नम्बर पर है। मर्करी यानी पारे के भंडार के मामले में भी यह दूसरे नम्बर पर है। इस समय विश्व की नजर क्रूड आइल पर है, पर इस समय यूक्रेन के पास 22 ट्रीलियन क्यूबिक मीटर्स जितना शेल गैस का भंडार है। इस भंडार के साथ वह पूरे यूरोप में तीसरे नम्बर पर और विश्व में 13 नम्बर पर है। कोयले के भंडार के मामले में यूक्रेन विश्व में सातवें नम्बर पर है। प्राकृतिक सम्पदा के नाम पर यह विश्व के चौथे क्रम में है। सूर्यमुखी तेल के निर्यात में यूक्रेन पहले नम्बर पर है। सबसे अधिक उपजाऊ जमीन भी यूक्रेन के पास ही है। खेतीबाड़ी के विशेषज्ञ तो यहां तक कहते हैं कि यूक्रेन के पास इतनी क्षमता है कि वह 60 करोड़ लोगों का पेट भर सकता है।

यूक्रेन में सबसे अधिक जौ का उत्पादन होता है, इसलिए यहां बीयर विपुल मात्रा में बनाई जाती है। जौ का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है यह छोटा-सा देश। मुर्गी के अंडों के मामले में यह नौवें क्रम में है। मक्के के उत्पादन में यह देश दुनिया में तीसरे क्रम में है। मक्के के निर्यात में यह चौथे नम्बर पर है। आलू के उत्पादन में भी पूरे विश्व में यह चौथे नम्बर पर है। मधुमक्खी पालन में यूक्रेन पांचवें नम्बर पर है। यहां गेहूं का उत्पादन भी विपुल मात्रा में होता है। गेहूं के निर्यात में यह विश्व में आठवें क्रम में है। अमोनिया गैस के उत्पादन में यूक्रेन यूरोप में सबसे पहले नम्बर पर है।रुस यदि यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है, तो उसके अर्थतंत्र को बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसका उचित तरीके से दोहन किया जाए तो यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े लीथियम रिजर्व देशों में से एक होगा। 

यूक्रेन ने कई बार भारत से यह आग्रह किया है कि वह पुतिन को समझाए। पर भारत की ओर से उसे ठंडा प्रतिसाद मिला है। इसकी वजह भी है। वास्तव में यूक्रेन का रुख कई बार भारत विरोधी रहा है। चीन-पाकिस्तान मिलकर जिस तरह से भारत का परेशान कर रहे हैं, उस मामले में यूक्रेन भारत का साथ नहीं दे रहा है। यूक्रेन ने एक बार नहीं, कई बार भारत का विरोध किया है। कश्मीर मामले में यूक्रेन ने यूएनओ में भारत के विरोध में मतदान किया था। यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए यूक्रेन ने चीन के साथ मिलकर भारत का विरोध किया था। यूक्रेन पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार बेच रहा है। अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन को यूक्रेन समर्थन दे रहा है। यह तो उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, इसलिए उसने भारत से अपील की है। इस दिशा में भारत ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है, जिससे यूक्रेन को लाभ मिले। भारत के ठंडे प्रतिसाद से ही यूक्रेन को समझ लेना चाहिए कि भारत उसका साथ पूरी तरह से क्यों नहीं दे रहा है।

डॉ. महेश परिमल


सोशल नेटवर्क:यूक्रेन की जीत-रूस की हार

साइबर वॉर में रूस की बदनामी

डॉ. महेश परिमल

रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है। दोनों तरफ से लगातार दावे-प्रतिदावे किए जा रहे हैं। युद्ध के मैदान में भले ही रूस का पलड़ा भारी हो, पर सोशल मीडिया में सहानुभूति बटोरने में यूक्रेन आगे रहा है। इसे उसकी जीत के रूप में देखा जा रहा है। रूस के सैनिक जब यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, तो रूसी सैनिकों को भी आत्मग्लानि हो रही है। उन्हें लगता है कि वे अपने ही भाइयों को मार रहे हैं। कई ऐसे भी देश हैं, जो खुलकर रूस का विरोध तो नहीं कर रहे हैं, पर यूक्रेन को गुप्तरूप से सहायता भी पहुंचा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की धमकी का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ है। इस तरह से देखा जाए, तो शक्तिशाली होते हुए भी रूस सोशल नेटवर्क पर हार रहा है और कमजोर यूक्रेन जीत रहा है।

रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के दो बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। युद्ध अब अपने आखिर पड़ाव पर है। रूस ने जितनी सैन्य तैयारी यूक्रेन को हराने के लिए की थी, उतनी तैयारी सोशल नेटवर्क पर सेना के हौसले बुलंद करने के लिए नहीं कर पाया। सोशल नेटवर्क के इस मैदान पर रूस की हार हो रही है, उधर कमजोर यूक्रेन अब तक जिस हौसले के साथ उसका मुकाबला कर रहा है, इससे वह लोगों की सहानुभूति बटोरने में कामयाब भी हो रहा है। उस पर सहानुभूति प्रकट करने वालों में रूसी नागरिक भी हैं। सच तो यह है कि युद्ध में सोशल नेटवर्क कहीं भी काम नहीं आता। परंतु लोग युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी जानकारी सोशल नेटवर्क से ही मिलती है। कुछ लोग इस पर बराबर अपनी नजरें रखते हैं और अपने विचार साझा करते रहते हैं। इस साइबर वॉर में यूक्रेन को सहानुभूति मिल रही है और रूस की लगातार बदनामी हो रही है।

यूक्रेन के विश्वसनीय ट्विटर हेंडल पर लगातार वॉर की जानकारी देखने को मिल रही है। लोगों की उस पर नजर है। परंतु रूव की प्रमुख ट्विटर हेंडल कई मामलों में अपडेट नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की अपने नागरिकों के साथ सोशल नेटवर्क के माध्यम से लगातार सम्पर्क में रहते हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस मामले में रुखे हैं। पूरे विश्व के रसूखदार लोग सोशल नेटवर्क पर रूस की निंदा करते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग उससे नफरत भी करने लगे हैं। 50 लाख समर्थकों वाला रूस का ब्लॉगर यूरी डडे भी अपने देश के खिलाफ है। 

सोशल मीडिया में युद्ध का अवलोकन करने वाले लोगों को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है- पहले तो वे लोग हैं, जो युद्ध के दृश्यों को देखते भर है, पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। दूसरे वे हैं, जो युद्ध के खिलाफ हैं और अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। तीसरे वर्ग में वे हैं, जो रूस का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति को बेवकूफ मान रहे हैं। ये लोग पुतिन के अंधभक्त हैं। चौथे वर्ग में वे हैं, जो इस युद्ध के कारण पूरे विश्व में बढ़ने वाली महंगाई से चिंतित हैं। फरवरी में कई लोगों ने अभियान चलाया था कि रूस का ट्विटर हेंडल बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद भी रूस ने अपने ट्विटर हेंडल पर किसी तरह का बचाव नहीं किया। ज्वाइंट सोशल नेटवर्क फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यू-ट्यूब आदि रूस के खिलाफ हैं। रूसी मीडिया पर आने वाली तस्वीरें आदि को फेक्ट चेकिंग सिस्टम से अलग रखने की मांग रूस की अधिकृत मेटावर्स ने की थी, परंतु मेटावर्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब रूस में मेटावर्स की सर्विस बंद कर दी थी। गूगल के विज्ञापनों से रूस को होने वाली आय पर अंकुश लग गया। गूगल की अच्छी खासी आय रूस को प्राप्त होती थी। अब हालात यह हैं कि गूगल ऐड सर्विस के तहत मिलने वाले विज्ञापनों में अब रूस को किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

उधर यू-ट्यूब ने रूसी चैनलों पर विज्ञापन प्रायोजित करना भी बंद कर दिया है। यूक्रेन ने यू-ट्यूब को वहां प्रकाशित रूसी विज्ञापनों को ब्लॉक करने के लिए  कहा है। यूक्रेन की मांगों के जवाब में, यू-ट्यूब ने यूक्रेन में सभी रूसी विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रशिया टुडे नामक एप्लीकेशन पर भी प्रतिबंध लगाने की यूक्रेन की मांग को यू ट्यूब ने स्वीकार कर ली है। चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक पर भारत में प्रतिबंध है, परंतु वह यूक्रेन में युद्ध की तस्वीरें डाल रहा है। चीन भले ही रूस का समर्थन कर रहा हो, इसके बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति के अनुरोध को स्वीकारते हुए टिकटॉक ने युद्ध का विरोध करने वाले लोगों के संदेशों को भेजना शुरू कर दिया है। बीस लाख फालोअर्स वाले टिकटॉक ने रशिया “ओपन योर आइज’ लिखकर अपनी पोस्ट डाल रहा है। सोशल नेटवर्क पर कई लोग तो बकवास ही करते हैं। इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन को धोखा दिया, इस पर बहुत ही कम लोग अपने विचार रखते हैं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि युद्ध के मैदान में भले ही रूस की जीत हो रही हो, पर सोशल प्लेटफार्म पर वही रूस हार रहा है। यूक्रेन लोगों की सहानुभूति बटोर रहा है। युद्ध की समाप्ति के बाद लोग रूस पर लानत-सलामत भेजने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, यह तय है। उधर यूक्रेन हारकर भी विजेता की तरह अपना सिर ऊंचा रखेगा।

डॉ. महेश परिमल




 

मंगलवार, 8 मार्च 2022

सम्माननीय है नारी....




 



महिला दिवस पर सबेरा संकेत में प्रकाशित





महिला दिवस पर लोकस्वर में प्रकाशित









एक मार्च को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित





बुधवार, 16 फ़रवरी 2022

"प्यार" जर्मी पर और "लव" आसमान पर



 14 फरवरी 2022 को लोकस्वर में प्रकाशित

14 फरवरी 2022 को लोकोत्तर में प्रकाशित

शनिवार, 5 फ़रवरी 2022

साइबर ठगी की तय हो जवाबदेही

 

5 फरवरी 2022 को दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित


लालच के कारण बढ़ रहे साइबर फ्रॉड

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश पूनम श्रीवास्तव के बैंक खाते से झारखंड के सायबर अपराधियों द्वारा 5 लाख रुपए की ठगी के सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सायबर ठगी के मामले में पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होनी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने नीरज मंडल उर्फ राकेश, तपन मंडल, शूबो शाह उर्फ शुभाजीत और तौसीफ जमा की जमानत अर्जी पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बैंक में पैसा जमा करने वाले देश के प्रति ज्यादा ईमानदार हैं। हर हाल में उनका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। गरीब और ईमानदार आदमी अपना पैसा बैंक में रखता है। इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कालाबाजारी करने वाले सफेदपोश लोग पैसा तहखाने में रखते हैं। जो देश के विकास में काम नहीं आता। ऐसा करके वे विकास में रोड़ा उत्पन्न करते हैं। कोर्ट ने कहा कि बैंक यह कहकर नहीं बच सकती कि वह जिम्मेदार नहीं है। इसके साथ ही पुलिस भी यह कहकर नहीं बच सकती कि सायबर अपराधी उनकी पहुंच से दूर नक्सली क्षेत्रों में रहते हैं। सायबर अपराध की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

आखिर सायबर क्राइम क्या है? देखा जाए, तो यह एक ऐसा अपराध है, जिसमें कंप्यूटर या मोबाइल एक वस्तु के रूप में हमारे सामने होता है। हेकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस अपराध में किसी के कंप्यूटर या मोबाइल को हैक कर उससे उसकी सारी गोपनीय सूचनाएं निकाल ली जाती हैं। उसके बाद इन सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति को डरा-धमकाकर ब्लेकमेल किया जाता है। इस अपराध में अपराधी सामने नहीं होता, केवल उसकी आवाज ही होती है, इसलिए ठगी का शिकार व्यक्ति कुछ न कर पाने की स्थिति में होता है। इसके अलावा ठगी करने वाला अपने शिकार से कुछ इस तरह से बातचीत करता है, जिससे वह प्रभावित हो जाता है। बिना किसी परिश्रम के कुछ ही समय में वह लाखों रुपए का मालिक बन जाने का सपना देखना शुरू कर देता है। यही दीवास्वप्न उसे ठगी का शिकार बना देता है।

व्यापार-उद्योग तथा दैनंदिन जीवन में डिजिटल ट्रांजेक्शन और इंटरनेट का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अकेले गुजरात में ही करीब 5 लाख औद्योगिक कारखाने हैं। इसमें से केवल 15 प्रतिशत से भी कम कंपनियां साइबर सिक्योरिटी का उपयोग कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे साइबर क्राइम के कारण साइबर सिक्योरिटी एक नई इंडस्ट्रीज के रूप में उभर रही है। अब देश भर में साइबर सिक्योरिटी का बाजार डेढ़ लाख करोड़ रुपए वार्षिक पार कर गया है।

सायबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सूचना एव प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इस पर नियंत्रण का काम शुरू किया। इधर जैसे-जैसे सख्ती बढ़ती गई, अपराधियों ने भी नए-नए पैंतरे लगाने शुरू कर दिए। अब तो ठगी के कई नए तरीके सामने आ गए हैं। इस दिशा में पुलिस अभी तक पूरी तरह से सजग नहीं हो पाई है। सायबर सेल का अलग विभाग बना देने के बाद भी वहां आज भी अपने मोबाइल के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए कई बार चक्कर लगवाया जाता है। कुल मिलाकर पुलिस इस दिशा में अभी तक सचेत नहीं हुई है। इसलिए सायबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। कोर्ट की फटकार के बाद भी पुलिस अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है।

इस अपराध में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आधुनिक तकनीक की पूरी जानकारी नहीं रखते। थोड़ी-सी ही जानकारी के आधार पर लोग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि का प्रयोग असावधानीवश करते रहते हैं। इस अपराध में अपराधी सामने नहीं होता। वह सुदूर क्षेत्रों में या फिर विदेशों में बैठकर भी यह अपराध कर लेता है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन सायबर अपराधियों को मौका मिल जाता है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों में लालच का भाव भरा हुआ है। मुफ्त में मिलने वाली किसी भी चीज के लिए वे इंकार नहीं करते। इसलिए वे प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं। अपराधी उनकी इसी कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हुए उन्हें ठग लेते हैं। सामान्य जनता आधुनिक संसाधनों का खूब इस्तेमाल करती है, पर सजगता नहीं होने के कारण वह अक्सर ठगी का शिकार हो जाती है। जनता यह नहीं सोचती कि आजकल कोई आपको मुफ्त में आधी कप चाय नहीं पिलाता, तो फिर वह क्यों केवल आपको लाखों रुपए यूं ही दे देगा। ये अपराधी मानव की भीतर की लालसा को जगाकर उनसे ठगी कर लेते हैं। बैंक द्वारा बार-बार यह आग्रह किया जाता है कि किसी अनजान को कभी अपना मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर या ओटीपी न दें। बैंक कभी किसी से फोन पर किसी भी तरह की जानकारी नहीं मांगती। फिर भी लोग लालच में आकर ठगी का शिकार हो जाते हैं।

व्यापार में वेल्थ क्रिएट करने के लिए और अपने व्यापार को बनाए रखने के लिए साइबर सुरक्षा अनिवार्य हो गई है। वैश्विक स्तर पर कार्पोरेट बिजनेस में साइबर फ्रॉड की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर साल 6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान साइबर फ्रॉड से विश्व को हो रहा है। देश में औसतन 25 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान साइबर फ्रॉड के कारण हो रहा है। इसमें लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। डिजिटल ट्रांजेक्शन में धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम फ्रॉड में महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ऊपर हैं। सरकार इस दिशा में सक्रिय होकर लोगों को लगातार साइबर क्राइम की ओर जागरूक कर रही है। पर जब तक लोगों में जागृति नहीं आएगी, तब तक लोग साइबर फ्रॉड के शिकार होते रहेंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी इस संबंध में यह सोचने को विवश करती है कि सायबर अपराधियों पर किस तरह से रहम किया जाए। उनकी जमानत अर्जी को क्यों मंजूर की जाए? इन अपराधियों ने लोगों के सपनों को कुचलने का प्रयास किया है। लोगों की मेहनत की कमाई को एक झटके में झटक लेने का काम किया है। उनके सपनों को ऐसे ही चूर-चूर नहीं किया जा सकता। अब तो सरकार को भी इस दिशा में सख्त से सख्त कार्रवाई वाले प्रावधानों को जोड़ा जाना चाहिए। लोगों को भी यह कहना है कि अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही लालच के कारण किसी के हाथों में न जाने दें। अपनी गोपनीयता को बनाए रखें। सरकार एवं बैंकों द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएं, उनका पूरी ईमानदारी से पालन किया जाए। यदि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, तो उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति भी सजग होना होगा, तभी सायबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है।

डॉ. महेश परिमल



मंगलवार, 11 जनवरी 2022

बुरा जो देखन मैं चला





जीवन में जितनी अधिक चुनौतियां होंगी, हम उतने ही सजग होंगे। चुनौतियां हमारी परीक्षा लेने आती हैं, ताकि हम भावी चुनौतियों का सामना भी उसी शिद्दत से कर कर पाएं। कई लोग अपना काम चुपचाप करने में विश्वास रखते हैं, तो कुछ लोग थोड़े-से भी काम का प्रचार-प्रसार करते दिखाई देते हैं। सच है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, पर अपने काम का इतना अधिक प्रचार-प्रसार करना भी भला कहां की भलमनसाहत है। इस प्रचार-प्रसार में दिखावा अधिक होता है। लगातार इस काम में मशगूल होने से लोग यही अपेक्षा करने लग जाते हैं कि आप रोज ऐसा ही करें। किसी वजह से यदि वे ऐसा नहीं कर पाते, तो लोग उन पर ऊंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। वास्तव में ऐसे लोग अपने काम से समाज में अच्छे बने रहना चाहते हैं।

देखा जाए, तो समाज में अच्छे-बुरे का मापदंड हमने ही तय किए हैं। सबका अपना-अपना मापदंड होता है, ठीक अपने-अपने आस्मां की तरह। जिसे बुरा कहा जाए, वह वास्तव में बुरा होता ही नहीं, जिसे अच्छा मानकर पलक-पांवड़े बिछाए थे, वह तो बुरा निकला। अब शहद को ही ले लीजिए। यह एक ऐसा पदार्थ है, जो कभी नहीं सड़ता। यह मनुष्य जाति के लिए अमृत के समान है। इसमें एंटीआक्साइड की भरपूर मात्रा होती है। पर कोई कुत्ता इसे चाट ले, तो वह मर सकता है। गाय का देशी घी भी अमृत की तरह ही है। पर इस घी पर यदि मक्खी बैठ जाए, तो वह मर जाती है। शहद और देशी घी को बराबर मात्रा में मनुष्य ग्रहण कर ले, तो उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि बराबर मात्रा में मिलने से यह विष बन जाता है। मिश्री भी हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, पर यदि इसे गधा खा ले, तो वह मर सकता है। ठीक इसी तरह निंबोली मानव जाति के लिए अमृत के समान है, पर यदि इसे कौवा खा ले, तो वह तुरंत मर जाता है। 

मानव के साथ भी ऐसा ही होता है। समाज में ऐसे भी लोग हैं, जिसे लोग बुरा कहते हैं। बुरा से आशय उनकी आदतें नहीं, बल्कि वे लोगों से कम मिलते-जुलते हैं। प्रचार-प्रसार से दूर रहते हैं। सोशल मीडिया में भी अधिक सक्रिय नहीं होते। अपनी बात कहने में संकोच करते हैं। इन्हें अपना काम प्यारा होता है। ये लोगों की झूठी प्रशंसा नहीं करते, इसलिए समाज का एक वर्ग इन्हें असामाजिक कहता है। ऐसे लोगों को यह अच्छी तरह से पता होता है कि सोशल मीडिया में अधिक सक्रिय रहने से समय की बरबादी अधिक होती है। वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, उसमें लोगों से अधिक मिलना-जुलना भी किसी खतरे से कम नहीं। तो फिर क्यों न इस समय को किसी ऐसे काम में लगाया जाए, जो परिवार-समाज के किसी काम आ सके। यहां यह कहना समीचीन होगा कि बुरे बनकर हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, पर अच्छे बनकर हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न स्वाभाविक है कि अच्छा बनकर अच्छे कार्य कैसे नहीं किए जा सकते‌? सारे अच्छे कार्य अच्छे लोगों द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि अच्छे कार्य करने के लिए उन्हें बुरे लोग ही प्रेरित करते हैं। लोग जिन्हें बुरा समझते हैं, वास्तव में बुरे नहीं होते, उनके हालात बुरे होते हैं। कई बार ऐसे लोग समाज को कुछ सुझाव देते हैं, तो लोगों को वे नागवार गुजरते हैं। जैसे एक वृद्धाश्रम के उद्घाटन के लिए एक विद्धान को बुलाया गया। अपने संबोधन में उस विद्वान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यह वृद्धाश्रम जितनी जल्द हो सके, उतनी जल्दी बंद हो जाए। लोगों ने इसका गलत अर्थ लगाया, क्योंकि उन्होंने वृद्धाश्रम की उन्नति की बात नहीं की। वृद्धाश्रम खुलने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। न ही इससे जुड़े लोगों की प्रशंसा की। इसलिए वे सभी के लिए बुरे बन गए। वास्तव में वे अपने संबोधन में समाज की इस बुराई को ही जड़ से खत्म करने की बात कर रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि घर के सदस्यों का व्यवहार इतना कठोर हो जाए कि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो जाएं। परोक्ष रूप से वे घर के बड़े-बूढ़ों की इज्जत करने की बात कर रहे थे। पर अच्छी बात कहकर भी वे बुरे बन गए। दूसरी ओर जिन लोगों ने वृद्धाश्रम की प्रगति की बात की, वे अच्छे बन गए। यहीं से शुरू होता है अच्छे-बुरे का अंतर।

आज समय दिखावे का है, जो जितना अधिक दिखावा करता है, वह उतना ही प्रशंसा बटोरता है। लोगों को उनके दिखावे से कोई मतलब नहीं होता, लोग उसकी एक भूल या गलती की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जहां उसकी एक बुराई सामने आई कि पिल पड़ते हैं। एक झटके में उनकी सारी प्रशंसाएं वायु में घुलनशील हो जाती है। सारे अच्छे कार्य धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए यदि हम थोड़े-से बुरे बनकर अपना कार्य करें, तो लोग हमें अधिक गंभीरता से नहीं लेंगे। हमारे काम में बाधा भी नहीं पहुंचाएंगे। हमें अपना काम करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। हम अपने काम में निखार लाते जाएंगे। इसलिए जब लोग हमें बुरा कहें, तो उसे गंभीरता से न लें, बल्कि इसके लिए उन्हें धन्यवाद करें, उनका आभार मानें कि उन्होंने आपको अपना काम पूरी तन्मयता से करने का आधार दे दिया। समाज में ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें अच्छे कार्यों के लिए सम्मान प्राप्त हुआ, लेकिन बाद में बुरे कार्य के लिए अपमानित भी होना पड़ा। कई बार तो सम्मान लौटाने की भी नौबत आ जाती है। ऐसा भी अच्छा होना किस काम का? इसलिए बुरा बनकर अपने आप में मस्त रहें, शायद इसे ही जीवन कहते हैं।

जो शिक्षित है, सोचता है, समझता है। सभी की बात सुनता है, पर अपनी बात कहने में संकोच करता है, वह लोगों के लिए बुरा हो सकता है। पर स्वयं के लिए कभी बुरा नहीं हो सकता। ऐसे संकोची लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। हमें समाज में बहुत से ऐसे लोग मिल ही जाएंगे, जो प्रशंसा से दूर रहते हैं। लोग भले ही उनकी प्रशंसा न करें, पर बुराई भी नहीं करते। ऐसे लोग ही कुछ लोगों की दृष्टि में बुरे होते हैं। इसलिए हमें हमारी सोच को विस्तार देते हुए समाज के उन लोगों की ओर ध्यान देना होगा, जिसे लोग बुरा कहते हैं। हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर लोग उन्हें बुरा क्यों कहते हैं। यदि वे वास्तव में बुरे होते, तो पूरा समाज ही उन्हें धिक्कारता। पर ऐसा तो नहीं है। अपने समय में वे मेधावी भी रहे हैं। वे बुरे इसलिए हैं कि वे आज के दिखावे वाले समाज में स्वयं को फिट नहीं पाते। उन्हें नए जीवन मूल्य स्वीकार्य नहीं हैं। वे पिज्जा नहीं खाते, बर्गर नहीं खाते, ऑर्डर देकर भोजन के बजाए वे शहर के किसी छोटे से ढाबे या झोपड़ीनुमा होटल में बैठकर पकौड़े खाने का आनंद लेते हैं। इसमें उनकी यही सोच होती है कि समुद्र में पानी डालने से कुछ नहीं होगा, पानी वहीं डाला जाए, जहां उसकी जरूरत है। पिज्जा से किसी बड़े ब्रांड की कमाई हो जाएगी, पर पकौड़ों से उस झुग्गीनुमा होटल वाले के घर का चूल्हा जल जाएगा।

दीपावली पर यही संदेश बार-बार सामने आया भी। अगर किसी गरीब से दीये खरीदेंगे, तो उसकी दीवाली मन जाएगी। बड़ी कंपनियों के दीये खरीदने से हमारी शान में जरूर इजाफा हो जाएगा, पर गरीब से दीये खरीदने के बाद मिलने वाली सुकून की दौलत भला हम कहां से पाएंगे? तो आप भी ढूंढने निकल पड़ें, ऐसे बुरे लोगों को, सचमुच वे आपके आसपास ही होंगे। जो आपको अपनी कथित बुराई से चमत्कृत भी कर देंगे। एक कोशिश तो करें आप…..

डॉ. महेश परिमल

 

बुधवार, 1 दिसंबर 2021

देश की सुरक्षा पर भी ममता इतनी कठोर क्यों?

केंद्र और राज्य के बीच सदैव तनातनी रहती है। ऐसा बरसों से चला आ रहा है। पर बात जब राष्ट्र हित में हो, तो सभी एक हो जाते हैं। ऐसा भी कई बार हुआ है। पर इस बार ममता का घमंड सामने आया है, जिसमें वह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के जांच के दायरे को 15 से 50 किलोमीटर करने के मामले में वह केंद्र सरकार के खिलाफ काम करते हुए विधानसभा से प्रस्ताव पास करवा लिया। क्या यह एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आखिर वे खुद को क्या समझती हैं? उनके तेवर तो यही बता रहे हैं कि वे स्वयं को प्रधानमंत्री से कम नहीं मानती।

केंद्र सरकार के किसी भी कदम से हमेशा सहमत नहीं हुआ जा सकता, यह सच है। पर बात जब राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर हो, तब तो सहमत होना आवश्यक है। पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर अड़ंगा लगा दिया। यह सर्वविदित है कि पंजाब एवं पश्चिम बंगाल से ड्रग्स के मामले में घुसपैठ होती रहती है। इस दिशा में सख्त कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा 15 से 50 कि.मी. करने के लिए दोनों राज्यों से अनुमति मांगी थी। पर ममता बनर्जी ने इस अमान्य करते हुए विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। हुआ यूं कि ड्रग्स के अपराधी एक स्थान पर अपराध कर कुछ ही समय बाद उस स्थान से काफी दूर निकल जाते थे। इसलिए केंद्र सरकार ने बीएसएफ के जांच के दायरे को 15 से 50 कि.मी. करने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव बीएसएफ के आग्रह पर ही रखा गया था। इस प्रस्ताव को ममता बनर्जी अपनी हठधर्मिता के चलते नहीं माना। इस तरह से वह अपराधियों को संरक्षण देती नजर आ रही हैं।

ममता बनर्जी का राजनीतिक गणित ऐसा है कि बीएसएफ के जांच के दायरे के मामले में वह केंद्र सरकार को परेशान करना चाहती है। इसके पहले 2016 में पश्चिम बंगाल के टोल टैक्स नाके पर बीएसएफ के जवानों को देखकर ममता भड़क गई थीं। उसने तुरंत केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा था कि उसने पूछे बगैर केंद्र सरकार हमारे राज्य में बीएसएफ को किस तरह से प्रवेश दिला सकती है? ममता जब भी आक्षेप करना शुरू करती है, तब ऐसा लगता है कि वह एक मुख्यमंत्री न होकर प्रधानमंत्री हैं। इस मामले में जब बीएसएफ ने यह स्पष्ट किया कि यह तो एक मॉक ड्रिल थी, तो उसने पलटकर जवाब दिया कि कुछ भी हो, मॉक ड्रिल पर भी राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी। यहां ममता केवल विरोध करने के लिए ही विरोध कर रही है। उसने तय कर लिया है कि मोदी सरकार जो भी निर्णय ले, उसका विरोध ही करना है। तो यह विरोध भी उसी विरोध का एक अंग है। 

ममता ऐसे समय में केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध कर रही है, जब उसे गोवा में चुनाव लड़ना है। गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ममता ने अपनी पार्टी का प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है। पर बीएसएफ म्रामले में गोवा में उसकी फजीहत होगी, यह भी तय है। विपक्ष उनके इसी रवैए को मुद्दा बना लेगा। पश्चिम बंगाल में देश की सीमा पर शहीद होने वाले जवानों का भी मजाक उड़ाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक उदयन गुहा ने जब यह कहा कि सीमा से आने वाली महिलाओं के साथ सेना के जवान छेड़छाड़ करते हैं, तब विधानसभा में काफी हंगामा हुआ था। बाद में गुहा ने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि सभी जवान छेड़छाड़ में लिप्त हैं।

पश्चिम बंगाल के विधायक ममता बनर्जी को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सख्त विरोध करें, तब तक तो ठीक है। पर अपनी खुन्नस वे सीमा के जवानों पर उतारे, तो देश के लोगों को आघात लगना स्वाभाविक है। एक तरफ मोदी सरकार सीमा के जवानों को सम्मान देने जा रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी देश हित के कार्य में अड़ंगा लगाकर अपनी हठधर्मिता दर्शा रही है। इससे यही सदेश जाता है कि उनका काम केवल विरोध करना ही है, वह हर हालत में विरोध ही करेंगी। मामला राष्ट्र हित का हो या फिर राज्य हित का।

डॉ. महेश परिमल




6 दिसम्बर 2021 को जनसत्ता में प्रकाशित







रविवार, 28 नवंबर 2021

ऑनलाइन गेम पर अंकुश




दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में प्रकाशित 27 नवम्बर 21 को

अमर उजाला के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित 28 नवम्बर को






 

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